नयाँ बाटो: भाषिक अल्प अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा

सञ्जय प्रधान, दार्जीलिङ

भारतीय नेपालीहरूले माग गर्दै आइरहेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग अझसम्म पनि राजनैतिक चेलखेल र आश्वासनकै समुद्रमा तैरिरहेको छ। गोर्खाल्यान्डको मागभित्र भारतीय नेपाली साथै दार्जीलिङ पहाडका बुनियादी समस्याहरू दिनदिनै थिचिँदै गइरहेका छन ।

भारतीय नेपालीहरूको यो मागको विकल्पमा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप), गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन् (जीटीए) जस्ता  क्षेत्रीय प्रसाशनिक व्यवस्थाहरू प्राप्त भए पनि यसले जनताको आकांक्षा पुरा गर्न सकेन। एकातिर अनियोजित दिशाहीन आन्दोलन अनि  अर्कोतिर पश्चिम बङ्गालका प्रमुख पार्टीहरुको कडा विरोध अनि केन्द्र सरकारको रवैया हेर्दा गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन।

यदि राम्रोसित विचार गरेर हेर्ने हो भने भारतमा नेपालीहरूको राम्रो मुद्दा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा बन्नसक्छ। यो भाषिक  अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा)-ले उठाउँदै आइरहेको छ। भारतीय नेपालीलाई एकसूत्रमा बाँधेर विकासको मार्गमा लैजाने प्रयास गर्दै माकपाले भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई साथमा राखेर नयाँ बाटो पहिल्याउन शुरु गरेको छ। सर्वप्रथम २००७ सालमा माकपाका तत्कालीन राज्यसभाका सांसद समन पाठकले राज्यसभामा उठाएका हुन्। माकपाले साम्यवादी विचारधाराअनुसार जातिको आत्म निर्णयको अधिकारका रूपमा भारतीय नेपालीहरूलाई भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिने मागलाई उठाउँदै आएको छ।

तर, यो  मागलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने कार्यमा भने निक्कै सुस्तता भएको छ। यसलाई तेज गति दिन र प्रभावकारी बनाउन माकपाको केन्दीय समितिको सक्रियताले सम्भव हुनसक्छ। समग्र नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा भाषाले नै बाँध्न सकेको छ। भारतमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको २५ वर्ष लागिसक्दा पनि भने जस्तो फाइदा उठाउन सकेको छैन अनि सहुलियत पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिने माग माकपाले २०१२ सालमा पार्टीगतरूपमा उठाएको थियो तर, सो बेला सबै गोर्खाल्यान्डको पछि लाग्दा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दाले प्रचार पाउन सकेन। माकपाका दार्जीलिङ जिल्ला कमिटीका सचिव मण्डलीका सदस्य एवं राज्यसभाका पूर्व सांसद समन पाठकले भारतभरका नेपालीहरूलाई भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिन यो मागलाई अब फेरी राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने बताएका छन्।

१८ फरवरी २०१२-मा नै भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई कलकतामा भएको पार्टीको राज्य सम्मेलनमा माकपाले प्रस्ताव पारित  गरिसकेको छ। माकपाका ६७७ जना प्रतिनिधीहरू र सातजना पोलिट ब्यूरो सदस्यहरूको उपस्थितिमा सर्वसम्मतिद्वारा ध्वनिमतले सो प्रस्ताव पारित गरिएको हो। यसपछि ९ अप्रेल २०१२-को दिन केरला राज्यको कोजीकोडे (कालिकट्)-मा भएको माकपाको राट्रिय सम्मेलनमा यस मुद्दा बारेमा निक्कै गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरेपछि केन्द्रिय समितिले पनि यसलाई पार्टीको मुद्दाको रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ। यो मुद्दालाई व्यापकता प्रदान प्रयास गरिएको भए पनि अब माकपाले भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई व्यापकता प्रदान गर्ने भएको छ। समन पाठकले आफू राज्यसभाको सांसद रहँदा आफ्ना संसदीय कार्यकालमा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको माग एकजना नेपाली सांसदको हैसियतमा उठाएका थिए।

१९०७ सालमा दार्जीलिङ पहाडको लागि छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग कालन्तरमा आएर अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड साथै राष्ट्रिय चिन्हारीको मुद्दा भएपछि माकपाले यसलाई भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जाद्वारा समाधान गर्ने बाटो निकालेको हो। माकपाको विचारअनुसार भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जाले अहिले चल्दै गरेको राष्ट्रिय पहिचानको समस्या समाधान हुनेछ। भारतीय संविधानको धारा ३०, ३५० क र ३५० ख अनि ३४७ अर्न्तगत भाषिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा माकपाले उठाएको छ। नेपाली भाषा संविधानको आठौं अनुसूचिमा मान्यता प्राप्त भाषा हो। तर, भारतका प्रत्येक राज्यमा नेपाली भाषीहरू अल्पसङ्ख्यक छन्। भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जाले आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विकास हुन्छ भन्ने तर्क माकपाले राखेको छ।

नेपाली भाषा मान्यताको आन्दोलनमा पनि माकपाले पूर्णरूपले सहयोग गरेको थियो। १९७७ सालमा पश्चिम बङ्गालमा माकपा सत्तामा आएपछि १९७८ सालमा नेपाली अकादमी स्थापना गरेर १९८१ सालदेखि यसैको माध्यबाट भानु पुरस्कार स्थापना गरेको थियो। अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड र यसबाट हुने बङ्गाल विभाजनको विरोध माकपाले शुरुदेखिनै गरेर दलको अडानलाई स्पट पारेको छ। पहाडको राजनैतिक समस्या र विकासको लागि माकपाले सँधैनै उच्च क्षमता भएको स्वायत्त शासनको पक्षमा वकालती गर्दै आएको छ।

भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दाले बङ्गाल विभाजनको आवश्यकता नपर्ने हुनाले यसलाई पार्टीको मुद्दा बनाएको हो। गोर्खाल्यान्ड राज्यको कुरामा केन्द्रमा आउने कुनै पनि सरकारको विचार स्पट हुँदैन। यस बाहेक तृणमूल काङ्ग्रेस (टीएमसी)-ले पनि गोर्खाल्यान्डको मागलाई समर्थन गरेको छैन। केन्द्रमा भएका सबै राजनैतिक पार्टीहरूले गोर्खाल्यान्डको माग बारेमा सहानुभूति देखाउने काम गर्छन् तर, कसैको पनि विचार र कार्यप्रणाली स्पट हुँदैन।

केवल गोर्खाल्यान्डको बारेमा भावनात्मक राजनैतिक खेल खेल्ने गरेको छ। अलग राज्यको मागलाई लिएर केन्द्रबाट नै दिग्भ्रमित पार्ने राजनैतिक चलखेल हुने गर्दछ। यस्तो स्थितिमा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा बारेमा सबैले एकपल्ट समीक्षा गर्न आवश्यक छ। भारतीय संविधानको धारा ३० अनुसार शैक्षिक संस्थाहरूका स्थापना अनि प्रशासन गर्ने अल्पसङ्ख्यक वर्गका अधिकार : जसमा धर्म अथवा भाषामा आधारित सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यक वर्गका आफ्नो रूचिका शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्थापना अनि प्रशासनको अधिकार हुनेछ
भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

धारा ३५०क -मा प्राथमिक स्तरमा मातृ भाषामा शिक्षाका सुविधाहरू : प्रत्येक राज्य अनि राज्यभित्र प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषालाई अल्पसङ्ख्यक वर्गका बालकहरूलाई शिक्षाको प्राथमिक स्तरमा मातृ भाषामा शिक्षाको पर्याप्त सुविधाहरूको व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्नेछ अनि राष्ट्रपतिले कुनै राज्यलाई यस्तो निर्देश दिन सक्नेछ जुन उनले यस्ता सुविधाहरूको उपलब्ध सुनिश्चित गराउनका लागि आवश्यक अथवा उचित सम्झन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। ३५० ख- मा भाषालाई अल्पसङ्ख्यक वर्गका लागि एक विशेष अधिकारी हुनेछन् जसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।

धारा ३४७- कुनै राज्यको जनसङ्ख्याको कुनै अनुभागद्वारा बोलिने भाषा सम्बन्धमा विशेष उपबन्ध- यदि यसको निम्ति माग गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिको यो समाधान हुनेछ कुनै राज्यको जनसङ्ख्याको पर्याप्त भागले यो चाहन्छ कि तिनीहरूद्वारा बोलिने भाषालाई राज्यद्वारा मान्यता दिए निर्देश दिन सक्नेछ कि यस्तो भाषालाई पनि त्यस राज्यमा सर्वत्र अथवा त्यसको कुनै भागमा यस्तो प्रयोजनको निम्ति, जो उसले विनिर्दिष्ट गर्दछ, प्रशासकीय मान्यता दिइयोस् भन्ने कुरा उल्लेखित छ।

भाषिक अल्पसङ्ख्सकको माग मूल रूपमा उठाउने समन पाठकले बताएअनुसार देशभरिमा एउटा भाषा बोल्ने दस हजार भन्दा बढी भए यसलाई भाषिक अल्पसङ्ख्यक आयोगले हेर्ने गर्छ। नेपाली भाषा संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त भाषा हो। तर, प्रत्येक राज्यमा नेपाली भाषीहरू अल्पसङ्ख्यक छन्। २००८-१० सालको भाषिक अल्पसङ्ख्यक आयोगको सैंतालिसौँ रिर्पोटमा १२२ वटा भाषाहरू अल्पसङ्ख्यकमा रहेको बताएको छ। सो रिर्पोटमा उल्लेख गरिएअनुसार २२ वटा भाषाहरू साँच्चैनै अल्पसङ्ख्यामा छन् जसमा कतिवटा संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाहरू पनि छन्। समन पाठकले बताएअनुसार २०११-को जनगणनामा देशका सबै राज्यहरूा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको
सङ्ख्या कम्ति देखाएको छ। ‘‘नेपाली भाषा कुनै सीमित राज्यमा मात्र बाल्ने भाषा होइन्।

नेपालीहरू भारतमा जुन जुन राज्यमा बसेका छन् त्यहीका बासिन्दा हुन्। नेपाली भाषा हिन्दी र उर्दू जस्तो विकसित छैन्। नेपाली भाषा बोल्नेहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांकृतिक विकास भएको छैन्। नेपाली भाषीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवयक छ।’’ पाठकका कुराअनुसार भाषिक अल्पसङ्ख्यकको सैंतालिसौँ रिर्पोटमा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको राजनैतिक विकासको लागि सिफारिस् गरिएको छ। अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग राट्रिय चिन्हारीको रूपमा उठिरहेको छ। यस सिलसिलामा उनी भन्छन्, ‘‘भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जाले एक करोड नेपाली भाषीहरूलाई एकैपल्टमा राष्ट्रिय चिन्हारी प्रदान गर्नसक्छ। यसको उपलब्धि एक साथमा दार्जीलिङमा बस्ने नेपालीदेखि लिएर विभिन्न राज्यहरूमा छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरूले पाउन सक्छन्।’’ यसरीनै हेर्ने हो भने भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा अराजनैतिक सङ्गठन, सामाजिक-साहित्यिक संस्थाहरू र राजनैतिक पार्टीहरूका लागि साझा मुद्दा हुनेछ। तर, अलग राज्यको भावनात्मक ज्वरोले निस्लोट भएका हुनाले यस्ता मुद्दाहरू बारेमा अझसम्म सचेतना आउन सकेको छैन।

२०१२ सालमा माकपाले भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने अभियान पनि चलाएको थियो। सो बेला माकपाले उगारपूर्वी राज्यहरू साथै देहरादुनतिर अभियान शुरू गरेको थियो। ४ मार्च २०१२-मा असमको तेजपुरमा असम नेपाली साहित्य सभाको आयोजनामा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मद्दा बारमेा सङ्गोठी सम्पन्न भएको थियो। सो सङ्गोठीमा यस मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। २०१२ सालमा यता जीटीएको चुनाव साथै यसको गठन भएपछि भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई गति दिन पछि पर्यो। झनै २०१३ सालमा तेलङ्गना राज्य गठनको कुराले यता दार्जीलिङ पहाड गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले सल्किएको थियो। यसले गर्दा पनि यो भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा ओझेल पर्यो।

२०१४ सालमा लोकसभा चुनावका बेलामा गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको हुरी चलेपछि भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा पछि पर्योर। २०१७-को दिशाहीन आन्दोलनले समग्र नेपालीहरूलाई थुप्रै कुराहरूमा कोशौं कोश पछि पर्यो। भाषिक अल्पसङ्ख्यक आयोगका आयुक्त नन्दलाल जोतवाणीले २०११ सालमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको रिर्पोटको प्रस्तावनाअनुसार हरेक राज्यमा राज्य सरकारको नोडल अधिकारी वा गैर सरकारी संस्थाद्वारा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको हितार्थ तथा संवैधानिक अधिकार उपलब्ध गराउन सिफारिस् गरेको छ।

राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यक आयोगलाई राज्यका भाषिक अल्पसङ्ख्यक बोर्डले सुझाव दिन मिल्छ। राज्यले राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यक आयोगका हरेक प्रनवालीको उगार वार्षिक रिर्पोट सही र यर्थाथ रूपमा राख्नुपर्छ। हरेक समुदायका १५ प्रतिशत विद्यार्थी भएका ठाउँमा उनीहरूका लागि प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्म मातृ भाषामा पढ्न पाउने सुव्यवस्था, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिनु, परिदर्शक नियुक्ति, पाठ्य पुस्तक प्रकाशन गराउने कामको निम्ति राज्यका भाषिक अल्पसङ्ख्यक बोर्ड र सामाजिक सङ्गठनद्वारा माग गर्नु जरूरी छ। यो राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यक आयोगको उद्देयभित्र पर्छ। भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जाले यसका समाचार पत्रहरूलाई पनि धेरै फाइदा प्राप्त हुन्छ।

माकपाले अब भाषिक अल्पसङख्यकको मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गराउनका लागि नयाँ रणनीति तयार गर्नु आवयक छ। यो मुद्दालाई नेपाली समाजका सामाजिक, साहित्यिक सबै किसिमका संस्थाहरूलाई लिएर विचार-विमर्श गर्न आवाश्यक छ।