एलिटको प्रयोग र गरिबको अभिसापभित्र दम्भित दुई तिहाई

-विनोद ढकाल

ब्रिटीश आर्मीका एकजना पूर्व क्याप्टेनले भने– तेह्रथुम ठाउँ स्वर्ग हो । तर, त्यहाँ राम्रो शल्यक्रिया हुनसक्ने अस्पतालकोचाहिँ खाँचो छ । सडक छ, सवारी छ तर स्वास्थ्य छैन । त्यो पहाडको के विकास भन्नु जहाँ राम्रा अस्पताल र गतिला उपचार छैनन् ।

धनकुटादेखि उकालो लागेपछि बसन्तपुर हुँदै म्याङलुङसम्म पुग्ने सडकमा त्यति साह्रो समस्या छैन । कुहिरोको संसार, मौसमको अनुकुलताका लागि त्यो ठाउँ निक्कै सुन्दर छ । जुन गुरासको राजधानीको त्रिकोण पनि हो । तर, स्वास्थ्यका लागि गतिलो ठाउँ छैन, गतिलो अस्पताल छैन ।

दुई तिहाई बहुमतको दम्भ र अहंकारले मात्तिएको सरकारी रवैयाविरुद्ध लोकतन्त्रको मर्मलाई प्यासै जोगाइरहेका छन् ‘उदण्ड’ केसी । ९५ प्रतिशत उनका आवाज समेटिएको भनिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ५ प्रतिशत कुन एलिटहरूको स्वार्थमा सम्झौता गरियो भनेर सोधीरहेका छन्, वेडमा स्वास्थ्यको उतारचढावमा ढलिरहेका ति केसी

गाउँका लागि गरौं भन्ने कुनै जेहेन्दार व्यक्तित्वको निराशाभित्र पिलिसरहेको थियो, लोकतन्त्र । उनलाई थुमथुमाउने कोशीशमा पंक्तिकारले भन्यो– त्यसैका लागि भोकै भोकै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लडिरहेका छन् एउटा डाक्टर ।

जसको बोल्ने शैली तितो छ तर भविष्यका लागि लड्नै शैली मिठो छ । न कसैलाई अवरोध, न कसैलाई हानी नोक्सानी, आफ्नै जीवनलाई १६ औं पटकसम्म हानी गरेर २२ औं दिनसम्म भोकै लडीरहेका छन् ति केसी ।

दुई तिहाई बहुमतको दम्भ र अहंकारले मात्तिएको सरकारी रवैयाविरुद्ध लोकतन्त्रको मर्मलाई प्यासै जोगाइरहेका छन् ‘उदण्ड’ केसी । ९५ प्रतिशत उनका आवाज समेटिएको भनिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ५ प्रतिशत कुन एलिटहरूको स्वार्थमा सम्झौता गरियो भनेर सोधीरहेका छन्, वेडमा स्वास्थ्यको उतारचढावमा ढलिरहेका ति केसी ।

डा. गोविन्द केसीसँग प्रश्नोत्तर होलान् । सहमति/असहमति पनि हुन सक्छन् । तर उनले थालेको आन्दोलनको प्रकृति, उनले उठाएका सवाल, उनीसँग गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा उदासिनताका विषयमा कुराकानी, सवाल जवाफ गर्न सक्छ यो सरकार ? कुनै बिरामीको घरमा जाँदा उसलाई उपचारका पद्दती बोकेर हिँड्नुपर्छ तर सरकार, सरकारी रवैया कुनै बिरामी मरे मरोस् तर दुई तिहाईको अहंकारले जित्नैपर्छ, दिपावली गर्नुपर्छ भन्दै प्रायोजित काम गर्छ । सरकारी भेडाबाख्राले बालेको त्यो मैनवत्तीको अर्थ हुन्छ– न्याय भनेको अहंकारले हत्या गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र र बहुमतको ध्वाँस देखाउने अनि भारतीय संस्थापनसँग लम्पसार पर्ने राज्यलाई सोध्न चहान्छु– संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा अन्ना हजारेहरू विधेयककै विषयलाई लिएर किन अनशन बसिरहेका होलान् ? के, त्यहाँको बहुमतले अन्नाको मागलाई सम्बोधन नगरी सुख पाउला ? के त्यो लोकतन्त्रमा भारतीय जनता पार्टीको बहुमतले अन्नाको सत्याग्रहलाई अवमुल्यन गर्न सक्ला ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भनेका छन् सत्य भनेको संविधानसम्मत हुन्छ । राज्यका प्रत्येक निकाय संविधानभित्रका सत्य हुन्, संविधानमाथिका सर्वोच्च होइनन् । सरकार, संसद न न्यायालय । यी सबै संविधानभित्रका अंगमात्र हुन् । यी अंगको सर्वोच्चताको सवालमा कसैको सत्यको आग्रहको हत्या गरिन्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो मानवताविरोधी अपराध हो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा नागरिक अगुवा अन्ना हजारेले सरकारलाई लोकपाल विल ल्याउन भन्दै ३४ पत्र पठाए । नरेन्द्र मोदी प्रशासनले नसुनेपछि उनी सत्याग्रहको आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यसको पृष्ठभुमीमा रहेर सरकारसँग केही प्रश्न छन् । सरकारी सुविधा लिने, एलिटको विल पास गराउने सांसदसँग केही प्रश्न छन्, लोकतन्त्रबारे ।

लोकतन्त्र र बहुमतको ध्वाँस देखाउने अनि भारतीय संस्थापनसँग लम्पसार पर्ने राज्यलाई सोध्न चहान्छु– संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा अन्ना हजारेहरू विधेयककै विषयलाई लिएर किन अनशन बसिरहेका होलान् ? के, त्यहाँको बहुमतले अन्नाको मागलाई सम्बोधन नगरी सुख पाउला ? के त्यो लोकतन्त्रमा भारतीय जनता पार्टीको बहुमतले अन्नाको सत्याग्रहलाई अवमुल्यन गर्न सक्ला ? एउटा सत्याग्रहीले आफ्नो अडानका अघिपछि जहिल्यै पनि भन्छ– यसलाई राजनीतिक रङ्ग नदिइयोस् । भोक हड्तालमा लखतरान भएको शरिर, चिप्लिन लागेको एक मुठी सासले बाहिर राजनीति भयो कि भएन भनेर हेक्का राख्दैन । यदि मानवता, अनशनको मुुल्य छ भने डा. केसीको सासको ठेक्का लिएर देखाऊ, सरकार !

असली राजनीति भनेको जनहितका लागि गरिन्छ । यहाँ पक्ष र विपक्ष पार्टीहितको आवाजमा दौडिरहेको छ । सत्ताको उलटपलटको खेलमा लागिरहेको छ । राजनीतिमा छिरेको यो खेल यति झेल भइसकेको छ की लोकतन्त्रको व्याख्या नै गलत हुन थालेको छ । सुतिरहेको सत्यको पक्षधरताको तस्बिरले होइन, ठाडो चुनौति दिने र नेतालाई भात खुवाएको तस्बिरको जीत हाकाहाकी गराउने कोशीश हुन्छ । तर, संसदले त्यसलाई जिताउला युगले जिताउन सक्तैन । त्यसभित्रका स्वार्थका कणहरूले निरन्तर पराजित गरिरहेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रलाई मानक बनाउने हो भने, संसदलाई सार्वभौमिकताको कसीमा बाँध्ने हो भने हरेक एक प्रतिनिधिले जनताको आवाज बोलिरहेको हुन्छ । एक जना उभिदा पनि सदन अवरोध हुन्छ । कुनै आमुख व्यक्ति होइन, जनताको पहरेदार उभिएको हुन्छ । तीन करोड नेपालीलाई जात, लिंग, वर्णका आधारमा जब विभाजित गरिएको छ भने कुनै न कुनै वर्गको प्रतिनिधि उभिरहेको हुन्छ

एकथरी भन्छन्– अर्बौं लगानी गरेका मेडिकल कलेजलाई चाहीँ खरानी बनाउनु ? नबनाउनु । त्यो अर्बौं लगानी गर्नका लागि कसैले पनि डा. केसीलाई सोधेका थिएनन् । तिनको दाइजोको सम्पत्तिलाई मेडिकल कलेजमा नै किन लगानी गर्न पथ्र्यो ? राम्रो कपडा उद्योग खोले हुन्थ्यो नि ! कृषि उत्पादनका लागि लगानी गरेको भए हुन्थ्यो नि ? माछापालन गरेको भए हुन्थ्यो । मेडिकल कलेजमै लगानी गर्नु थियो, सेवाकै लागि थियो भने कर्णालीतिर खोलेको भए हुन्थ्यो नि । किन सुगम ठाउँमा खोल्न पथ्र्यो र !

लोकतन्त्रलाई मानक बनाउने हो भने, संसदलाई सार्वभौमिकताको कसीमा बाँध्ने हो भने हरेक एक प्रतिनिधिले जनताको आवाज बोलिरहेको हुन्छ । एक जना उभिदा पनि सदन अवरोध हुन्छ । कुनै आमुख व्यक्ति होइन, जनताको पहरेदार उभिएको हुन्छ । तीन करोड नेपालीलाई जात, लिंग, वर्णका आधारमा जब विभाजित गरिएको छ भने कुनै न कुनै वर्गको प्रतिनिधि उभिरहेको हुन्छ । संसदीय सर्वोच्चताको सवाल–जवाफ गर्ने हो भने तिनका माग अथवा विरोधको आधारलाई सम्बोधन नगरी पेलेरै लैजाने बहुमत लोकतान्त्रिक पद्दतीको कसी हो र ? कदाचित होइन ।

डा. केसीहरू बाँचेका थिए, भोकै बस्ने साहस जोगाएका छन् । आफ्ना लागि होइन, नेपाली जनता र आउने पुस्ताका लागि बसीरहेका छन् र पो लोकतन्त्र पनि बाँचेको जस्तो अनुभुत हुन्छ । डा. केसीहरू आवश्यक छैनन् भन्ने सत्ता ठान्छ भने यो देशमा दुर्गा प्रसाईहरूले मासुभात खुवाइरहनेछन्, गाडीघोडा चलाई दिइरहनेछन् । लोकतन्त्र एलिटको प्रयोग र गरिबको अभिसाप नबनोस् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनका लागि एलिटहरूको स्वार्थको हत्या र गरिबहरूको न्यायको पहुँच हुनपर्छ । जुन किस्ता–किस्ताका सत्याग्रहमा केसीले उठाइरहेको पाइन्छ । उनका नाममा कसले राजनीति गर्छ उनको चासो र चिन्ताको विषय होइन तर राज्यले उनको हित र रक्षाका निम्ति गरिबका सवाललाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?

सरकार कति कमजोर छ भन्ने त सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरेहरूले प्रमाणित नै गरिसकेका छन् । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि देशविदेश छरिएर बसेका अनेक नेपालीको साथ र सहयोगको अपिल सुरु भयो । राज्य त्यहाँ उभिएको छ, व्यक्तिले रकम दिइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले एक दिनको तलब समेत दिने घोषणा गर्दैनन्, पूर्वप्रधानमन्त्रीले त झन् किन गर्थे र ? यस्तो नियत भएकाहरूले कहिले मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछन् ?

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनका लागि एलिटहरूको स्वार्थको हत्या र गरिबहरूको न्यायको पहुँच हुनपर्छ । जुन किस्ता–किस्ताका सत्याग्रहमा केसीले उठाइरहेको पाइन्छ । उनका नाममा कसले राजनीति गर्छ उनको चासो र चिन्ताको विषय होइन तर राज्यले उनको हित र रक्षाका निम्ति गरिबका सवाललाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? यो चिन्ता र चासोको विषय हो । दुई तिहाई ५ बर्षमा फर्केर आउने विषय हो । त्यसको प्रयोग गरेको राम्रो, त्यसलाई प्रयोग गर्नेहरूको पछ्यौरीमा उभिएर दिएको आदर्शवादी तर्कको न तुक हुन्छ न ताकत । ताकत, आम मानिसको बुढी औंलामा लाग्ने कालो मसिमा हुन्छ । दम्भित दुई तिहाई– चेतना भया !