-प्रदीप परियार
झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष होम प्रसाद चुडालले विज्ञप्ति जारी गरेको जनाउदै एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । समाचारले भनेको थियो, जनताको आधारभूत ७ सिफारिस निःशुल्क । अर्थात व्यक्तिगत घटना दर्ता निशुल्क भन्दै समाचार सार्वजनिक भयो । समाचारमा अर्को विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यो भनेको गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जितेको एक मात्र वडा भनियो । त्यहाँ जसरी यो व्यक्तिगत घटनाको बारेमा अन्यौलपूर्ण निर्णय भयो । यसको जोखिम वडाध्यक्षले सम्हाल्न सक्ने गरीको हुनेछैन । किनभने व्यक्तिगत घटना ३५ दिनभित्र दर्ता गरिए निःशुल्क नै छ । यसले आम नागरिकमा भ्रम फैलाएको छ । के ३५ दिन पछि पनि त्यो वडाले निःशुल्क सिफारिस गर्ने हो ? यस्ता केहि प्रसंगहरु छन् ।
दुई साताअघि जिल्लाभरका जनप्रतिनिधि प्रमुख र उपप्रमुखको विर्तामोडमा भेला थियो । स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको करका सन्दर्भमा भइरहेको चर्को विरोध र स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको कर बुझाबुझ गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको रहेछ । जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दै जाँदा करबारे भ्रम फैलाइएको प्रष्ट भयो । सो भेलामा प्रशासकीय अधिकृतहरुको समेत उपस्थिति थियो ।
कति बेला बाख्रा मर्छ र कर उठाउने भन्ने पक्कै कर्मचारीलाई थाहा थिएन । बाख्रा धनी क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय सरकारमा सुविधाका लागि पुगे । त्यो बाख्रा विमा गरिएको थियो । २ सय २० रुपैयाँ लिएर स्थानीय सरकारले बाख्रा मरेको हो भन्ने प्रमाणित गरिदिँदा बाख्रा धनीले विमा वापतको क्षतिपूर्ति पाए ।
गौरादह नगरपालिकाकाका प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रले शुरुआतमै बाख्रा मर्दा पनि कर लिएको चर्चाबाट आफ्नो कुरा राखेका थिए । बाख्रा मर्दा वडाले २ सय २० रुपैयाँ कर लिएको विषले सामाजिक सञ्जालमा राम्रै चर्चा पायो । त्यो विषयले गौरादहलाई तनाब मात्र दिएन पर्याप्त आलोचना सहनु पर्यो । बाख्रा धनीको घरमा कर्मचारी बाख्रा मरेको थाहा पाएर पुगेनन् । कति बेला बाख्रा मर्छ र कर उठाउने भन्ने पक्कै कर्मचारीलाई थाहा थिएन । बाख्रा धनी क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय सरकारमा सुविधाका लागि पुगे । त्यो बाख्रा विमा गरिएको थियो । २ सय २० रुपैयाँ लिएर स्थानीय सरकारले बाख्रा मरेको हो भन्ने प्रमाणित गरिदिँदा बाख्रा धनीले विमा वापतको क्षतिपूर्ति पाए । त्यो सरकारको लागि होइन नागरिकको लागि ठुलो सहयोग हो । तर,त्यसमा पनि गलत प्रचार गरियो ।
यस्ता धेरे भ्रम फलाइएको छ । अण्डामा कर , राँगामा कर , साइकलमा कर आदि इत्यादि । जुन जमानादेखि कर लिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै अण्डाको प्रसंगलाई लिएर ठट्यौली समेत गरेका थिए । कर्मचारी कति बेला कुखुरा पार्छन् र कर उठाउन जाने भन्ने पक्कै सोच बनाइउको छ ैन । उनले पनि यहि प्रसंगमा बोलेका थिए । पक्कै कर्मचारीले कुखुराको अण्डा रुगेर नबस्लान् । यो त व्यवसाय कर हो । कसैले अण्डाको व्यवसाय गर्छ भने कर लाग्छ । त्यो व्यवसायिक कर हो । अण्डा कर होइन ।
अर्को राँगामा पनि केपी सरकारले कर लियो भन्ने चर्चा गरियो । राँगा पालिरहेका घरमा गएर एक पटक सोध्ने प्रयास गरौ , तपाईले पालिरहेको राँगाबाट सरकारले कति कर लिइरहेको छ ? यी सबै वाइयात टिप्पणी हुन् । राँगा बजारमा लगेर बिक्री गरियो भने कर लाग्छ । यो अहिले शुरु भएको कर होइन । वर्षौ देखि चलदै आएको व्यवस्था हो । यस्तै साइकल कुदाइ रहेकाहरुलाई बाटोमा रोकेर सोधौं एक पटक, तपाई यो साइकलको कर कति तिर्दै हुनुहुन्छ ? उनको जवाफ रहने छ, तिरेको छैन । करको करकरले सबैलाई तनाव ग्रस्त बनाएको छ । करमा कुनै फेरववदल भएको छैन । त्यै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्यसको प्रहार सहन बाध्य छन् । यसको अफावह रोक्न समय लाग्ने नै देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्था पछि करको व्यवस्था फराकिलो भयो । कर सबै ठाउँमा थियो । तर सबैले तिरेका थिएनन् । सरकारले अहिले कर तिर्ने पर्ने व्यवस्थालाई मजबुत पारेको छ । स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिएको हुनाले नागरिकमा असर नपर्ने गरी कर उठाउन सकिन्छ । व्यापारीले हरेक वर्ष दुई थान आर्थिक प्रतिवेदन बनाउछन् । एउटा कर कार्यलयलाई घाटा देखाएर कर छल्ने र अर्को नाफा देखाएर बैंकमा ऋण लिन । यो परिस्थितमा चलेको हाम्रो राज्यमा करको अभ्यास सजिलो छैन । करले मुलुक सञ्चालन गर्ने हो । तर,करले मोजमस्ती गर्ने होइन ।
करमा भ्रम फैलाउनु राजनीति मात्र होइन । जनप्रतिनिधिले नजान्नु पनि हो । कर निर्धारण भएपछि जानकारी गराउनु पथ्र्यो । सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यौ । त्यो भएन र चलखेल गरियो । करकै विरोधका कारण स्थानीय सरकार विना उत्साह काम गरिरहेका छन् ।
सरकारको आलोचना गर्ने वातावरण जनप्रतिनिधिबाट नै भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधाको अपेक्षा हेर्ने हो भने समस्याग्रस्त छ । जनताले करको विरोध गरिरहेको वेला ५० लाखको सवारी खरिद गर्दा आलोचना झनै शसक्त हुन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिले सुविधाको नाममा जनताले स्वीकार गर्ने उपभोग गर्दा हुन्छ । विरोध त मोटरसाइकल खरिद गर्दा पनि हुन्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहले पनि करको भ्रम फैलाउन सजिलो बनिरहेको छ । बामले जितेको ठाँउमा कांग्रेस लाग्ने,कांग्रेसले जितेको ठाउँमा बाम लाग्ने । तर, सामाजिक सञ्जालमा करको भ्रम नेपाली कांग्रेस समर्थकले धेरै फैलाइरहेका छन् । अब राजनीतिक पूर्वाग्रहमा लाग्ने समय वितेको छ । सबै राजनीतिक दलले भोग्ने हो सब । यसैले मिलेर काम गर्न जरुरी छ ।
करमा भ्रम फैलाउनु राजनीति मात्र होइन । जनप्रतिनिधिले नजान्नु पनि हो । कर निर्धारण भएपछि जानकारी गराउनु पथ्र्यो । सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यौ । त्यो भएन र चलखेल गरियो । करकै विरोधका कारण स्थानीय सरकार विना उत्साह काम गरिरहेका छन् ।
अर्को जटिल समस्या करमा एकरुपता नहुनु पनि हो । एउटा नगरपालिका र अर्को नगरपालिकामा करको दायरा मिल्दैन । त्यस्तै गाउँपालिकामा करको दायरा मिलिरहेको छैन । कर एकरुपता हुने हो भने पनि भ्रम मथ्थर हुने थियो । सवाल अर्को पनि छ, कि कर एकरुपता नहुन सक्छ । सुविधाका आधारमा कर निर्धारण भएमा एकरुपता हुन सक्दैन ।
कर नतिर्ने बानीका कारण अहिले अलि गाह्रो भएको छ । पहिले कारोबार गरिन्थ्यो । अहिले कम्प्युटरबाट कारोवार हुन्छ । कम्यूटरले घटाउन मान्दैन । कलमले मनपरी गथ्र्यौ । १० हजार कर बुझाउनेले कलमबाला कर्मचारीलाई १ हजार र कर वापत १ हजार बुझाउन सक्थे । ८ हजार नतिर्न कर्मचारीलाई १ हजार दिए पुग्थ्यो । अहिले कम्प्युटरले घुस खादैन । यो पनि कर बृद्धिको भ्रम फैलाउने भयो ।
यदि सत्यलाई लुकाउने हो भने दारी काटेको पनि कर भन्न सकिन्छ । किनभने सैलुन व्यवसाय गर्नेले पनि कर बुझाउको हुन्छ । खुर्सानीमा पनि कर भन्न सकिन्छ । एउटा सागसब्जी व्यवसायीले खोर्सानी पनि बेचिरहेको हुन्छ । त्यो व्यवसायीले सागसब्जी व्यापार गरे वापत राज्यलाई व्यवसाय कर बुझाएकै हुन्छ । यथार्थलाई लुकाएर भ्रम छर्न सजिलै छ । हल्दिवारीका ति अध्यक्षले कस्तो श्रेय लिन खोजिरहेका छन् । यदि भोलीका दिनमा उनलाई ३५ दिन पछि पनि व्यक्तिगत घटना दर्तामा निशुल्क माग गरे भने के होला ? त्यसैले सबै नागरिकले स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया