-वि.वि. श्रेष्ठ
काठमाडौं । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमासमेत विमान खरिद प्रकरणमा गम्भिर प्रश्न उठेको २ वटा वाईडवडी जहाज खरिद प्रकरणले नेपालको राजनीति तातेको छ । लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भष्ट्राचार भएको ठहरसहित नाम किटान गरेर कारबाहीको माग राखी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
लेखा समिति अन्र्तगत रहेको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी नेतृत्वको समितिले वाईडवडी जहाज खरिद प्रक्रियामा भष्ट्राचार देखिएको हुँदा पूर्वपर्यटनमन्त्रीसहित हालका संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र पूर्वसचिवसमेतलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि नेपाली राजनीति ह्वात्तै तातेको हो । एउटै प्रकृतिका मुद्दामासमेत फरक–फरक कारबाहीको सिफारिस गरेपछि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिएको भनेर सत्तारुढ पार्टीका सांसदवाट आएको अभिव्यक्तिले कारवाही केवल राजनैतिक पूर्वाग्रहमा गरिएको त होईन भन्ने वहस को सुरुवात भएको छ ।
लेखा समिति अन्तर्गत रहने उपसमितिले किन लेखा समितिसँग उक्त सिफारिस र आवश्यक छलफल उचित ठानेन, अहिलेको मुख्य प्रश्न यहिनेर घुमिरहेको छ । वाईडवडी प्रकरणमा भष्टाचार भएको छ भनेर लेखा समितिले पनि भनिसकेको थियो । तर त्यसरी उपसमितिले सार्वजनिक गर्दा लेखा समितिको पनि परामर्श लिन किन उचित सम्झेन ? उपसमितिको मुख्य काम भनेको आफुले बनाएको प्रतिवेदन मूल समितिमा नपठाई सार्वजनिक गर्नु कति उचित थियो ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
फेरि समान प्रकृतिका मुद्दामासमेत पूर्वमन्त्रीहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिए पुग्ने तर सोही प्रकृतिको हालको पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई चाहिँ हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस हुनुले पनि यसमा राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट आएको आरोप हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कसांकारको नेतृत्वमा भएको उक्त प्रकरण २०७२ माघ ४ गते निगमको आर्थिक विनियमावली २०३५ को विनियम १ अनुसार कंशाकारको नेतृत्वमा विमान खरिद उपसमिति बनेको थियो । तर यो कमिटी निस्क्रिय बनाएर २०७३ वैशाख २ मा सुर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाउँदा पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई यसको अध्यक्ष थिए । त्यहिबाट शुरु भएको प्रकरणले पूर्वसचिव राईलाई पनि कारवाहीको भागिदार भएको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले वताएका छन् ।
भष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकमात्र सिद्धान्त रहेको अवस्थामा र ओली सरकारमा नै पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्दै आएका रविन्द्र अधिकारीमाथिको यो आक्रमण नेकपा र अधिकारीमाथिको लोकप्रियतालाई तेजोबध गर्ने उद्येश्य अनुरुप आएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनवाट उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न लेखा समितिका संभापति भरतकुमार श्रेष्ठले बोलाएको बैठकमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले हालका पर्यटन मन्त्रीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग नगरिएको दावी गरेका छन् । चौतर्फी आलोचना पाश्चात् दिईएको उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीको यो अभिव्यक्तिले पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि कारवाहीको सिफारिस गरिएको पुष्टि हुन आउँछ ।
भष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकमात्र सिद्धान्त रहेको अवस्थामा र ओली सरकारमा नै पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर देश र जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्दे आएका रविन्द्र अधिकारीमाथिको यो आक्रमण नेकपा र अधिकारीमाथिको लोकप्रियतालाई तेजोवध गर्ने उद्येश्य अनुरुप आएको वुझ्न गाह्रो छैन । उपसमितिका संयोगक राजेन्द्र केसीले लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा आफंैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर राजनैतिक दरिद्रता पेश गरेका छन् ।
विमान खरिद प्रकरणमा वैना दिने तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनवहादुर शाही र पहिलो किस्ता भुक्तान दिने तत्कालिन अर्थमन्त्री जितेन्द्र देवले चाहिँ नैतिक जिम्मेवार मात्र लिए हुने तर जहाज आउने वेलामा अन्तिम किस्ता भुक्तान गर्ने हालका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस राजनैतिक पूर्वाग्रह शिवाय अन्य हुन सक्दैन ।
वैना र पहिलो किस्ता भुक्तान दिईसकेपछि जहाज ल्याउनका लागि भुक्तान दिनुपर्ने मुख्य दायित्व मन्त्रीको नै हो । जुन काम अधिकारीले गरे । यसमा राखिनुपर्ने पूर्वाग्रह अन्य के हुन सक्दछ ? अन्तिम किस्ता भुक्तान नगर्दा जहाज नआउने र गर्दा भष्टाचारको आरोप खेपेका अधिकारीमाथीको यो लाञ्छना प्राकृतिक न्याय र निष्पक्षता विपरित हुन आउँछ । जुन प्रष्ट रहेको छ ।
विमान खरिद प्रकरणमा वैना दिने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनवहादुर शाही र पहिलो किस्ता भुक्तान दिने तत्कालीन अर्थमन्त्री जितेन्द्र देवले चाहिँ नैतिक जिम्मेवार मात्र लिए हुने तर जहाज आउने वेलामा अन्तिम किस्ता भुक्तान गर्ने हालका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिस गरिनु राजनैतिक पूर्वाग्रह शिवाय अरु हुन सक्दैन ।
महालेख परिक्षणको वार्षिक प्र्रतिवेदमा नै प्रश्न उठेको विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । भष्ट्राचार भएको छ । तर त्यसको अनुसन्धान निष्पक्ष र सन्तुलितमा हुनुपर्ने राजनैतिक पूर्वाग्रहमा हुनु नराम्रो पक्ष हो । जुन पक्षले भोलिका दिनमासमेत नराम्रो अवस्थाको प्रत्याभुत दिलाउँछ । यथार्थपरक र मिहिन ढंगले विषयवस्तुको गहन अध्ययन पाश्चात निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा कसैको तेजोवधले आफनो हैसियत बढ्छ भन्ने सोच राख्नु नै कमजोर मानसिकताको उपज शिवाय केहि होईन । त्यसले कालान्तरमा ठुलो असर राख्दछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दथ्यो ।
उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन र कारबाहीको मागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानपछि नै को भष्ट्राचारी हो भन्ने पुष्टि होला, नत्र सार्वजनिक मिडियामा चिच्याएर मात्र कसैको करियरमा धावा वोल्ने अधिकार सायद कसैलाई नहोला । अख्तियारको अनुसन्धानपछि आएको भष्ट्राचारको कलंक त्यसवेलामा मात्र पुष्टि हुन्छ, त्यहि वेलामा रविन्द्र होस् वा जीवन, जितेन्द्र होस वा अन्य भष्ट्राचारी भनौला नत्र सस्तो लोकप्रियताका लागि पदीय जिम्मेवारीको त्यो ओझ कदापी क्षम्य हुन सक्दैन ।
एउटै प्रकृतिका मुद्दामुल्तवीमा समान कारबाही राख्नुपर्नेमा राजनैतिक पूर्वाग्रहमा देखिएको यो दुश्चक्रले भोलिका दिनमा पार्ने असरलाई सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्ति जबसम्म सन्तुलित हुन सक्दैन तबसम्म यस्ता विषयहरु सतहमा देखिई रहनेछन् । जसले समाधान हैन समस्या शिवाय केहि दिँदैन ।
प्रतिक्रिया