अनियमिततामा मुछिएका यी व्यक्तिलाई यति ठूलो पद ?

विवादास्पद पृष्ठभूमि

५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन एक वर्ष बाँकी रहेका सहसचिव ढकालको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ निर्विवाद छैन। उनी जिविस ललितपुरमा हुँदा गाविसहरूको विनियम बनाउन ४१ लाख रुपैयाँ निकासा दिने विवादास्पद निर्णयमा सामेल भएका थिए ।

कान्तिपुरले नै उक्त प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि भुक्तानी भइसकेको २९ लाख रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ढकालसहितबाट असुलउपर भएको थियो।

उनले हरेक गाविसमा आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी कल्याणकारी कोष, उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन तथा गाविस प्रशासन विनियम निर्माणका लागि ४१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेका थिए। मिलेमतोमा खडा गरिएको ‘बिजी परामर्श केन्द्र’ ले चार प्रति विनियम तयार गरी छुट्टाछुट्टै गाविसका नाममा ४१ प्रति विनियम तयार गरेर भुक्तानी लिन सुरु गरेको थियो।

‘आफूबाट गल्ती महसुस गरी २९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बिजी परामर्श केन्द्रले सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचरसमेत आयोगमा पेस गरेको भए तापनि ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी ढकाल र ४१ वटै गाविसका सचिवहरूको मिलेमतोमा खर्च गरेको देखिन आयो,’ अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ। ढकालसहित गाविस सचिवहरूले प्राप्त अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको र पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको अख्तियारको ठहर थियो। २०७० साल चैत ३ गते अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि सरकारलाई पत्र लेखेको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत ढकाललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो। ललितपुरको टीकाभैरवदेखि सातदोबाटो जोड्ने नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै केन्द्रले ढकालसहित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिविसको लेखा प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।