शुक्रबार, २१ मंसिर २०७५
DainikNepal.com
शुक्रबार, २१ मंसिर २०७५

कृषि विश्वविद्यालयका बरिष्ठहरूको हर्कत : सर्वोच्चकै मानमर्दन गर्दै शिक्षामा कालो धन्दा !

दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर १९ गते १२:५३

काठमाडौं, १९ मंसिर । चितवनको रामपुरस्थित नेपालको एकमात्र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको लाइनमा रहेका र केही प्राध्यापकहरूले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, मुलुकका अन्य प्रदेशमा खुल्न लागेका कृषि कलेजमा भर्ना रोक्नका लागि प्रशासनिक हत्कण्डा पनि मच्चाएका छन् ।

उपकुुलपतिको लाइनमा रहेका नवराज सापकोटा, सहायक डिन कल्याणी मिश्र, प्राध्यापकहरू सरोज सापकोटा, विशाल श्रेष्ठ, हिमाल लुईँटेल र सुमन ढकाललगायतको समूहले सुनसरीको इटहरीमा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर खुलेको जिविका सहकारीद्वारा सञ्चालित जिविका कृषि विज्ञान क्याम्पसलगायतमा भर्ना रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिमआदेशविरुद्ध रातारात निर्णयहरू गराएका छन् ।

चितवनमा आफ्नै लगानीमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिइएको नेपाल पोलिटेक्निक इन्टिच्युटमा विद्यार्थी भर्ना गराउनका लागि विश्वविद्यालयमा आधिकारीक रूपमा अनधिकृत निर्णय गराउन उनीहरू उद्दत बनेका हुन् ।

गएको कात्तिक २० गते विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धप्राप्त कलेजलाई कृषि स्नातक (बिएससी एजी)का लागि भर्ना गर्नका लागि विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना लिन थालेपछि निजी इन्टिच्युटमा लाखौं लगानी गरेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र पदाधिकारीको दबाबमा भर्ना रोक्ने प्रशासनिक अनियमितता भएको छ ।

उनीहरूकै योजनामा विद्यार्थीलाई आन्दोलनको बाहनामा उक्त भर्ना रोक्नका लागि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा मनराज कोलाक्षपतीले भर्ना रोक्न भन्दै ६ मंसिरमा पत्र लेखेका थिए ।

त्यसो त २० असार २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धसहित भर्ना गर्न पाउने निर्णयअनुसार अन्य कलेज अगाडी बढेका थिए । तर विद्यार्थी अमित श्रेष्ठसहितलाई विश्वविद्यालयको उक्त समूहले उचालेर आन्दोलन गर्न लगाउँदा १४ साउनको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै निर्णय रद्द गरेको थियो ।

यसविरुद्ध लाखौं लगानी गरेका कलेजले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि अदालतले सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै सम्बन्धसहित विद्यार्थी भर्नाका लागि रोकतोक नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले १ भदौ २०७५ मा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेपछि कलेजहरूले भर्नालाई अगाडी बढाउने कानुनी बाटो पाएका थिए । यसैका आधारमा विश्वविद्यालय भर्ना खुलाउनका लागि बाध्य भएको थियो ।

यतिमा पनि उनीहरूको जालझेलले नपुगेपछि विद्यार्थी अमित श्रेष्ठसहितलाई सर्वोच्च अदालतमा भर्ना रोक्नका लागि रिट हाल्न लगाइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उक्त रिटअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने देखिएको भन्दै फैसला सुनाएपछि अन्य कलेजको भर्ना कार्यक्रम नरोकिने अवस्थामा पुगेको थियो । १४ कात्तिक २०७५ मा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेशअनुसार नै विश्वविद्यालयले भर्ना खुलाएको कर्ममाण्डी काम गरे पनि विश्वविद्यालयमा रहेको समूह रोकिएन । तर जिविका सहकारीका तर्फबाट शिवकुमार डाँगीले विश्वविद्यालयले गरेका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको इजलासले १७ मंसिरमा विवाद समाधानका लागि दुवै पक्ष बोलाउन आदेश दिँदै सो छलफलको टुंगो नलागेसम्म प्रक्रिया नरोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस विवादको समाधान २६ मंसिरमा दुवै पक्षको छलफलपछि हुने जनाइए पनि भर्ना नरोक्नका लागि सर्वोच्चले भनेको छ ।

तर, सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन १७ मंसिरमा विश्वविद्यालयको बैठक रातारात राखी उक्त समूहको प्रलोभनमा रजिष्ट्रार कोलाक्षपतिले भर्ना रोक्न निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेका छन् । जसले सर्वोच्चकै मान मर्दन पनि गरेको देखिन्छ ।

किन अन्यत्र भर्ना रोक्न चहान्छ यो समूह ?
कृषि विश्वविद्यालयका विभिन्न तहको जिम्मेवारी र सुविधा लिएका कल्याणी मिश्रले छोरा बिनायक प्रकाश मिश्रको नाममा चितवनमा रहेको निजी कलेज नेपाल पोलिटेक्निक इन्सिट्च्युटमा ३७ लाख लगानी गरेकी छन् । विश्वविद्यालयको भर्ना रोकेको खण्डमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको यो कलेजमा एक विद्यार्थी बराबर १२ लाख उठाउन पाउँछन् ।

कृषि विश्वविद्यालयको सम्बन्ध पाएका कलेजले भर्ना खोले एक विद्यार्थीले ६ लाखमा नै सर्वसुलभ शिक्षा पाउनेछन् । कल्याणी कृषि विश्वविद्यालयकी सहायक डिन हुन् । यस्तै, सरोज सापकोटा, विशाल श्रेष्ठले विश्वविद्यालयसहित निजी इन्टिच्युुटमा पनि मोटो पारिश्रमिक लिएर पढाउने गरेका छन् ।

यस्तै, यहि समूहको नेतृत्व गरेका नवराज सापकोटाले अध्यापन नगराए पनि इन्टिच्युटमा ४५ लाख लगानी गरेका छन् । हिमाल लुइटेल, सुमन ढकालले अध्यापन गराउनुका साथै लाखौंको सेयर निजी इन्टिच्युट्मा लगाएका छन् । ‘विद्यार्थी भर्ना भड्काएर सबै आफ्नामा ल्याउने र नाफामुखि कलेज सञ्चालन गर्ने षडयन्त्रमा विश्वविद्यालयको प्रशासनलाई नै प्रयोग गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो,‘आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि प्रायोजित ढंगले प्रयोग गरिएको छ ।’

किन आवश्यक छन् अन्य सस्ता कृषि कलेज ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका आंगिक तथा निजी कलेजले कृषि संकायमा बर्षमा ९०६ जना विद्यार्थीमात्र कोटामा भर्ना लिन पाउँछन् ।

प्रत्येक बर्ष कृषि संकायमा भर्ना हुनेको संख्या कम्तिमा १७ सय छ । नेपालबाट अध्ययनका लागि भारतलगायत अन्य मुलुकमा बर्षेनी ९० हजार विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । भारतमा मात्र ३० हजार विद्यार्थी पुग्छन् ।

जसमा कृषि अध्ययनका लागि मात्र १७ सय पुग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । नेपालमा भर्नाका लागि कम सिट हुनुका साथै निजी र सम्बन्धन लिएका कलेजलाई रोक्ने चलखेलका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाउने चलखेल कृषि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाटै भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित