केन्द्र र स्थानीय तहको बाहेक थप कर लगाउँदै सात प्रदेश

काठमाडौं, १ भदौ । प्रदेश सरकारहरूले संविधानविपरीत निकासी कर लगाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा कुनै किसिमको कर लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले वस्तुको निकासीमा कर उठाइरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

स्थानीय उत्पादन, कच्चा पदार्थ, खनिजजन्य वस्तु, कृषिवस्तुलगायतको ओसारपसारमा समेत प्रदेश सरकारले निकासी कर लगाइरहेको पाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘निकासी कर लगाएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अवगत गराएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निकासी कर नलिन पत्राचार गरेको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले निकासी कर नउठाउन सबै प्रदेशलाई पत्राचार गरिएको बताए । प्रदेश सरकारहरूले निकासी कर उठाएको गुनासो आएपछि त्यसलाई रोक्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘संविधानअनुसार निकासी कर उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबारे सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ ।’ तर, संघीय सरकारको आग्रह अटेर गर्दै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले अझै निकासी कर उठाइरहेको स्रोतले बतायो ।