भारतसँग के थियो त्यस्तो असमझदारी र भ्रम जुन चिरियो ?

-विनोद ढकाल

आधुनिक दक्षिण अफ्रिकाको राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन असमानताको खाडल पुर्नका लागि जीवनलाई समर्पित गरेका महान् नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन्– एउटा विजेता सपना देख्ने मानिस नै हुन्छ जो कहिल्यै हार मान्दैन । एउटा व्यक्तिले यो सपना देख्दा त्यसका पछाडी हजारौंको साथ लाखौंको समर्थन र करोडौंको अनुमोदन हुन्छ । यस भनाईको आन्तर्य समयको मेरूदण्डसँग जोडिन्छ । समय गतिशिल छ । यो गतिलाई डेढ वर्षअघिको राजनीतिक परिवेशमा रोकेर एकछिन घोत्लिऔं ।

नेपालमा संविधान जारी भइसकेको थियो । तत्कालिन कांग्रेस सभापति स्व. सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र देशमा नाकाबन्दि लागेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदको सयर गर्नै लागेका थिए । त्यसमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बलियो ढाडस थियो । ओली प्रधानमन्त्री चुनावमा लड्दा कोइराला पनि स्पर्धामा उत्रिए । देशको एउटा भुभाग मधेस आन्दोलनमा आक्रान्त थियो । भारतले नाकाबन्दि लगाएको थियो । बाम शक्ति त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । नेताहरू जनतालाई उचाल्नमा व्यस्त थिए । नेपालमा जारी भएको संविधानलाई भारतबाहेकका देशले स्वागत गरे । भारतले जानकारी पाएको बतायो तर सबैलाई समेट्न सुझाव दियो ।

मधेस आन्दोलन जारी रहँदा त्यसलाई बल पुग्नेगरी नाकाबन्दि लगायो । त्यसैबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– यो अघोषित नाकाबन्दि के का लागि ? ९० प्रतिशत जनताले अनुमोदन गरेको संविधान भएन भनेर ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खुलामञ्चबाटै भनेका थिए,‘हामीले त्यस्तो के गल्ती ग¥यौं र भारतले नाकाबन्दि लगायो ?’ समयको गति रोकिएन । ओलीको सरकार ढल्यो । प्रचण्डको सरकारले स्थानीय तहसम्मको चुनाव गरायो । शेरबहादुर देउवाको सरकार आयो उसले अन्य चुनाव गरायो । आन्तरिक केही विवादबाहेक यो एउटा सफल काम भयो । बाम गठजोड बन्यो र बहुमत प्राप्त ग¥यो । एउटा कोर्स सक्कियो । समयको गति चलिरहेको छ ।

अबको दृश्यतिर एकछिन विचरण गरौं । भारत जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भ्रमणलाई ‘असमझदारी हटाउने’ यात्राका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनले शुक्रबार साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लोककल्याणकारी मार्गमा रहेको निवासमा डेढ घन्टा कुराकानी गरे । त्यहि कुराकानीको सारसंक्षेपबारे भने,‘केही असमझदारी र भ्रमहरू थिए सबै चिरिए ।’ उनले यसै विषयको प्रयत्न नेपालमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणका बेला भएको बताएका थिए । नेपालको आम चुनावअघि जसरी भारतविरूद्ध ओलीले आगो ओकलेका थिए त्यसले उचालेको जनमतको आधारमा उनी नेपालको कार्यकारी प्रमुख भएका हुन् ।

यदि नेपालको संविधानमा भारतको अडान र स्वामित्वको विषय असमझदारी थियो भने ४ महिनाको नाकाबन्दिमा नेपाली जनतालाई  राष्ट्रवादको भुलभुलैयामा राख्ने नियतको पनि हिसाबकिताब हुने दिन आउँदैन र ? यसको जवाफ उनले जनतासामु दिन सक्नुपर्छ ।

भारतले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । उसले जानकारीमा मात्रै राखेको छ । दुनियाँ चकित हुनेगरी नेपालमा मधेस आन्दोलनमा मलजल गरियो र नाकाबन्दिको गरियो । यसको प्रश्नोत्तर भारतको राज्यसभा बैठकमा समेत भएको थियो । त्यसबेला विदेशमन्त्री स्वराजले मधेसीको अधिकार स्थापित नभएर उनीहरू आन्दोलनमा रहेको बताएकी थिइन् । त्यहि आन्दोलनलाई सम्बोधन नभएसम्म सीमा नखुल्ने पनि बताएकी थिइन् । भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा उतार भयो । बाध्यकारी अवस्थामा भारतले नाकाबन्दि खोल्न प¥यो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र मानवीय संवेदना लुकेको थियो । भर्खरै महाभूकम्पबाट जीर्ण भएको नेपालमा पेट्रोलियम र खाद्यान्न अभाव पारेर भारतले पाउनु केही थिएन ।

अर्कातिर भारतविरूद्धको जनमत नेपालमा बलियो बन्दै गइरहेको हेक्का राखेका कारण त्यहाँको संस्थापनले नेपालको जनजीवनलाई दुख दिने नियत राख्ने बाध्यकारी अवस्था थिएन । त्यहि बीचमा नौ महिने सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको भ्रमण भारतमा तय भयो । चिसो सम्बन्धबीच भएको भ्रमणले न्यानो वातावरण तय गर्ने सम्भावना क्षीण नै थियो । त्यो यसकारण पनि कि सोही भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेपालको संविधानमा अझ सहमति’ आवश्यक रहेको बताए । तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले त संविधानमा भारत अडानबाट पछि नहटेको नै बताइदिए ।

अघिल्लो कार्यकालको उनको भारत भ्रमणका क्रममा रहेको अडानले सार्वभौमिकताका विषयमा जनता तल्लो तहबाट नै सहयोगी बने । यसैको परिणाम उनी अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन् । यति हुँदा पनि तल्लो तहसम्मका जनताले भारतसँग रहेका असमझदारी र भ्रमका खास मुद्दाबारे जानकारी पाएनन् । अहिले पनि पाउन सकेका छैनन् । यदि जनताको विश्वास, राष्ट्रवादमा साथ दिनु भ्रम थियो भने त्यसलाई पनि ओलीले जनतासामु प्रष्ट भन्न सक्नुपथ्र्यो ।

भारतले नियतवस सीमादेखि नेपाली संवेदनासम्ममा प्रहार गरिरहेको छ । नेपालको संविधान, आन्तरिक राजनीति र अर्थनीतिमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धिको उल्लङ्घन गरेर प्रहार गरेकै हो । नेपाल सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकारमा धावा बोल्दै विराटनगर र वीरगञ्जमा महावाणिज्य दूतावास खडा गरेकै छ । राजदूतलाई कुटनीतिक मर्यादा तोड्दै बोल्नका लागि उद्दत गरेको छ ।

हामी पर्याप्त छैनौं, धेरै छैनौं भन्ने हाम्रो गहिरो डर होइन बरु हामी तुलनाभन्दा बढि शक्तिशाली भयौं भन्ने भ्रमचाहीँ गहिरो डर हुनुपर्छ । यसैलाई हेक्का राखौं, जनतामाझ स्पष्ट बनौं

प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीसँग मधुरसमा वितेको त्यो डेढ घन्टामा कुन–कुन विषयमा रहेका भ्रमहरू चिरेर नयाँ सम्बन्धको आयाम थपियो ? उनले नेपाल फर्किनासाथ जनताका सामु विषयलाई बुँदागत रूपमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । यदि राष्ट्रवाद र नयाँ आयामको राज्य स्थापनाका लागि ओलीले प्राप्त गरेको बहुमतको सम्मान गर्ने हो भने ‘भारतसँग चिरिएका भ्रमहरूका हरेक बुँदा’ जनताले जान्ने प्राधिकार राख्छन् । यी प्राधिकारका अधिनमा रहेका र जनता प्रष्ट हुनुपर्ने केही प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ ।

के ओलीले नेपालको पानीमा भारतले देखाएको नजरलाई नेपालका हितकै लागि लगानी गरिदिने कुरामा सहमति गरेका छन् ? मिचिएका र सरेका सीमालाई पुरानै ठाउँमा प्रतिस्थापित गर्नका लागि भारत सरकार एकतर्फी रूपमा तयार हुनुपर्छ भन्ने सम्झौता भएको छ ? नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामला नेपालले हल गर्न सक्ने क्षमता भएका कारणले सीमा जोडिएका मधेसलगायतका सबै क्षेत्रको विवादमा नबोल्नका लागि भारतले वाचा गरेको छ ? नेपालको समुद्री नाकासम्मको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारलाई भारतीय मार्ग हुँदै निर्वाध प्रयोग गर्नमा कुनै अवरोधले रोक्ने छैन भन्ने भारतीय पक्षको सहमति छ ? नेपालले चाहेको खण्डमा विश्वका कुनै पनि देशसँग तेलदेखि हतियारसम्म खरिद गर्दा भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन भन्ने सम्झौता भएको छ ? नेपालले चाहेको खण्डमा चीनसँग पनि समदूरीको सम्बन्ध कायम गरी कुटनीतिक मर्यादाको सीमामा मात्र उभिनका लागि मोदीलाई उभिन उनले बाध्य पारेका छन् त ? के ओलीको भ्रमणमा भारतले नेपालको संविधान संसारको उत्कृष्ट भन्यो ? नेपाली जनमतले पारित गरी कार्यान्वयन गरेको संविधानको नमूना भारतले पनि उपयोग गर्नेछ भन्ने हर्षोल्लासको ढाडस दियो त ?

यदि यस्ता विषयमा भारतले समझदारी गरेको छैन भने के कुराको असमझदारी हटाएका छन् प्रधानमन्त्रीले ? असमझादरी हटाउनका लागि जनतालाई छलेर त्यस्तो कुनै ‘गोप्य सम्झौता’ भएको त छैन ? नागरिकदेखि नागरिकको पारिवारिक सम्बन्धका विषयमा कुनै असमझदारी न हिजो थियो न आज छ । यस्तो सम्बन्धका विषयमा ओलीले कुनै पहल गर्नुपर्दैन । यदि नेपालको संविधानमा भारतको अडान र स्वामित्वको विषय असमझदारी थियो भने ४ महिनाको नाकाबन्दिमा नेपाली जनतालाई  राष्ट्रवादको भुलभुलैयामा राख्ने नियतको पनि हिसाबकिताब हुने दिन आउँदैन र ? यसको जवाफ उनले जनतासामु दिन सक्नुपर्छ ।

जनमतले अहिले बलिया छन् प्रधानमन्त्री ओली । यो जनमतको आधारविन्दुमा उनीमाथि दाल र रोटीको समस्या हुनेहरूको विश्वास र सार्वभौमिकतासहितको स्वाभिमान जोडिएको छ । यदि भारतसँगको असमझदारीका कारणबारे यी स्वाभिमानी अनुहारले जानकारीको मौका पाएनन् भने समृद्धि र विकासको यात्रा भनिएको राजनीतिमा फेरि जनमतको तुवाँलो लाग्नेछ । त्यसैले बिट मार्नु अघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मण्डेलाको अर्को भनाईसँगै सुझाव दिन्छु – हामी पर्याप्त छैनौं, धेरै छैनौं भन्ने हाम्रो गहिरो डर होइन बरु हामी तुलनाभन्दा बढि शक्तिशाली भयौं भन्ने भ्रमचाहीँ गहिरो डर हुनुपर्छ । यसैलाई हेक्का राखौं, जनतामाझ स्पष्ट बनौं ।