काठमाडौँ, ७ भदौ । संवैधानिक परिषदले यसपटक विवादबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्न लागेको छ । अघिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा प्रश्न उठेपछि परिषद पनि विवादमा तानिएको थियो । परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
जोशी अस्वीकृत भएपछि सर्वाेच्चको नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बिहीबार ४ बजे परिषदको बैठक बस्दैछ । परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि आधिकारिक कागजात मगाएर अध्ययन गर्ने भएको छ ।
यसअघि परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका गोपालप्रसाद पराजुली र दिपकराज जोशीका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र विवादमा परेपछि परिषद सदस्यहरु सचेत भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद बैठकको पूर्वसन्ध्यामा परिषद सदस्यहरुले दाबेदारहरुको शैक्षिक योग्यता र उसले गरेको फैसलाका कागजात समेत मगाएर अध्ययन गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
मंगलबार परिषदका एक सदस्यले न्याय परिषद सचिवालयमार्फत प्रधानन्यायाधीशका दुई दाबेदार ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागेपछि परिषद सदस्यहरु न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता र फैसला पल्टाउन लागेको खुलेको हो ।
स्रोतका अनुसार दीपकराज जोशीपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाहिर प्रश्न उठेपछि परिषद सदस्यहरुले अध्ययन गर्न खोजेका थिए । न्याय परिषदमा मिश्रले पेश गरेका कागजात परिषदमा पठाइएको न्याय परिषद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।
मिश्रले नेपाल ल क्याम्पसमा सन् १९८० मा डिप्लोमा इन ल (बीएल) पढ्ने बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेश गरेको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि परिषद सदस्यहरुले माइग्रेसन प्रमाणपत्र पनि मगाएका छन् ।
भारतीय बोर्डबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएल र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९८९ मा मास्टर इन कम्प्यारेटिभ लको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएको छ । उनले बिएल भर्ना हुने बेला पेश गरेको माइग्रेसन सर्टिफिकेट न्याय परिषद सचिवालयमा नभेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्याय परिषद सचिवालयमा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र अनुसार २०३० सालमा पद्मोदय माविबाट एसएलसी पास गरेको र २०३३ मा नेपाल ल क्याम्पसबाट आइएल २०३६ मा डिप्लोमा इन ल पास गरेको पाइएको छ । दुवै वरिष्ठतम न्यायाधीशका यसबीचका केही चर्चित र विवादास्पद फैसलासमेत झिकाएर हेर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
मिश्रले दीपकराज जोशीसँगै रहेर गरेको हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने फैसला र एनसेलले कर तिर्न नपर्ने फैसला विवादमा परेका थिए । चोलेन्द्र शमशेरले न्यायपालिका जोगाउन भन्दै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग खारेज गर्ने आदेश पनि चर्चा र विवादमा परेको थियो ।
संवैधानिक परिषदको सदस्यमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फे र कानुमन्त्री भानुभक्त ढकाल छन् ।
प्रतिक्रिया