संघीयताको मर्म विपरीत जनप्रतिनिधिहरुको दादागिरी

गाँउगाँउमा सिहंदरबार भन्ने नारा अहिले सामाजिक संजालमा बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संघीय व्यवस्था आफैंमा चुनौतिपुर्ण र फरक धारको शासन व्यवस्था हो । पहिलोपटक कार्यान्वयनको चरणमा अवश्य पनि त्रुटिपूर्ण हुनु अस्वभाविक होइन । तर, यसको मुल मन्त्र भन्दा बाहिर गएर गरिने हत्कण्डाले भने नेपालमा संघीयता नै अफापसिद्ध हुने त होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । संघीयताको मुल मर्म भनेको सिहंदरबारमा भएको शासनसत्ता मात्र होइन विकास निर्माण समेत स्थानीय स्तरबाट नै प्रवाह हुन हो । जुन शासन सत्ता स्थानीय स्तरमा जनताले प्रत्यक्ष अनूभुति पाउन सक्दछ । यही मुल मन्त्रबाट प्रवाहित भएको नेपालको संघीय व्यवस्था भने जनप्रतिनिधिको अनावश्यक महोत्वकांक्षाको कारण धरापमा परेको छ । संघीयताको आवश्यकता र उद्देश्य के हो भन्ने भन्दा पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवहारले आमजनतामा संघीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागेको पाइन्छ । जुन संविधानको संघीयताको विधि विधान र मर्म सँग मेल खाँदैन ।

   विवि श्रेष्ठ

देश लामो समय एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत चल्यो । यो व्यवस्थाको विरोधमा जनयुद्ध लगायत विभिन्न समयमा विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनहरु भयो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले गर्दा देश अगाडी बढ्न नसकेको विभिन्न राजनैतिक दल र बुद्धिजीवीहरुको धारणा पनि नेपालमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गरेर राज्यशक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गरेरमात्र नेपालको विकास सम्भव हुनेछ भन्ने धारणामा एकमत सृजना भयो । विभिन्न समयमा भएको राजनैतिक तथा जनयुद्धले समेत संघीय व्यवस्था त्यसमा पनि नेपालको भौगोलिक, क्षेत्रीय तथा राजनैतिक व्यवस्था अनुसारको नेपाल अनुकुलको संघीयतामा जानुपर्ने निष्कर्षसहित संघीयतामा गयो । संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान र त्यसले आत्मासाथ गरेको संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा अहिले देश अगाडी बढिरहेको छ । लामो समय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको राज्य व्यवस्था अहिले कम्युनिष्टको हातमा रहेको छ । कम्युनिष्टको शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने नेपाली काग्रेसले अधिनायकवादी देखेको छ भने कम्युनिष्टले लोकतान्त्रिक । देश र जनताको आवश्यकता र चाहनाभन्दा पनि जसरी पनि सरकारको खेदो खन्न उद्यत विपक्षी राजनैतिक शक्ति सत्ताच्युत हुदाँ विक्षिप्त बनेको छ । जसका कारण विषयवस्तुमा समर्थन र विरोधभन्दा पनि विरोधमा मात्र आफनो शक्ति खर्चिएको छ । कार्यान्यनका लागि विभिन्न नीति नियम, कानून र ऐन निर्माणमा रहेको सरकार संघीय व्यवस्थाको घनचक्करमा फसेको छ भने विपक्षी सरकारको हुर्मत लिन । हिजो विभिन्न चुनावी नारा लिएर जनमत बटुल्न लागेको राजनैतिक दलहरु आज नयाँ व्यवस्थाका कारण रनभुल्लमा फरेको छ । राजनैतिक भुमरी र अन्योलमा रहेको संघीय व्यवस्था झन् जनप्रतिनिधिहरुको आफु अनुकुल र अधिकारको दुरुपयोगले जनतामा नैराश्यता छाएको छ ।

जनप्रतिनिधिको दादागिरी, असक्षमता आम जनताले सहन पर्ने भन्ने कहीँ छैन । त्यसको सशक्त प्रतिरोध नै अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक वस्तुमा लगाइएको करले जनतालाई के कति राहत, र कति पीडा दिएको छ, जनप्रतिनिधिले मुल्यांकन गर्न पर्देन ? सरकार, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले समयमा नै यसको उचित निराकरण गर्न सकेन र जनप्रतिनिधिको यही रवैया रहयो भने संघीयताका नाममा देश खाडलमा नजाला भन्न सकिँदैन ।

संघीय व्यवस्थाले विकास र जनतालाई सुशासन र परिवर्तनका आभाष दिनका लागि अधिकार स्थानीय निकायमा प्रत्योजन गरेको छ । जुन अधिकार जनता र विकासका लागि हो भन्ने समेत हेक्का नभएका जनप्रतिनिधिहरु भने त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरि आफु अनुकुल जनतालाई नै मार पर्ने गरी अनावश्यक कर वृद्धि गरेर जनताको आशा र भरोशामा तुशारापात गरिदिएको छ । जनताको सहजताका लागि संघीयता, विकासका लागि संघीयता, सुशासन र सुरक्षाका लागि संघीयता, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि संघीयता हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुले अधिकारको दुरुपयोग गरि संघीयताका खिल्ली उडाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय अधिकार स्थानीय जनप्रतिधिलाई भएता पनि कर वृद्धि र जनताको ढाड सेक्नका लागि संघ‍ीयताको नारा दिइरहेका छन् । हरेक कुरामा कर लाग्ने, तर त्यो कर के का लागि ? जनप्रतिनिधिहरुका लागि प्राडो र मोटरसाइकल किन्नका लागि मात्र भएको संघीयता जनप्रतिनिधिको असक्षम भूमिकाका कारण तिरस्कृत बन्न पुगेको छ ।

संघीय सरकार भन्छ, ‘कर बढाइएको छैन ।’ स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिको भूमिका हेर्दा नुनदेखि सुन सम्म कर नै करको वृद्धिले जनता आहत भइसकेका छन् । जनता कर तिर्न राजी छन तर त्यो कर के का लागि भन्ने स्पष्टता आवश्यक पर्दछ । तर, कुनै पनि भिजन र दृष्टिकोण नभएका जनप्रतिनिधिहरु जनताले तिरेको करलाई सवारी साधन र सेवा सुविधामा मात्र खर्च गरेको देख्दा आमजनता मर्माहित बनेको पाइन्छ । केवल जनप्रतिनिधिका सेवा र सुविधामा मात्र खर्च गर्नका लागि जनतामाथि लादिएको करले संघीयताको मुल मर्मभन्दा बाहिर गएर जनप्रतिनिधिले दादागिरी देखाइरहेका छन् । आफनो असक्षमता प्रष्ट पारिरहेका छन् । जनतालाई सेवा, सुविधा र सहज विकासभन्दा पनि करको यो पासोले आम जनता संघीय व्यवस्थाका विरोधमा स्वरहरु उरालिरहेका छन् । जुन संघीयताको सिद्धान्त भन्दा बाहिरको कुरा हो । जनप्रतिनिधिको असक्षमतालाई संघीयतासँग जोडेर हेर्नु भनेको कमजोर मानसिकताको उपज भएता पनि देशका कथित वुद्धिजीवी भनाउँदाहरु समेत संघीयताका र केन्द्रीय सरकारको विरोध गर्नु भनेको लज्जास्पद शिवाय केही हुन सक्दैन ।

जनप्रतिनिधिको असक्षमतालाई संघीयतासँग जोडेर हेर्नु भनेको कमजोर मानसिकताको उपज शिवाय केही हुन सक्दैन । देशका कथित वुद्धिजीवी भनाउँदाहरु यथार्थता समेत नबुझी संघीय व्यवस्था र केन्द्रीय सरकारको विरोध गर्नु भनेको लज्जास्पद मात्र हो ।

देश नयाँ राज्य व्यवस्थाका कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा यो भ्वाङ स्वभाविक भएता पनि जनप्रतिनिधिहरु यो व्यवस्था र जनताको आवश्यकताको विषयमा गम्भीर बन्नु पर्दछ । जनताले कर के का लागि तिरेका छन् । संघीयताको सिद्धान्त के हो र जनता के चाहन्छन् भन्नु भन्दा पनि आफनो मात्र सेवा सुविधा र स्तर वृद्धि गर्नु खोज्नु भनेको मुर्खता शिवाय केही हुन सक्दैन । देशको कुनै गाँउपालिकाले आफ्नो नियम आफैं निर्माण गर्दछ । वस्तु र विषयको कर निर्धारण गर्दछ भने त्यसमा केन्द्रीय सरकारको कुनै भूमिका रहँदैन । किनकी त्यो स्थानीय तहको हरेक कार्यक्रम, योजना र विकास निर्माण लगायतको कर निर्धारण स्थानीय तहले नै गर्ने हुँदा स्थानीय जनता नै सजग हुन अहिलेको आवश्यकता हो । जनप्रतिनिधिको दादागिरी, असक्षमता आमजनताले सहन पर्ने भन्ने कहीँ छैन । त्यसको सशक्त प्रतिरोध नै अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक वस्तुमा लगाइएको करले जनतालाई के कति राहत, र कति पीडा दिएको छ, जनप्रतिनिधिले मुल्यांकन गर्न पर्देन ? सरकार, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले समयमा नै यसको उचित निराकरण गर्न सकेन र जनप्रतिनिधिको यही रवैया रहयो भने संघीयताका नाममा देश खाडलमा नजाला भन्न सकिँदैन । जनताको सचेतताले नै संघीयताका सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने जनप्रतिनिधिको सुझबुझले त्यसलाई फुलाउन र फलाउन मदत गर्दछ ।