डा. गोविन्द केसीलाई खुल्ला पत्र : मनमोहन मेडिकल कलेजको विरोध गरेर तपाईंको जित हुँदैन

– विकास गिरी

प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर आमरण अनशनमा बस्नुभएको १५ औं पटकको आज २७ औ दिन भएको छ । यसबीचमा मंगलवारदेखि सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता शुरु भएपनि सहमति भैनसकेकाले डा. केसीको अनशन टुङ्गिएको छैन । मुलतः अनशन नटुङ्गिनुको एउटै कारण स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापना गर्न खोजिएको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धन विषयमा सरकार र केसीका बीचमा सहमति हुन नसक्नु नै हो भन्ने अडकल काटिएको छ ।

नेकपाको प्रतिष्ठा, राष्ट्रियता लगायत विषयमा उसले विगतमा लिएका अडान र स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको विजयपछि मुर्छित कांग्रेस त्यो पीडाको प्रतिशोध यही विषयबाट लिने कुचेष्टा गर्दैछ ।

यस विषयलाई लिएर दुईतिहाइको वर्तमान सरकारलाई बदनाम गर्ने र सिङ्गो पार्टीलाई नै ‘मेडिकल माफिया’ का रुपमा जर्वजस्त डाम्न खोजिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस समेतले उक्त अनसनरुपी आन्दोलनमा सुँढ घुसाएर ढुङ्गामुडा र तोडफोडमा उत्रिएपछि परिस्थिति हेर्दा यस्तो लाग्दैछ– नेकपाको प्रतिष्ठा, राष्ट्रियता लगायत विषयमा उसले विगतमा लिएका अडान र स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको विजयपछि मुर्छित कांग्रेस त्यो पीडाको प्रतिशोध यही विषयबाट लिने कुचेष्टा गर्दैछ ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्र प्रवेश गराइएको आज होइन । उदारीकरण, निजीकरण र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी हावाबीच विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्धा कोषको निर्देशनमा नेपालमा पनि निजीकरणलाई सबै रोगको रामवाण औषधिका रुपमा प्रस्तुत गरियो । निजीकरणको यस अन्धवेगमा कांग्रेसकै सरकारले नेपालका दर्जनौं सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौडीको मोलमा बेचिए । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका ती उद्योग बन्द हुँदा त्यसको आर्थिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक मूल्य कति महङ्गो पर्यो, अहिलेसम्म पनि गम्भीर बहस भएकै छैन ।

मेडिकल शिक्षामा बेथिति र लुट मच्चाउने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै हो । तथ्यले बोल्छ, त्यो लुटतन्त्रमा अकुत कमाउने व्यापारी पनि कांग्रेसी नै थिए । सहकारी मोडलको मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्न आँटेको बेला गोविन्द केसी अनसन बस्न शुरु गरे ।

यसै मेसोमा हो, नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सुरु गरिएको र निजी अस्पतालहरु खुल्न थालेका पनि । सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी कटौती, शिक्षा – स्वास्थ्य – खानेपानी लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, किसानहरुलाई मल–बीउ–सिँचाइ आदिमा दिइँदै आएको सीमित अनुदान पनि हटाउने र निजीकरणलाई नै सबै समस्याको अचूक समाधान ठान्ने मान्यता गलत थियो भनेर सम्बन्धित पार्टी कांग्रेसले आज पर्यन्त आत्मसमिक्षा र आत्मआलोचना गरेको सुनिएको छैन । आजको समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरणले निम्तिएको समस्या हो ।

हामी सबैलाई थाहा छ नि, मेडिकल शिक्षामा बेथिति र लुट मच्चाउने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै हो । तथ्यले बोल्छ, त्यो लुटतन्त्रमा अकुत कमाउने व्यापारी पनि कांग्रेसी नै थिए । सहकारी मोडलको मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्न आँटेको बेला गोविन्द केसी अनशन बस्न शुरु गरे । १४ पटक अनशन बस्दा पनि माग पूरा भएन तर अहिले १५ औं पटकसम्म आइपुग्दा गोयबल्स शैलीमा दोष चैँ किन वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिन खोजेको होलान् यी कांग्रेसीहरुले ? के नेपाली जनता बेवकुफ छन् भनेर सोच्छन् होलान् कि ? वास्तवमा मेडिकल शिक्षा योग्यतामा भन्दा बढी पैसामा आधारित हुनुको परिणति हो ।

पक्कै डाक्टरी अध्ययन महँगो हुनुको उपज पनि हो । आफ्नो जीवनको दश वर्ष भन्दा बढी समय र एक—डेढ करोड रुपयाँ सम्म पनि खर्च गरेर बनेको डाक्टर पक्कै पनि पैसामुखी नै हुन्छ । त्यस्तो डाक्टर दुर्गममा बिरामीको सेवा गर्न किन जान्छ ? विकृति डरलाग्दो छ, एमबीबीएसमा भर्ना शुल्क ६० लाखसम्म, एमडी गर्न करोडसम्म, कागजी शिक्षकका नाममा खडेबाबाहरुको उपस्थिति, निरन्तर खस्कँदो गुणस्तरले मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षाको नतिजामा धेरै चिकित्सक अनुत्तीर्ण भएका समेत छन । उता आफूले गरेको ‘लगानी’ उठाउनुपर्ने हुनाले निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका चिकित्सकहरु दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने रोग र उपचारमा चरम अमानवीयता र नाफाखोरी आदि समस्या त छँदैछन् ।

डा. गोविन्द केसीको अनशन नाजायज होइन्, यद्यपी केही मागमा बिबेक पुर्याउनु भएको देखिन्न । केसीले अगाडि सार्नुभएका माग सम्बोधन गर्न माथेमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि आधारित भएर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक केही संशोधनसहित यतिबेला संसदबाट पारित हुने क्रममा नै छ ।

यी विकृतिका पछाडि अरु धेरै कारण होलान । तर, यसको मुख्य कारण नाफाका लागि खोलिएका मेडिकल कलेज, तिनीहरुको सम्बन्धनका क्रममा अँध्यारो कोठामा हुने लेनदेन र राज्यको कमजोर अनुगमन प्रणाली मुख्य जिम्मेवार छन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । त्यसैले, डा. गोविन्द केसीले औंल्याउनु भएका चिकित्सा शिक्षाका विकृति यथार्थ हुन् र समाधानका लागि केसीले अगाडि सार्नुभएका विषय पनि आमरुपमा सही छन् । यद्यपी, मैले भनेको जस्तो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने बालहठ चै जर्वजस्त लाग्छन । डा. केसीको अनशन नाजायज होइन, यद्यपी केही मागमा बिबेक पुर्याउनु भएको देखिन्न । केसीले अगाडि सार्नुभएका माग सम्बोधन गर्न माथेमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि आधारित भएर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक केही संशोधनसहित यतिबेला संसदबाट पारित हुने क्रममा नै छ । यद्यपी त्यस विधेयकमा केही बुँदा संशोधन गरेको भन्ने कुराले सहमति भएको छैन र डा. गोविन्द केसीको अनसन टुङ्गिएको छैन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरेको छ । तर, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै लागू गर भनेर एकोहोरो राग अलापेको छ । समस्याको नीतिगत जरा खोतल्ने होइन, पात टिपेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

विषय यसरी प्रस्तुत गरिँदैछ, मानौं आजसम्मका सबै समस्याको कारक तत्व मनमोहन मेडिकल कलेज हो र त्यसलाई सम्बन्धन दिनबाट रोक्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छन् । र, अर्को रोचक पक्ष त के देखिन्छ भने उग्र निजीकरण र अनियन्त्रित बजार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरु रातारात चिकित्सा शिक्षामा ‘समाजवादका पक्षधर’ बनेको दृश्य आफैमा आश्चर्यजनक र लाजमर्दो देखिन्छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेर समस्याको नीतिगत र कानुनी समाधान खोज्नेतिर होइन, अरु नै विषयतिर ध्यान बराल्न खोजिएको देखिँदैछ । डा. केसीले असल मनसायका साथ सुरु गर्नुभएको अनसनलाई जबर्जस्त राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताविरुद्ध प्रतिशोधको साधन बनाउन खोजिएको छ । मंगलबारदेखि सरकारी वार्ता टोली र डा केसीका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता शुरु भएपनि वार्ता टोलीले अर्थपूर्ण वार्ता गरिरहेको छैनन् । र, त्यही बहानामा वर्तमान सरकारलाई बदनाम गर्ने र सिङ्गो नेकपा पार्टीलाई नै ‘मेडिकल माफिया’ का रुपमा चित्रित गर्ने कुचेष्टा गर्न खोजिँदैछ । आज चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिको जड जन्मिँदै नजन्मिएको मनमोहन मेडिकल कलेज होइन, एउटा निश्चित नीतिअन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु, तिनलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु जसमा कुलपतिका हैसियतले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिका रुपमा त्यसबेलाका शिक्षामन्त्री पनि पर्छन र अनुगमनमा गएका अनुगमन समितिका सदस्यहरु नै हुन् । तर, विषय यसरी प्रस्तुत गरिँदैछ, मानौं आजसम्मका सबै समस्याको कारक तत्व मनमोहन मेडिकल कलेज हो र त्यसलाई सम्बन्धन दिनबाट रोक्ने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छन् । र अर्को रोचक पक्ष त के देखिन्छ भने उग्र निजीकरण र अनियन्त्रित बजार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरु रातारात चिकित्सा शिक्षामा ‘समाजवादका पक्षधर’ बनेको दृश्य आफैमा आश्चर्यजनक र लाजमर्दो देखिन्छ ।

प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज कुनै व्यक्ति विशेष या सीमित ठूला घरानाहरुको लगानीमा होइन, झन्डै २४ सय शेयरधनी रहेको सहकारीका माध्यमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको सहकारी कलेज हो ।

मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु ‘मेडिकल माफिया’ नै रहेछन् भने पनि उनीहरुको ‘माफियागिरी’ सुरु हुने त कलेजले सम्बन्धन पाएपछि, उनीहरुले सरकारले तोकेभन्दा महङ्गो शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेपछि र विद्यार्थी भर्नामा लिलाम बढाबढ हुन थालेपछि होला नि १ त्यसलाई रोक्न आवश्यक व्यवस्था अहिले नै गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त विगतको त्यो अपराध र तितो यर्थातलाई छोपेर उल्टै पो सिन्डिकेडवालाहरुलाई पोसिँदै छ । तर, मैले यो खुल्ला पत्र लेख्दै गर्दा परिस्थिति यस्तो छ कि डा. केसीको अनशन वा मागलाई प्रश्न गर्न निषेध छ । परिस्थितिलाई यसरी ध्रुवीकरण गर्न खोजिएको छ – कि यो गोविन्द केसीको पक्षमा कि विपक्ष । मेडिकल कलेजको पक्षमा कि विपक्षमा । बीचमा उभिएर फरक ढंगले तर्क गर्ने ठाउँ नै बाँकी राखिएको छैन । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज कुनै व्यक्ति विशेष या सीमित ठूला घरानाहरुको लगानीमा होइन, झन्डै २४ सय सेयरधनी रहेको सहकारीका माध्यमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको सहकारी कलेज हो । त्यसो हो भने सहकारीका नाममा सञ्चालन गर्न खोजिएको यस संस्थाबाट सीमित व्यक्तिहरुको लगानीमा खोलिएका अरु निजी कलेजहरुबाट जस्तो अनियन्त्रित नाफा कमाउने सम्भावना पनि हुँदैन ।

राज्यका प्रचलित कानुन र नीतिका मातहत आसयपत्र लिएर, करोडौं लगानी गरेर आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि सम्बन्धन पाऊँ भनी अनुरोध गर्नु अपराध पनि होइन । त्यसमाथि, विचाराधीन विधेयकमा नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ, जसमा आसयपत्र पाएकै भरमा सम्बन्धन पाउनै पर्छ भन्ने छैन, नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत बन्ने उच्चस्तरीय चिकित्सा आयोगले तयार गरेको नयाँ मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धन पाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विगतमा आसयपत्र दिँदा राज्यले गल्ती नै गरेको रहेछ भने पनि त्यस्तो गल्तीलाई यस प्रावधानले सही ढंगले सच्याउन सक्छ । डा. केसीज्यूको तपाईँको सादगी र इमान्दारितालाई म पनि सम्मान गर्दछु । केसीज्यू तपाईँले उठाउनुभएका धेरै माग जायज पनि छन । ती जायज माग सरकारले पूरा गरोस भन्दै समर्थन गरिरहँदा तपाईँको जवर्जस्ती शैली, तपाईँको नाममा भएका अमानवीय अपराध देख्दा भने दुःख लागेको छ । सरकार र तपाईकाबीच जे जे बिषयमा सहमति भएपनि कालान्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरुप सरकारले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ती म पनि हुँ । अनि मात्र संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको निःशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पना साकार हुन सक्छ । आजको दिनमा यो देशलाई बदल्न सक्ने सर्वोच्च पदमा आसीन हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । ओलीसँग सोच र शक्ति दुवै छ । ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा देशको सम्वृद्धि र विकास सुनिश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा डा. गोविन्द केसीज्यू, तपाईंलाई मेरो आग्रह छ– यस विषयलाई लिएर गर्न खोजिएको दाउपेचको अन्तर्यलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनोस् । त्यस प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई लिएर गर्न खोजिएको राजनीतिक जोडघटाउलाई पनि संवेदनशील रुपले हेरिदिनोस् ।

यतिबेला ओलीको कदम रोक्ने होइन, साथ र सहयोग गर्ने हो त्यो साथ सर्वसुलभ मेडिकल शिक्षाका लागि पनि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ । यो सच्चाई डा. केसीज्यूले पनि मनन् गर्नु जरुरी छ । तसर्थ, आज हुने भनिएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गियोस । बरु वार्ता चल्दै गर्दा डा. गोविन्द केसीलाई एउटा अनुराध, तपाईँ स्वयम्ले मेरो अनशनमा आफूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन आउ भनेर कसैलाई भन्नु भएको सुनिएको छैन । तर ऐक्यवद्धता जनाउने नाममा धेरैले बदमासी गरिरहेका छन् । तपाईंको अनशनमा ऐक्यवद्धता जनाउने डाक्टरहरुले अस्पतालको सेवा बन्द गर्दा डाक्टरहरुलाई यस्तो अमानवीय काम नगर, अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य सेवा दिन निरन्तर राख्न जान आग्रह गरिरहनुभएको पनि छैन । तपाईँले असल मनसायका साथ सुरु भएको अनशनले अस्पतालको सेवा बन्द हुँदा केही बिमारीले मृत्युवरण गर्नुपरेको दुःखद खवर छ । यो अपराध अन्जानवश हुँदैछ । त्यस्तै तपाईँले असल मनसायका साथ सुरु भएको अनसनलाई अस्पतालका बिरामी, निश्चित राजनीतिक दल र संस्थाविरुद्ध हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा डा. केसीज्यू तपाईंलाई मेरो आग्रह छ–यस विषयलाई लिएर गर्न खोजिएको दाउपेचको अन्तर्यलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनोस् । त्यस प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई लिएर गर्न खोजिएको राजनीतिक जोडघटाउलाई पनि संवेदनशील रुपले हेरिदिनोस् ।

आदरणीय मनमोहन अधिकारीका नाममा मेडिकल कलेज र अस्पताल खोलेर सर्वसाधारणलाई सुलभ स्वास्थ्योपचार दिऊँ र केही योगदान गरौं भन्ने असल मनसाय नै हो तपाईंको जस्तै । त्यसैले यो सच्चाईलाई मनन् गरेर एउटा निर्णय गरिदिनुहोस् र सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई संचालन गर्न दिन सार्वजनिक स्वीकृति दिनुहोस् । यसले तत्कालका लागि तपाईंको अनशनको पूरै विजय हुन नसकेको सन्देश गए पनि दीर्घकालीन रुपमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्नेछ– चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्नेछ । त्यसले चिकित्सा शिक्षामा एकाधिकार चलाइरहेका व्यक्ति र संस्थाहरुमाथि पनि ठूलो नैतिक दवाव सिर्जना हुनेछ ।

सादगी र नैतिकताका उच्च धरोहर स्व. मनमोहन अधिकारीका नामलाई कसैले विवादित बनाउन नपाउन् र धमिलो पानीमा माछा मार्ने कसैको गलत उद्देश्य पूरा हुन नपाओस् भन्नका लागि एउटा कठिन निर्णय गर्नुहोस् र तपाईं पनि यो एउटा प्रस्तावमा आफनो हठ त्यागि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल संचालन गर्न दिन सहमत हुनुहोस् । अन्ततः यो पनि त तपाईंकै जित हुनेछ ।

आजका अभियन्ताहरुको यथार्थ पनि छिटै उदघाटित हुनेछ– उहाँहरु साँच्चै ‘मेडिकल माफियाहरु’को विरोधी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादी मान्यताका पक्षधर हो कि डा. केसीको अनसनलाई भर्‍याङ बनाएर अर्कै अभिष्टका निम्ति क्रियाशील थिए भनेर पनि प्रष्ट हुन्छ । ‘मलाई ठूलो मान्छे होइन असल मान्छे थियो भनेर सम्झिदिए पुग्छ’ भन्ने जीवन आदर्श बोकेका सादगी र नैतिकताका उच्च धरोहर स्व. मनमोहन अधिकारीका नामलाई कसैले विवादित बनाउन नपाउन् र धमिलो पानीमा माछा मार्ने कसैको गलत उद्देश्य पूरा हुन नपाओस् भन्नका लागि एउटा कठिन निर्णय गर्नुहोस् र तपाईं पनि यो एउटा प्रस्तावमा आफनो हठ त्यागि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल संचालन गर्न दिन सहमत हुनुहोस् । अन्ततः यो पनि त तपाईंकै जित हुनेछ ।