शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

आरक्षण व्यवस्था सम्मान या अपमान

जगन दाहाल २०७५ जेठ २३ गते ८:४२

जगन दाहाल

प्रजातान्त्रिक प्रणाली, मानव अधिकार, देशवासीको संवैधानिक अधिकारको हनन् अनि द्रूत गतिको विकासबाट देश, राज्य वा समाजलाई पछि बनाउने एउटा कुप्रथा भएको छ आरक्षण । केही वर्षको निम्ति पछौटे अनि दलित वर्गलाई अगौटे वर्गको बराबरीमा ल्याउन आरम्भ गरिएको आरक्षण प्रथा अहिले राजनीतिक संस्कृतिको रूप लिँदै आएको छ ।

भारतमा मासिक या वार्षिक आयलाई हेरेर होइन जन्म र जातलाई हेरेर जाति अनि वर्णको आधारमा आरक्षण दिइन्छ। भारतमा कुनै मानिस आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्न सक्छ तर जात परिवर्तन गर्न सक्दैन। सरकारद्वारा आरक्षित वर्गको आर्थिक स्थितिमा उतार-चढाव हुँदापनि उसको जाति र आरक्षण सुरक्षित रहन्छ जसको कारण कोही धनी भइरहेका छन् कोही गरीब नै रहेका छन् ।

देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले अङ्ग्रेजको अधिनमा देश वासिले जस्तो दासत्वको जीवन व्यतित गरेका थिए त्यो अहिले आरक्षण प्रथामा जिवीत पाइन्छ । फरक यतिनै छ त्यस समयमा हामी परतन्त्र थियौं अहिले स्वतन्त्र छौं । अङ्ग्रेजले भारतमा डिवाइड एण्ड रूल्स-को नीति अपनाएर भारतवासीमा ३ सय वर्षसम्म शासन गरेको थियो स्वतन्त्र भारतमा त्यसको छवि आरक्षण प्रथाले अहिलेसम्म बोकेर आएको छ जसले सत्ताको विकासमा मात्र सहयोग पुऱ्याएको छ देशको विकासमा होइन ।

भारत स्वतन्त्र भयो तर धर्म र जातको बीचको जुन फूट थियो त्यसबाट भारतीयहरूको मस्तिस्क स्वतन्त्र हुनसकेन र सकेको पनि छैन । अझैपनि उच्च जातिमा रहनेमानिसहरूकोको अहम अनि नीच जातिका मानिसहरूको जीवन दासत्वमा अल्झिरहेको छ । आरक्षणले ती दलीत कम्जोर वर्गलाई अझ माथि उठ्न दिएको छैन । जातीय भेदभाव अनि छुवाछुतमा समानता ल्याउने मुद्दाहरूले केवल राजनीतिक रोटी सेकेर सत्ता हाँसिल गरे तर स्वतन्त्रताको सात दशक पार हुँदा पनि समानता भने आउन सकेन ।

जातिगत आरक्षण प्रथाले अहिले देशको द्रूत गतिको विकास धिमा भएर गएको छ। हरियाणाको जाट आरक्षण आन्दोलनमा भएको नोक्सानीको आँकडा आउँदा २० हजार करोड रुपियाँ भन्दा धेर राज्यलाई नोक्सानी भएको पाइएको छ । गुजरातमा पटेल आन्दोलनमा पनि यस्तै आँकडा आएको छ लगभग ४० हजार करोड रुपियाँले देशको कतिसम्म विकास हुनेथियो हामी अन्दाजा लगाउन सक्छौं । आरक्षणको निम्ति साल १८८२ मा महात्मा ज्योतिराव फूलेलले सबै तप्काका मानिसहरूलाई शिक्षामा मात्र आरक्षण दिने माग उठाएका थिए जो हण्टर कमिशनले मञ्जूरी दिएको थियो । तर पछि गएर राजनीतिको अहम मुद्दा बनाउन आरक्षण प्रथालाई मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो ।

भारतका संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकरले दलित वर्गको उत्थानमा आरक्षण प्रथालाई अघि ल्याएको बुझिन्छ । उनले समाजमा असमानता अनि तत्कालीन शोषित, पीढीत दलीतवर्गका मानिसहरूलाई जीउने अधिकार दिलाउन आरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । आरक्षणको कारण दलित तेजस्वी नानीहरूले प्रतिष्ठित स्कूलहरूमा पढ्ने अवसर पाएका छन् । मेडिकल, इञ्जनेरिङका नामी शैक्षिक संस्थानहरूमा पढ्ने अवसर पाएर आफूलाई समाजमा विख्यात बनाउने काम पनि गरेका छन् ।

आरक्षणले समाजमा समानता ल्याउने एउटा प्रयास त गर्यो तर बिस्तारै यस प्रथाले एका अर्कामा अन्धविश्वासको पनि जन्म दिएको छ । देशमा बढ्दो भ्रष्टचारको कारणहरूमा आरक्षण प्रथालाई पनि मानिएको छ । आरक्षण, सरकारी कोटा, मन्त्री कोटाबाट सरकारी नोकरी अनि उच्च शिक्षामा अयोग्य मानिसहरूले प्रवेश पाएपछि योग्य व्यक्तिले आफ्नो नोकरी सुरक्षित गर्न घुस दिने प्रथा आएको भन्ने पनि जानकारहरूको मत छ । दलित, पछौटे वर्ग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति आदिको नाममा आरक्षण आरम्भ भएपछि जेनेरल केटगोरिमा पर्ने मानिसहरू मार्कामा परेका हुन् ।

पहिले भारतमा आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटीलाई मात्र थियो जसमा धोबी, कुम्हाले, हजम, मुसलमानलगाय अन्य थिए । यिनीहरूपछि वकलाङ्ग अनि कुनै कारणवस अपाङ्ग भएका मानिसहरूलाई आरक्षण दिने कार्य आरम्भ गरिएको थियो अनि यो जरुरी पनि थियो । पछि आएऱ फेरी जाट वर्गले आरक्षण माग्न आरम्भ गरे ।

सोच्नुपर्ने विषय यो छ- ३ सय साल गुलामीमा रहेको देशले आजादीको सास लिन मात्र थालेको थियो आरक्षणको एउटा तीतो प्रथाले लगभग ७० सालको समयमै देशलाई यस्तो जर्जरतामा पुऱ्याएको छ जसको कारण आज प्रत्येक जातिलाई आरक्षण चाहिएको छ । आजको २१औं सदीमा तक्नीकिसँग लड्ने क्षमता बोक्नुपर्ने मानिसहरू आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आरक्षणको पछि भागिरहेका छन् ।

आरक्षणले एउटा दक्ष अनि योग्य व्यक्तिको अधिकार छिनेको देखिन्छ अनि आरक्षित सीटबाट नोकरी गर्ने प्रत्येक क्षेत्रका डाक्टर, इञ्जिनियर, सरकारी अधिकारीलगायत विभिन्न अहोदाका अधिकारीबट पनि मानिसहरूको विश्वास उठ्न थालेको छ । अहिले डाक्टर, इञ्जिनियर लगाउनु पर्यो भने पहिले उसको जाति हेरिन्छ । कारण आरक्षित जाति हो की जेनेरल वर्गबाट गएको हो ।

आरक्षणको दुरुपयोगले आज प्रत्येक आरक्षित जातिका युवाहरूलाई पनि आफ्नो शिक्षाबाट विश्वास उठिसकेको छ । देशमा आत्महत्या, हिंसा, बेरोजगारी, ड्रपआउटका समस्याको हिस्सा पनि आरक्षण प्रथालाई मानिएकोछ । आजादीको समयमा भारतका नागरिकको निम्ति आरक्षण प्रथा बरदान भएको थियो तर अहिले आएर यो प्रथा अपमान जनक भएको छ । देश र राज्यको विकासमा आरक्षण प्रथाप्रति सरकारले पुनर्वचार गर्न आवश्यक छ ।

विशेष गरेर डाक्टर, शिक्षक अनि इञ्जिनियर जस्ता भविष्य निर्माता पदहरूलाई आरक्षण मुक्त गराउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य अनि पूर्वाधार विकासमा हेलचेक्राईँ भए देश, राज्य र समाजिक विकासको स्तर कहाँसम्म घटेर जाने हो यो सोचनीय विषय छ । आरक्षणको संसोधन प्रस्ताव नै देशका नौजवानको विश्वासनीय कार्य हुने छ। सबै वर्गलाई आरक्षण केवल शिक्षामा होस तर नोकरी भने आरक्षण भन्दा योग्यताको आधारमा भएको उचित हुने वर्तमान स्थितिले प्रष्ट पारेको छ ।

सबैलाई आरक्षण होइन तर प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा सबैलाई समान शिक्षा, योग्यता अनुसार नोकरीको प्रावधान हुनुपर्छ । देश विकासको सीँढी चढ्दैछ तर प्रजा भने आरक्षणको गुलामी सहेर काम गरिरहेका छन् । अहिले आरक्षित स्थानबाट नोकरी पाउनेहरूको निम्ति उनीहरूको नोकरी सम्मान नभएर अपमान जनक भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित