शुक्रबार, २१ मंसिर २०७५
DainikNepal.com
शुक्रबार, २१ मंसिर २०७५

गाई खाने ठिक हुन् भने काट्ने पनि जायज छन्

विनोद ढकाल

दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर १६ गते १९:०४

विनोद ढकाल, लेखक

जब वर्तमान तिलमिलाउन थाल्छ, भविष्य अन्धकार देखिन्छ । समिट, लञ्च र सडकका परिदृश्यले मथिङ्गलमा चोट दिन्छ । न्यायको खोजी गरिरहेको परिवारको वेदना र नयाँ युगका तस्बिरका ‘हैसियत’को मान र अपमानको तुलना हुँदा लोकतन्त्र कोमामा भेटिन्छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि केपी शर्मा ओलीको एउटा भिडियो अन्तरवार्ता सम्झिन्छु, मुर्छित सपनाहरू । नाकाबन्दीका समयमा ‘ओली होइन, ओइल चाहिन्छ’ भनेर सडक तताउने र संसदमा उनलाई अविश्वास गर्नेसँगको मितेरी साइनोले डेरा जमाएपछिको अंकगणितको ताकतलाई सम्झिन्छु । फेरि, अरुणा लामाको त्यहि गीत प्रधानमन्त्रीले सम्झिए जसरी सम्झिन मन लाग्छ– जनताले एकातिर सिएर पठाउँछन्, नेता किन अर्कातिर भ्वाङ पार्छन् । पक्कै पनि यीनले अब मुर्छा परेका सपनालाई तंग्राएर देश बनाउलान् भन्ने अर्को दिवासपनामा रुमल्लिएको जनमत सम्झिन्छु । वर्तमानसँग घोत्लिँदा अनेक प्रतिदृश्यसँग त्रसित हुन्छु । अब ५ बर्षसम्म जनताले कुन सियोधागो बोकेर राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने, मुलुकलाई सही दिशामा दौडाउने ? या, सडकमा न्यायका लागि नांगिएर हिँड्ने कि पोस्टर बनाएर मात्र दगुर्ने ?

शीर्षकको तालमेल आलेखको निश्कर्षसँग जोडिन्छ । त्यसअघि यो देशको प्रशासनयन्त्रको नियत र कुनियतको विषयमा बोल्नुपर्छ । आज बोलेन भने यसले मिच्न सक्छ, थिच्न सक्छ । आवाज जति थिचिँदै जान्छ न्यायको घाँटी निमोठिन्छ, सत्य बन्दी हुन्छ । ओली प्रशासनप्रति असिम सपनाहरू गाँसिएका थिए, जन–जनको । तर, यतिबेला तिनै ओलीका बारेमा साधारण टिप्पणी खोज्ने हो भने ‘कान चिरेकै जोगी’ भन्ने प्रतिक्रिया साधारण बनिसकेको छ । जहाँ–जहाँ उनी चुकेका छन् त्यहाँ त्यहाँबाट सवाल उठाउन सकिन्छ ।

गाई काट्ने आम साधारण नागरिकलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाउने र क्रिश्चियन धर्मका महागुरुसँग आशिर्वाद थाप्ने प्रचलन नै गलत हो । यदि राज्य धर्मनिरपेक्षताको सवालमा सापेक्ष बन्न खोजेको हो भने र अहिलेको परिप्रेक्षमा राज्य वा नेकपा सत्ता ठिक छ भन्ने तर्क हो र गाई खानेलाई राज्यको सत्कार हो भने गाई काट्ने नेपाली नागरिक पनि जायज हुनुपर्छ

त्यसको सुरुआत न्याय खोज्दाखोज्दै सन्तुलनमा दोष आएको बाबुको भावना बुझ्न हिँडेको लेखकबाट सुरु गरौं । लेखक दिलनिशानी मगरले निर्मला पन्तका बुवाको अवस्था बुझ्न र तस्बिर खिच्नका लागि प्रशासनको अनुमति लिएर अस्पताल परिसरमा पुग्दा त्यहाँका हाकिमले भने– भेट्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुमति लिएर आउनु ! राज्यको कुन संयन्त्रमा रहेका कहाँका मान्छे प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दा ताकतवर भएर बसेका रहेछन् ? यो एउटा उदाहरण हो । न्यायका लागि बोल्न पाउने, न्याय दिलाउनका लागि उनका आवाज बन्न खोज्ने संचारक्षेत्रमाथिको यो अनौपचारिक सेन्सरसीप हो की होइन ? यसको बहस सामाजिक सञ्जाल, मिडियाका अनेक फोरमहरू र राज्यसँग निरन्तर प्रतिवादको आधार त बनि नै हाल्छ । त्यसअघि राज्यले गरेका विरोधाभाषपूर्ण काम, निर्णय र त्यसको प्रभावका विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ । शक्तिका निगुरमुन्टीको अफवाहमा हल्लिरहेको राज्यको केन्द्रविन्दुमा बस्नेहरूले देशको हालतलाई कसरी बुझिरहेका होलान् ? आम मानिसको विचार र धारणाको कसरी प्रतिनिधित्व गरिरहेका होलान् ? यस विषयमा पनि गम्भिर बहसको श्रृङ्खला आरम्भ गर्न आवश्यक छ ।

एसीया प्यासिफक समिट–२०१८ समापनको संघारमा छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीदेखि कम्युनिस्ट संयन्त्रका सबैको उपस्थिति बलियो छ । एक अर्थमा भनौं पुरै राज्य त्यसका लागि सक्रिय छ । राज्य संयन्त्र त्यसका लागि खटेको छ । एक अर्थमा त्यो क्रिश्चियन धर्मको प्रचारजस्तै हो । धार्मिक सम्प्रदायको मानमर्दन गर्न खोजेको होइन तर संविधान, व्यवाहार र बहुसंख्यक जनताको मागलाई एकातिर पोको पारेर राज्यले त्यसलाई कति महत्व दिनुपथ्र्यो भन्ने सवालचाहीँ सर्वत्र भइ नै रहेको छ । के यो ठिक हो ? ठिक भइरहेको छ ?

गाई काट्ने आम साधारण नागरिकलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाउने र क्रिश्चियन धर्मका महागुरुसँग आशिर्वाद थाप्ने प्रचलन नै गलत हो । यदि राज्य धर्मनिरपेक्षताको सवालमा सापेक्ष बन्न खोजेको हो भने र अहिलेको परिप्रेक्षमा राज्य वा नेकपा सत्ता ठिक छ भन्ने तर्क हो र गाई खानेलाई राज्यको सत्कार हो भने गाई काट्ने नेपाली नागरिक पनि जायज हुनुपर्छ । अन्यथा न्याय हराएको मुलुकमा कानुनको दाउपेचसँग साधारण नागरिकलाई मात्र मारमा पार्न पाइँदैन । विभेदका संकेत र आकारहरू कुनै आमुख दल वा व्यक्तिको ताकतसँग सम्झौता गर्न हुँदैन, त्यो कानुनको गलत उपयोग हो ।

हिन्दुत्वलाई आत्मसाथ गरेको बहुसंख्यक जनताले गाईलाई आमा मान्छन् । यदि ‘बिफ’बिना बाँच्न नसक्ने सम्प्रदायको ठूलो भेलालाई राजसी सुविधा र जनताको करको रकमले संरक्षण र सुरक्षाका नाममा जनतालाई नै दुख दिने प्रचलनको बिरोध गर्दा जेल बस्नुपर्ने बाध्यता कसैलाई आईपर्छ भने सरकार मलाई पनि जेलमा कोचियोस्

आस्थाका भरमा गाईको बध गर्नेले कानुनी छिँडी देख्नुपर्छ भने गाई खाने (बिफ लभर)को सम्मेलनविरुद्ध बोल्न पाउनुपर्छ । यो वाक स्वतन्त्रता र आस्थाको विषय विरोधका लागि नभई बुझाईका लागि नै हो, राज्यले विभेद गर्न पाउँदैन । यदि संविधानले धर्म निरपेक्षताका नाममा आस्थाविरोधी महाकुम्भ गर्नका लागि छुट दिएको तर्क गरिन्छ भने त्यहि संविधानले वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति पनि गरेको छ । सरकारलाई साधारण नागरिकले पम्प्लेटमा लेखेर भनेका छन्– निर्मलालाई न्याय देऊ, जिससकी बहिनीलाई सम्मान गर्छौं । के अपराध गरे आम साधारणले ? त्यसभित्र घुसेका र लुकेका राजनीतिक स्वार्थ एकातिर होलान् तर धरातलको तथ्यबाट राज्य शक्ति प्रयोग गरेर उम्किन पाउँछ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमाएको राष्ट्रियता र सम्प्रदायको सहानुभुतिलाई उनको एक आदेशले धुलोपिठो बनाएको छ की छैन ?

हिन्दुत्वलाई आत्मसाथ गरेको बहुसंख्यक जनताले गाईलाई आमा मान्छन् । यदि ‘बिफ’बिना बाँच्न नसक्ने सम्प्रदायको ठूलो भेलालाई राजसी सुविधा र जनताको करको रकमले संरक्षण र सुरक्षाका नाममा जनतालाई नै दुख दिने प्रचलनको बिरोध गर्दा जेल बस्नुपर्ने बाध्यता कसैलाई आईपर्छ भने सरकार मलाई पनि जेलमा कोचियोस् । म आस्था, भरोसा र बहुसंख्यक नेपालीको भावना र संवेदनाका निम्ति जेल बस्न तयार छु । धार्मिक सम्प्रदायको सम्मान गर्छु । मानवताको कसीमा राखेर समान व्यवाहार संविधानले गर्नु भनेको छ, संविधानप्रति बफादार हुने हिम्मत मसँग छ । अतिथिको स्वागत र सम्मानको जिम्मेबारी पनि हेक्का छ । तर, त्यो जिम्मेवारी बहन गर्दागर्दै सडकमा खोजिएको न्यायका लागि कोही नागरिक किन जेल बस्नुपर्ने ? सभ्य र संविधानसम्मत चलेको मुलुकमा नागरिकले असहमति जनाएर देखाएको एउटा पम्प्लेटको पनि मर्म हुन्छ । तर, यहाँ त मर्मकै मर्म देखाउँदा पनि सरकार किन न्याय दिन र दिलाउनका लागि सकस ठानिरहेको छ ? सबैलाई थाहा छ, यस्ता सम्मेलनले धर्मान्तरका लागि प्रेरित गर्छन् । केही दिन अघिमात्र कोरियालीलगायतका नागरिक धर्मान्तरका लागि घर–घर पुगेका बेला पक्राउ गरिएका थिए । ती एकाध सामान्य कर्मचारी पक्राउ गरी ठूलो सम्मेलनमा विशाल सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनको तालमेल के हो ?

सम्प्रदाय र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मौलिक हक हुन् । यसबाहेक बहुमत मौलिकतासँग मेल नखाँदा चलिरहेको विरोध र समर्थनलाई पनि एकपटक छिमेकमा नियाँलौं । भारतीय सत्ता र त्यहाँको संविधानको अहिले रस्साकस्सी चलिरहेको छ । राम मन्दिर निर्माणका सवालमा । हामी बहुसंख्यक हिन्दुले नेपालमा उभिएर मनमनै भनिरहेका छौं– भारतीय सत्ता यसमा ठिक छ । आस्थाको विषय संविधानको घेराबन्दीमा पर्नु हुँदैन भन्ने पनि भावना हामीमा जागृत भएको छ । त्यसैले भारतीय सत्ताको विरोधमा न नेपाली बहुसंख्यक जनता न राज्य बोल्न सक्छ । यदि हामी संविधानका सहि पालक हौं भने राममन्दिरविरुद्ध भारतीय अदालतले दिएको स्टेटमेन्ट र अर्डरविरुद्ध हाम्रा आवाज किन बाहिर आउँदैनन् ? त्यसैले भन्छु– विश्वास र धार्मिक विश्वासको जग भत्किने गरी राज्यले कुनै पनि कदम उठाउनु जायज हुँदैन । जहाँ न्यायका निम्ति स्वतस्फूर्त उठेका आवाज दबाउनका लागि उनले टाँगेको पोस्टर प्रचार च्यातेर न्यायको भावनाको हत्या गरिन्छ, त्यहाँ सर्वथा न्यायका निम्ति सुसुप्त आवाज अझ तेज भइरहेका हुन्छन् । राज्य कहिँ चुकिरहेको छ भने न्याय दिन, न्याय बुझ्न, आस्थाको सम्मान गर्न । आस्थाको मानलाई कायम गरी मानमर्दन गर्न उद्दत भइरहेको छ ।

नेपालको बहुमत कम्युनिस्टको आस्था कुनै आमुख मात्र पनि छैन । केही मुस्लिम छन् जो हिन्दुत्वको आडलाई भरोसाको केन्द्र ठान्छन् । केही बुद्धिष्ट र केही क्रिश्चियन पनि होलान् । तर बहुमत संख्या हिन्दु मान्नेहरूकै छ । संविधानको धारा र उपधाराको व्याख्याले आस्थाको केन्द्रविन्दु लड्ने र लडाउने निर्णय गर्ने हरेक शीर्ष नेताले गोत्र अवस्य केलाउँछन् । यदि केलाएका थिएनन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केलाउन सिकाइसकेका छन् । त्यसैले त मठमन्दिर धाउनेहरूको अनुहारमा आत्मग्लानीका भावुक बिम्बहरू भेटिन्छन् । यी यावत् विषयको निक्र्यौलसँग सरकार कहिल्यै भिज्न सकेन । यसको दुख देखाउन जनता कहाँ जाने ?

यहाँ प्रधानमन्त्रीका चाप्लुसे, उनका पार्टीका अध्यक्षका छोरी, ज्वाँईचेला, मन्त्रीहरूका छोरा भतिजाले मुलुकको अस्मिता लुटिरहेका छन् । त्यो भन्दा ठूलो अपराध हे हुन सक्छ ? अनि, जसका सन्तानलाई सही शिक्षा र स्वाभिमान अनि मुलुकहितको भन्दा व्यक्तिगत हितको संरक्षणका लागि आफ्ना सचिवालय, सरकारी सुविधामा राखेका छन् तिनले कस्तो संस्कार दिएका होलान् ?

अर्को तथ्य राख्दै बिट मार्छु – आजको राजनीतिक संयन्त्रको यथार्थ गाई काटी खानुभन्दा ठूलो अपराधमा छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीका चाप्लुसे, उनका पार्टीका अध्यक्षका छोरी, ज्वाँईचेला, मन्त्रीहरूका छोरा भतिजाले मुलुकको अस्मिता लुटिरहेका छन् । त्यो भन्दा ठूलो अपराध हे हुन सक्छ ? अनि, जसका सन्तानलाई सही शिक्षा र स्वाभिमान अनि मुलुकहितको भन्दा व्यक्तिगत हितको संरक्षणका लागि आफ्ना सचिवालय, सरकारी सुविधामा राखेका छन् तिनले कस्तो संस्कार दिएका होलान् ? अनि हामी कल्पना गर्न सक्छौं, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ? प्रश्न धेरै छन् । प्रश्न गर्दा जेल जान पर्छ । प्रश्नहरू जेलका लागि उपयुक्त अपराध हुन् भने त्यसलाई हाँसेर स्वीकार गर्दछु । नैतिक, आर्थिक र चारित्रिक भ्रष्टहरूको ओहदा नियाँल्नु प्रतिघात हुन्छ । तिनको कर्म नियाँल्नुपर्छ । जय जनता !

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित