काठमाडौं, २१ भदौ । बहुप्रतीक्षित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालन गर्न गल्छी (रातामाटा)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
सो मार्गमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने भएकाले रेलमार्ग बन्नुअघि नै प्रसारणलाइन सञ्चालमा ल्याइसक्नुपर्ने भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘रेलमार्ग निर्माणकै क्रममा पनि विद्युतीय उपकरणहरू चलाउनुपर्ने भएकाले सो प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्छ,’ रेल विभागबाट हालै अवकाशप्राप्त इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । तर, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययन भने रेलमार्गभन्दा पछि परेको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वअध्ययन सकिएको छ भने डिपिआर र लगानी मोडालिटीबारे टुंगो लगाउन आउँदो अक्टोबरमा नेपालमा द्विपक्षीय छलफल हुने तय भएको छ ।
‘रेलमार्ग निर्माणअघि नै प्रसारणलाइन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो,’ रातामाटा (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको नेपाल प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने, ‘यस विषयमा हामीले रेल विभाग र चिनियाँ पक्षसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ ।’
विद्युतीय रेलमार्ग बनाउनुभन्दा २ वर्षअघि नै रेलमार्गको नजिकै भएर जाने गरी प्रसारणलाइन बनाएर भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । त्यही अभ्यासअनुसार बनाइने प्रसारणलाइन भएर बहने विद्युत्को केही हिस्सा रेलले पनि खपत गरोस् भन्ने चीनले चाहेको उनले बताए ।
‘रेलमार्गमा पर्ने सुरुङमा उज्यालो, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न र उकालोमा चल्ने रेललाई भरपर्दो र ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको व्यवस्था गर्न पनि प्रसारणलाइन अगाडि नै बनाउनुपर्ने भएको हो,’ आत्रेयले बताए ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग करिब ४५ डिग्रीको उकालो हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यस्तो उकालोमा जाने रेलले ठूलो परिमाणको विद्युत् खपत गर्न सक्छ । रेल चलाउने, टनेल, स्टेसनलगायत ठाउँमा बत्ती बाल्नेलगायत प्रयोजनका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुने उनले बताए ।
ल्हासादेखि रातामाटासम्म विद्युत् प्रसारणलाइनको कुल लम्बाइ झन्डै ८ सय ८० किलोमिटर हुन्छ । यसमध्ये नेपालतर्फ ७० किलोमिटर पर्छ । यो हिस्सा पनि अनुदानमा बनाइदिन नेपालले चीनलाई आग्रह गरेको छ ।
चीनले भने अनुदानको अवधारणा पुरानो भइसकेको र नेपाल आफैँले बनाउँदा राम्रो हुने तर्क गरेको छलफलमा सहभागी आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजनामा समेत यो प्रसारणलाइन परेको छ । तर, उसले यस्ता आयोजनाका लागि दिने अनुदान वा सहयोगबारे टुंगो लागेको छैन । त्यसो हुँदा आयोजना निर्माणको मोडालिटी अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया