मुलुकी ऐन पश्चिमा राष्ट्र निकटका यी एनजिओले बनाइदिएको खुलासा

काठमाडौं, १७ भदौ । मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वमा देवानी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो ।

उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुनासाथ बैठकमा सहभागी एक न्यायायाधीशले बहालवाला न्यायाधीशको काम कानूनको मस्यौदा गर्ने होइन भन्दै आपत्ति जनाए । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संविधान विपरीतको यस्तो प्रस्ताव न्याय परिषद्का अध्यक्षले रोक्नुपर्नेमा उल्टै फुल कोर्टमा प्रस्तुत गरेपछि विरोध गर्नुपरेको ती न्यायाधीशले बताए ।

तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘दातृ निकाय र एनजीओको प्रभावमा परेर डाक्टरलाई उपचारमा लापरबाही भनेर ट्रक ड्राइभरले ट्रक ‘ब्याक’ गरेर मान्छे मारेजस्तो कानून ल्याइएको छ । डाक्टरले त बदनियतपूर्वक मान्छे मार्दैन नि ! अहिले घरभित्र बलात्कार हुने गरेको छ । यसमा सजाय बढी हुनुपर्ने ।’

उनले भने, ‘ऐनमा सजायको व्यवस्था हेर्दा एनजीओमुखी र विदेशीमुखी देखिन्छ । यसमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल अलि बढी हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि कानून बनाउँदा विदेशीको सहायता लिइएको थिएन । विदेशी दाताको सहयोगमा कानुन बनाउँदा मुलुकको इज्जत, छवि र मौलिकता गुम्छ ।’