गरिबी निवारण कोष मर्न नदेऊ

-केशवराज ढुंगेल

स्थानीय निकायहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वविहिन भएको १ वर्ष पछि २०६० सालमा अध्यादेशबाट गरिबी निवारण कोषको स्थापना भयो । राजनैतिक नेतृत्व तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लिएको बेला भएको हुनाले राजनीतिक  दलहरुले यसको जन्मको जस भने लिन पाएनन्,  सँगै विपक्षीय राजनैतिक प्रतिसोधको अपजस पनि दिन पाएनन् । तथापी, त्यही गरिबी निवारण कोष जसले कैयौँ नेताहरुलाई राजनीतिक पदमा विराजमान बनायो भने कति नेताका राजनीतिक प्रतिवद्धताहरु थाहै नपाई पुरा गरिदियो । यति हुँदा हुँदै अन्तत एउटा सफल कार्यक्रम असफलताको पगरी गुथेर  खारेज हुने स्थितिमा पुग्यो ।

कोषले आफ्नो १५ वर्षे  जीवनकालमा ६० जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरि ३२ हजार २८८ वटा संस्थाहरु निर्माण गर्‍यो र सामाजिक रुपमा विभेदमा परेका (जातीय लिङ्गीय र वर्गीय ) ६६ हजार ८६४ जना व्यक्तीलाई ९ लाख ३६ हजार ३५२ घरधुरी तथा ४८ लाख ६९ हजार ३० जनसंख्याको नेतृत्व (अध्यक्ष सचीव र कोषाध्यक्ष) गर्ने जिम्मा दियो ।

दुई चरणमा गरी १४ वर्षको लागि डिजाइन भएको गरिबी निवारण कोषले १५ वर्षको अवधी पार गरेको छ, त्यसैले यसलाई सरकारले सिध्यायो¸ विगठन गर्‍यो भन्नुमा दम देखिदैन तर पनि सरकारले निरन्तरता दिन सक्थ्यो त्यो चाहिँ नदिएको हो । प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएको हुनाले गरिबी निवारण कोषले आफ्नो जीवनकालमा राजनीतिक क्षेत्रका ९ जना शिखर व्याक्तित्वलाई अध्यक्षको रुपमा पायो । जसमध्ये केही अध्यक्षको कार्यकाल कोषको इतिहासमा स्वर्णीम भए । सोही अवधीमा कोषले ७ जना दिग्गज उपाध्यक्षहरु पाएको छ, जसमा विषय विज्ञताका अलवा गरिबीलाई पढ्नेदेखि प्रत्यक्ष रुपमा भोग्ने समेत हुनुहुन्छ ।

गरिबी निवारण कोषले १५ वर्षमा के के गर्‍यो?

गरिबी निवारण कोषले आफ्नो १५ वर्षे  जीवनकालमा ६० जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरि ३२ हजार २८८ वटा संस्थाहरु निर्माण गर्‍यो र सामाजिक रुपमा विभेदमा परेका (जातीय लिङ्गीय र वर्गीय ) ६६ हजार ८६४ जना व्यक्तीलाई ९ लाख ३६ हजार ३५२ घरधुरी तथा ४८ लाख ६९ हजार ३० जनसंख्याको नेतृत्व (अध्यक्ष सचीव र कोषाध्यक्ष) गर्ने जिम्मा दियो । तीनै नेतृत्वकर्ताको ठूलो हिस्सा अहिले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित भएर नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक नेतृत्व विकाससँगै आर्थिक कारोवारका लागि ६६ हजार ८६४ मध्ये करीव ८५%  व्यक्तीले पहिलो पटक बैंकखाता संचालन र चेकमा हस्ताक्षर गरी रकम निकाल्ने अवसर प्राप्त गरे  जुन सामुदायिक सुदृढीकरण तथा नेतृत्व विकासका लागि ठूलो फड्को हो ।

सामुदायिक संस्थाहरुको परिचालनका लागि ६० जिल्लामा करीव ५०० गैह्रसरकारी संस्था र १ हजार ५०० भन्दा बढी स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरि  उल्लेखित सामुदायिक संस्थामा ३२ हजार भन्दा बढी आयआर्जन तथा ५ हजार ६४९ भौतिक पूर्वाधार विकासको योजनाहरु संचालन गर्नु र ९८% भन्दा बढी योजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनु कोषको ठूलो उपलब्धी हो ।

गरीबहरु गाउँमा मात्र हुँदैनन शहरमा पनि हुन्छन् जसको गरिबको अवस्था गाउँको भन्दा दर्दनाक  हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्दै देशमा बढ्दै गरेको अव्यवस्थित शहरीकरण र त्यसले सृजना गरेको गरिबीलाई आय आर्जन तथा क्षमता विकास कृयाकलापको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी घटाउँदै लैजाने महत्वाकांक्षी योजनाको सुरुवता देशको राजधानी काठमाडौँ र बुटवल उपमहानगरपालिकामा सुरु गरेको छ  ।

जापान सामुदायिक विकास कोष (JSDF)अन्तरगत ७ जिल्लाका ३२२ उत्पादन समूहहरु मार्फत ६५११ जना उद्यमी तयार गरी स्वरोजगार बनाउन पुर्‍याएको योगदान चानचुने हैन । हाल तेह्रथुमको ढाका¸ कपिलवस्तुको सिकि¸ दाङको माटोको भाँडा र अल्लोका सामाग्री, दैलेखको छाला जुत्ता र राडी¸ धनुषाको मिथिला पेन्टिङ¸ गोर्खाको फेल्ट र म्याग्दीको ऊनीको स्वीटर देश भित्र र बहिर प्रसस्त मात्रामा विक्रि भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त बाँसका सामाग्री लोक्ता कागज तथा सामाग्री¸ फलामका तथा काठका सामाग्रीहरु प्रसस्त मात्रामा बजारमा आएका छन् । उल्लेखित उद्यमीहरु प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायमा संलग्न भएका छन भने यसले यसको २ गुणा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ ।

गरीबहरु गाउँमा मात्र हुँदैनन शहरमा पनि हुन्छन् जसको गरिबको अवस्था गाउँको भन्दा दर्दनाक  हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई आत्मसाथ गर्दै देशमा बढ्दै गरेको अव्यवस्थित शहरीकरण र त्यसले सृजना गरेको गरिबीलाई आय आर्जन तथा क्षमता विकास कृयाकलापको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी घटाउँदै लैजाने महत्वाकांक्षी योजनाको सुरुवता देशको राजधानी काठमाडौँ र बुटवल उपमहानगरपालिकामा सुरु गरेको छ  । जसमा ४० वटा सामुदायिक संस्थाहरु गठन गरी घुम्तिकोष स्थापनका लागि ७ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जुन कोष मार्फत १०८५ जना व्यक्तीहरु प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायी बनेका छन् भने कैयौँ अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएका छन् ।

हाल ३२२८८ सामुदायिक संस्थामा गरिबी निवारण कोषको सहयोग¸ सामुदायिक संस्थाको स्वलगानी र प्राप्त व्याज गरी  १९ अरब १० करोड ६९ लाख ३९ हजार ४४१ रुपैयाँ घुम्तिकोषको रुपमा परिचालित भइरहेको छ जसले स्थानीय स्तरमा साना व्यवसायिक कर्जा तथा उपभोग्य कर्जा प्रवाह गर्दछ जसका मालिक र ऋणी दुवै एउटै व्यक्ति हुन् ।

समग्रतामा गरिबीको दर न्यून रहेको भएपनि सिमित जातीभित्र रहेको सघन गरिबीलाई मध्यनजर गर्दै मकवानपुर, चितवन र कञ्चनपुर गरि तीन जिल्लाहरूमा महिला, सीमान्तकृत तथा आदिवासी जनजाति, मुक्त कमैया लगायत अन्य विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यकासाथ सिर्जनशील कार्यक्रम संचालित गरी जम्मा  १४५ वटा सामुदायिक संस्थाहरुमा सीप विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै ४ करोड ९२ लाख १ हजार २८२ को घुम्तिकोष स्थापना गरेको छ  जसबट प्रत्यक्ष रुपमा ६८४५ जना लाभान्वित भएका छन् ।

हाल ३२२८८ सामुदायिक संस्थामा गरिबी निवारण कोषको सहयोग¸ सामुदायिक संस्थाको स्वलगानी र प्राप्त व्याज गरी  १९ अरब १० करोड ६९ लाख ३९ हजार ४४१ रुपैयाँ घुम्तिकोषको रुपमा परिचालित भइरहेको छ जसले स्थानीय स्तरमा साना व्यवसायिक कर्जा तथा उपभोग्य कर्जा प्रवाह गर्दछ जसका मालिक र ऋणी दुवै एउटै व्यक्ति हुन् ।

कोषको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका ५ हजार ६४९ वटा भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुले ३ लाख ५७ हजार ७४९ घरधुरी तथा १६ लाख ८ हजार ८४५ जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित बनाएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने जनसंख्या पनि यो भन्दा कम छैन ।

माथि उल्लेखित उपलव्धीले कोषलाई विश्व बैंकको Rating मा satisfactory बनाएको छ भने पछिल्लो पटक सरकारी तथा गैह्रसरकारी स्तरबट गरिएका प्रभाव मुल्याङंकनले कोषको उपलब्धीलाई छर्लंग बनाएको छ ।

गरिबी निवारण कोष कहाँ चुक्यो ?

हरेक वर्ष गरिबी निवारण कोषले नयाँ नयाँ योजना हरु सम्झौता र संचालन गर्दै गयो तर, पुराना योजनाहरुको कार्य सम्पन्न गराउनेतर्फ ध्यान दिएन । परिणाम स्वरुप अधुरा योजनाहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गयो । यीनै कारणले कोष  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म तानियो भने संचार माध्यममा पनि आलोचनाको पात्र भयो ।

गरिबी निवारण कोषलाई प्रत्यक्षरुपमा हानी पुर्‍याउने खालका तर अवास्तविक समाचारहरु विभिन्न छापाहरुमा तथा सामाजिक संजालहरुमा प्रकाशन प्रसारण हुँदा खुलेर तीनिहरुलाई प्रतिवाद गर्न सकेन । अनि आम जनसमुदायमा मौन स्वीकृति लक्षणम् को अनुभूति भयो ।

गरिबी निवारण कोषले कार्यान्वयनमा जोड दियो तर,  उपलब्धी हासिल गरेर पनि रक्षा गर्न सकेन । अहिले पनि कोषले गरेका उपलब्धीमुलक कामको फेहरिस्त हेर्न र भेट्न सकिन्छ तर, उपलब्धीहरु अंकमा नभई लेखन र व्याख्यामा मात्र देख्न सकिन्छ । जस्तो ९ लाख भन्दा बढी घरधुरीमा कोषले गरेको कामबट कति घरुधुरी विपन्नबाट सम्पन्न भए वा कति व्यक्ति रोजगार भए ? भन्ने प्रश्न को तथ्याङ्कीय जवाफ कोषले तयार गर्न सकेन,  जुन पार्नु पर्थ्यो, पार्न आवश्यक थियो ।

गरिबी निवारण कोषलाई प्रत्यक्षरुपमा हानी पुर्‍याउने खालका तर अवास्तविक समाचारहरु विभिन्न छापाहरुमा तथा सामाजिक संजालहरुमा प्रकाशन प्रसारण हुँदा खुलेर तीनिहरुलाई प्रतिवाद गर्न सकेन । अनि आम जनसमुदायमा मौन स्वीकृति लक्षणम् को अनुभूति भयो ।

गरिबी निवारण कोषमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई  प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । अरु त के कुरा वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन पेश गर्ने र नगर्ने कर्मचारीहरुबीच पनि कुनै फरक भएन, परिणामस्वरुप काम गर्ने कर्मचारीलाई हीनतावोध भयो भने नगर्ने  कर्मचारीलाई कुनै लघुताभाष भएन ।

पछिल्लो समय कोष भित्रै नेतृत्व टकराव¸ कर्मचारीहरुको तानातान र ध्रुवीकरण तथा सरकारसँगको संवादहीनतालाई तोड्ने विषयमा कोष चुक्यो । परिणामस्वरुप एकले अर्काको सानो कमजोरीलाई पनि आफ्नो अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोज्दा अन्तत नेतृत्व  मात्र बहिरिएन गरिबी निवारण कोष नै सुलीमा चढ्ने दिन गन्ती सुरु भयो ।

अबको बाटो के ?

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गरिबी निवारण कोषलाई पुनरसंरचना गर्ने भनेको छ भने सोही निर्णयले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाको १ नम्बर बुँदामा नै गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भनेको छ । यी दुई लाइन बीचको “reading between the line” आम जनमानसमा खारेजीको सन्देश नपुर्‍याउने तर, खारेजी चाहिँ गर्ने जस्तो देखिन्छ । यदी सत्य यही हो भने स्पस्ट कारण उल्लेख गरेर खारेजीको सन्देश नै आम समुदायमा पुर्‍याउनुपर्छ, गुमराहमा राख्नु हुँदैन ।

जुन समय र परिस्थितिमा गरिबी निवारण कोषको स्थापना भयो अब त्यो अवस्था छैन । स्थानीय तहहरु स्वायत्त सरकार बनेका छन्, प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेकोछ । यो अवस्थामा समयानुकुल परिमार्जन गरेर कोषलाई अगाडी बढाउनु पर्छ तर, खारेज गर्नु चाहिँ हुँदैन ।

गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज हुँदा यही ऐन अन्तरगत बनेका ३२ हजार २८८ वटा सामुदायिक संस्था पनि स्वत: खारेज हुन्छन् भने यी समूहसँग रहेको १९ अरब भन्दा बढी रकम समेत वेवारिसे  हुन्छ¸ यस्तो हुन नदिनको लागि संक्रमणकालीन  कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र ऐन  खारेज गर्नु पर्छ ।

जुन समय र परिस्थितिमा गरिबी निवारण कोषको स्थापना भयो अब त्यो अवस्था छैन । स्थानीय तहहरु स्वायत्त सरकार बनेका छन्, प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेकोछ । यो अवस्थामा समयानुकुल परिमार्जन गरेर कोषलाई अगाडी बढाउनु पर्छ तर, खारेज गर्नु चाहिँ हुँदैन ।

गरिबी निवारण कोषले आफ्नो परियोजना पुस्तिकामा उल्लेख भएका सबै कृयाकलापहरु निर्धारित समयभित्र ¸ निर्धारित बजेटमा निर्धारण गरे भन्दा बढी काम सम्पन्न गरेको छ । सानो टीमले यती ठूलो काम गर्दा केहि गल्ती अवश्य भएका छन् तर, यीनै गल्तीहरु कोष अवसानको कारण बन्नु हुँदैन । यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने विकल्पलाई खुला राखिनुपर्छ । कोषलाई मर्न दिनु हुँदैन ।