शुक्रबार, २१ मंसिर २०७५
DainikNepal.com
शुक्रबार, २१ मंसिर २०७५

‘प्रधानमन्त्रीले ४४१ जनालाई बोलाएर निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन’ (अन्तर्वार्ता)

दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर १८ गते ८:५३

समिम अन्सारी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी ओली निरंकुशत बन्दै गएको भन्ने आरोप छ । सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय नगरेको भनेर ओलीको आलोचना भैरहेका छन् । केन्द्रीय नेताहरूले जिम्मेवारी नपाएको भनेर आलोचना भएका छन् । सरकार र नेकपाको आलोचना भैरहेका बेला त्यस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समिम अन्सारीसँग हाम्रा सम्वाददाता विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

नेकपामा घर झगडा धेरै छ किन होला ? नेताहरूका बीच नै विवादहरू पनि छ भन्छन् ? बैठकहरू बस्न सकेका छैनन् । २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् । नेकपाभित्र भएको के हो ?

हरेक पार्टीमा घर झगडा हुन्छ । मनमुटाव हुन्छ । सबैको चाहनापूर्ति हुँदैन । अहिले जुन अवस्था छ त्यो हुनु सामान्य हो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भैसकेपछि नेकपा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । केही कमी–कमजोरी हुनु स्वभाविक पनि हो । सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन । त्यसमा सबैलाई मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ । सबैलाई मिलाएर लैजाऔँ भनेर समायोजनको कुरा लम्बिएको हो । पार्टीभित्र कुनै अन्तरविरोधको कुरा छैन । केही केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले लिखित रुपमा ज्ञपान पत्र दिनुभएको छ । छिटो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न माग गरिएको छ । त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । पार्टी एकीकरण भैसकेपछि धेरै कुराहरू मिलाउन बाँकी नै छ । जिल्ला, स्थानीय तहमा समायोजन गर्न बाँकी छ । शीर्ष नेताहरूले मिलाएर लैजाने गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । केही ढिलाइ भएको पक्कै हो । समयमा काम हुन सकेको छैन । ढिलाइ हुनु भनेको पार्टीभित्र कुनै समस्या भएर होइन । सबैलाई मिलाउन खोज्दा गृहकार्य आवश्यक रहेकाले हो ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन बैठक सारेको सारै हुनुहुन्छ भन्छन् । पार्टी समायोजनमा पनि ढिलाइ गरेको आरोप छ । आरोपहरू ठीक हुन् ?

यो बिल्कुलै गलत हो । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री पनि हो । नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँको सरकार र पार्टी दुबैलाई चलाउनुपर्छ । देशलाई विकासतिर लैजाने प्रमुख एजेण्डा पनि बोक्नु भएको छ । उहाँमा पार्टीलाई पनि एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने सोँच छ । केही नेता र मान्छेहरूले केपी ओलीलाई विरोधी देखेका होलान् । त्यस्तो कुनै कुरा छैन । त्यो बिलकुलै गलत आरोप हो । उहाँको एउटै चाहना देश कसरी बलियो बनाऔँ भन्नेछ । देशलाई मजबुत बनाऔँ भन्नेछ । हरेक रुपमा उहाँले ल्याउनु भएका आर्थिक, समृद्धि र सुखी नेपालीको एजेण्डालाई पूर्णता दिन लाग्नुभएको छ ।

नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूले नै केपी ओलीले अन्याय गरेको भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ । केपी ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउनु भएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

पार्टीभित्र विरोधी भन्ने शब्द नै आउँदैन । नेकपामा दुइटा पार्टी छैन । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा मात्रै पार्टी बनेको छ । पार्टीमा कुनै नेतालाई एड्जस्ट गर्न सकेन भने अलिकति रिसाउनु स्वभाविक हो । यही विषयलाई बिरोधीको रुपमा ब्याख्या गर्न हुँदैन र विरोधी भन्न मिल्दैन । नेता तथा कार्यकर्तालाई तह लगाउने कुरा पनि आउँदैन । एउटा परिवारमा एउटा अभिभावकले दुइटा सन्तान छ भने एउटालाई तह लगाउने अर्कोलाई काखी च्याप्ने कुरा हुँदैन । कतिपय कुराहरूमा त्यसलाई एड्जस्ट गर्न कठिनाइ हुन्छ । अलिकति समय लाग्छ । त्यो स्वभाविक नै हो । कुनै नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध केपी ओलीको विरोधी भाव छैन । केपी ओलीको चाहना भनेकै सबैलाई समेटेर लैजाने हो । देशलाई समृद्धितिर लैजान सबैसँग हातेमालो चाहनु भएको छ ।

केपी ओलीको कार्यशैलीको विरोध गरेर नेकपाका २१ जना युवा नेताहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । सरकार र पार्टीभित्र निरंकुश बन्नुभयो भन्ने आरोप छ । तपाईहरूले ओलीको निरंकुशता कसरी खेप्नु भएको छ ?

हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ । पार्टीभित्र केपी ओलीको कुनै पनि निरंकुशता छैन । जे मन लाग्यो त्यो आरोप लगाउनु हुँदैन । उहाँमा त्यस्तो व्यवहार छँदा पनि छैन । सबैलाई एड्जस्ट गर्न गाह्रो छ । गाह्रो भएको खण्डमा उहाँलाई पर्याप्त समय आवश्यक्ता पर्छ । उहाँले गृहकार्य गर्न पर्याप्त समय पाइरनुभएको छैन । किन भने उहाँलाई पार्टीगत र देशको अभिभावकको हिसावले पनि काम गर्नुछ । केपी ओली यो देशको कार्यकारी प्रमुख हो । सबैलाई चाहे जतिको समय उहाँले दिन सक्नु हुन्न । र, जसले समय पाउँदैन उसले रिसाउनु स्वभाविक पनि हो । तर, यसको मतलव यो होइनकी उहाँ निरंकुशताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ । सबैलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने कुरा बिलकुलै गलत छ । त्यस्तो निरंकुश भएको भन्ने छैन । साथीहरूले दिनुभएको ज्ञापन पत्र पार्टीको बैठकमा छलफल हुनेछ । पार्टीको बैठकमा कुरा राख्ने सबैलाई अधिकार छ । २१ जना केन्द्रीय सदस्यको मागको सुनुवाई अध्यक्षज्यूले गर्नु हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । देशको कर्याकारी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । उहाँले ठूला निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल र परामर्श नै गर्नु हुन्न भन्छन् नि हो ?

पार्टीमा सरसल्लाह भएर नै ठूला निर्णय हुन्छन् । कतिपय कुराहरू ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरू सबैलाई बसालेर निर्णय लिनुपर्ने जरुरी हुँदैन । किन भने मुख्य कुराहरूमा निर्णय गर्न निश्चित समय र निश्चित अवस्था हुन्छ । सिनियर नेताहरूलाई सहमतिमा लिएर पछि अनुमोदन हुने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्नुहुन्छ । हरेक क्षेत्रको यो एउटा सिष्टम पनि हो । नेकपाको कन्द्रीय सचिवालय छ । त्यो बैठकमा कुरा हुन्छ । कहीले काहिँ समयमा सचिवालयको बैठक बस्न पनि सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले फोनबाट पनि शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने गर्नु भएको छ । एकलौटी ढंगले प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाको जति नै बचाउ गरे पनि केन्द्रीय नेताहरूले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । बेरोजगार छन् होइन र ?

पहिला पनि मैले भनेको छु । केन्द्रीय सचिवालयले काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । महासचिवलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । भरखरै प्रदेश कमिटीहरूले पूर्णता पाएका छन् । सबै कुरा एकैपटक हुँदैन । क्रमशः काम हुँदै जान्छ । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पाउनु हुन्छ ।

नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई चौतर्फी आक्रमण हुँदा पनि बचाउ गर्नुभएको छैन भन्ने आरोप छ नि हो ?

सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने प्रश्नै आउँदैन । सरकार आफैमा एउटा मजुबद छ । यसलाई बचाउ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक्ता नै छैन । दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । सरकारमा मधेसी दललाई पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले समेटेर लैजानु भएको छ । सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छैन । बलियो सरकार भएको हुनाले एउटा व्यक्तिले मात्रै बचाउ गर्ने होइन सिङ्गो पार्टीले नै सरकारको बचाउ गरेको छ । सरकारले आफ्नो घोषणा पत्र र पार्टीको नीतिअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको छ । प्रचण्ड पनि एउटा अध्यक्ष हो । आफ्नै पार्टीको सरकार भएको हुनाले व्यक्ति विशेषको कुरा आउँदैन । सरकारलाई बचाउने वा गिराउने खेलामा प्रचण्ड हुनुहुन्न । सरकार असफल भयो भने त्यसको अपजस प्रचण्डलाई पनि जान्छ । सफल भयो भने त्यस जस प्रचण्डलाई पनि जान्छ । त्यसको भागिदार हामी पनि हुन्छौँ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही कामगर्न सकेन भन्छ । अधिनायकवाद ल्याउन थालियो भन्छ । यस्ता थुप्रै आरोप लगाएको छ । मुलुकमा कतै कांग्रेसले भनेको जस्तै त भएको छैन ?

कांग्रेसले पटक–पटक बहुमतको सरकार बनाएको छ । पहिलो पटक कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार बनेको छ । सरकारले आठ महिना मात्रै काम गरेको छ । यो समयमा सरकारले धेरै राम्रा काम पनि गरेको छ । कम्युनिस्टको सरकार भन्दैमा जादुको छडीले जस्तो काम हुँदैन । सरकारको गतिविधि र सोँच अनुसार अगाडि बढेको छ । कांग्रेसको सोँच के छ भने कसरी हुन्छ यो सरकारलाई नोक्सानी पु¥याउने, बद्नाम गराउने प्रयासमा नै केन्द्रित भएको छ । यो सरकारलाई असफल बनाउने खेल कांग्रेसको विगतदेखिकै क्रियाकलाप हो । कांग्रेसमा दश वटा नेताको दश वटा कुरा छन् । कांग्रेसले सरकारलाई औँला उठाउनु भनेको आफूतिरै औँला उठाउनु हो । यसअघि शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइरालाको सरकार हामीले हेरेकै हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पनि हामीले हेरेकै छौं । अहिलेको सरकारले फास्ट ट्रयाकमा काम अगाडि बढएको छ । यो सरकारलाई दोष देखाउनु भनेको कांग्रेसले आफ्नो भुल जनतालाई देखाउनु सरह हुनेछ । दुई वर्षपछि धेरै कुराको रिजल्ट आउँछ । सरकारले फड्को मार्छ । विकास हुन्छ ।

कम्युनिस्ट सरकार त क्रिश्चियन धर्मको प्रचारक बन्यो भनेर आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको आलोचना भैरहेको छ नि ? तपाईलाई थाहा छ ?

सरकार एउटाको मात्रै होइन । धर्मनिरपेक्ष देश हो । सरकार सबैको हो । कसैको पनि कार्यक्रममा सरकार सहभागी हुन सक्छ । नेपालमा भएको कार्यक्रममा विदेशबाट आउने पाहुनाहरूलाई सरकारले अतिथि सत्कार गरेको हो । सरकारले आफ्नो सहभागिता देखाउनुपर्छ । यसमा सरकारलाई गाली गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छैन । सरकारले आइएनजिओको कार्यक्रम गरायो भन्ने कुरा गलत हो । कार्यक्रममा आएका विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वागत सत्कार मात्रै गरेको हो ।

मधेस केन्द्रित दलहरूसँग संविधान संशोधनको सहमति भयो थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्छु भनेर धोका दिनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

कुनै पनि धोका भएको छैन । संविधान संशोधनको कुरा भएको पनि हो । प्रधानमन्त्रीले सहमति पनि गर्नुभएको छ । आवश्यक्ता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ । मधेसी दलका नेताहरूसँग विगतमा पनि सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले गर्दा यो कुरा ओझेलमा परेको छ । पार्टीभित्रको केही आन्तरिक कुराले पनि समयमा काम हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै कुराको गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । रिजल्ट छिट्टै देख्नु हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित