आर्थिक सहायतामा विभेद, निकटलाई करोडौं, सर्वसाधारणका ५ हजार निवेदन अलपत्र

काठमाडौं, २७ कात्तिक । सरकारले विपन्न गरिब जनताको उपचारका लागि वितरण गर्ने आर्थिक सहायतामा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएको पाइएको छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिलाई कुल्चँदै सरकारले आफूनिकटलाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको पाइएको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

विपन्न, गरिब र पहुँच नभएका नागरिकले उपचारका लागि राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि पाउन नसकेको अवस्थामा शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएकाले भने कार्यविधिविपरीत २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता लिएको पाइएको छ ।

सरकारले २०६६ सालमा नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो । सो कार्यविधिमा अशक्त, गरिब र विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गत आठ महिनाको अवधिमा आफूनिकटका सयौं व्यक्तिलाई ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्डमा देखिएको छ । तर, सामान्य नागरिकले उपचारका नाममा आर्थिक सहायता माग्दै गृह मन्त्रालयमा बुझाएका ५ हजार निवेदन भने आठ महिनादेखि अलपत्र छन् ।

गृह मन्त्रालयले सामान्य नागरिकको निवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुको साटो त्यसै थन्काउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले ‘माथिको आदेश’ भन्दै आर्थिक सहायताको टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कतिपय टिप्पणी गैरकानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि मात्रै ‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रदेश ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई उपचारका लागि ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । अधिकारीले प्रदेश ४ सरकारबाट उपचारबापत यसअघि नै ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले ‘सोर्सफोर्स’ कै आधारमा झापा दमकका नर्मदा शिवाकोटीलाई १० लाख, तेह्रथुमका वीरबहादुर थापालाई १० लाख, झापाका नरेन्द्र मेचेलाई ५ लाख, सप्तरीका जीवनाथ आचार्यलाई ३ लाख, झापाकै सूर्यकुमार खड्कालाई ३ लाख, ललितपुरका सीता तामाङलाई ५ लाख, इलामका नोवल केसीलाई ७ लाख र पर्साका मेघराज निषाधलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । बिनामापदण्ड र बिनाआधार आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गर्ने गरिएकाले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा दिँदै अघि बढेको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दिन प्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ ।

गृह मन्त्रालय आर्थिक सहायता शाखाका अनुसार करोडौं आर्थिक सहायता वितरण गर्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बन्ने गर्छ र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै रकम उपलब्ध गराउने बेहोराको पत्र गृह मन्त्रालयमा आउने गरेको छ । ‘एकैपटक माथिबाट आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय भएर आउँदा हामी पनि आश्चर्यमा पर्ने गरेका छौं,’ राहत शाखाका एक अधिकारीले भने । कानुनतः विपन्न नागरिकलाई औचित्य हेरेर उपचारका लागि रकम दिने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयले बनाउनुपर्छ ।

गृह मन्त्रालय राहत शाखाका उपसचिव परमानन्द घिमिरेले आर्थिक सहायता वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए । उपसचिव घिमिरेले एकीकृत मापदण्ड बनेपछि गृह मन्त्रालयमा आएका ५ हजार निवेदनका बारेमा आवश्यक छानबिन हुने बताए । घिमिरेले एकीकृत मापदण्ड नबन्दासम्म सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्णय गर्न नहुने बताए ।