निर्मला हत्याकाण्ड : उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ, ७ भदौ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुर घटनालाई लिएर उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बिहीवार प्रदेश नम्बर सातका नेताहरुले घटनाको छानविन गर्न माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको बताए । उनीहरुले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर ६ बुँदे मागपत्र नै बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै दोषी भनिएका व्यक्तिमाथि स्थानीयले अविश्वास गरेकाले आन्दोलन चर्कदै जाँदा सीमाबाहिर पुग्न सक्ने खतरा बढेकाले समयमै सचेत रहन गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यस्तै घटनाको सत्यतथ्य पत्तालगाई दोषीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको राज्यले उपचार गर्नुपर्ने, जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको प्रशासनिक दमन बन्द गर्नुपर्ने र घटनाबारे आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयले जनाकारी गराउनुपर्ने माग छन् । ६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउन नेकपाका नेताहरु लेखराज भट्ट, निरु पाल लगायतको टोली पुगेको थियो ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्याबारे प्रहरीले वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीयवासी चार दिनदेखि प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । बिहीवार आक्रोशित समूहले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तोडफोड गर्न लागेपछि गोली चलाउँदा ६ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।

बिहीबार बिहानैदेखि स्थानीयवासी, व्यापारी, विभिन्न संघ–संस्थाका व्यक्तिहरु, विद्यार्थीहरू हत्याको सत्थतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

गत साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत सोमबार हत्यामा संलग्न भन्दै भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाँटाका ४१ वर्षीया दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । विष्ट मानसिक अवस्था ठीक नभएका व्यक्ति भएको र वास्तविक हत्यारालाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् ।

प्रदेश प्रहरीले बुधवारमात्र घटनाको छानबिन गर्न एसएसपी विक्रम चन्दलाई खटाइएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान माथि नै चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रहरीले विष्टको डिएनए परीक्षण गर्ने भएको छ ।