सरकार ! धुर्मुसलाई शक्तिशाली निर्माण प्राधिकरणकै जिम्मा देऊ

–विनोद ढकाल

कतिपय परिघटना र त्यसले अगाडी सारेका प्रतिघटनाले राज्यको हैसियत माथि खित्का छुटेर आउँछ । किनारामा बसेर रमिता हेर्नेहरूको जमातले कुरा काट्दै गर्छन् । सम्बन्धित निकायमा बसेर काम गर्नेहरूले सीमा र दायराका बाध्यता पनि सुनाउँछन् ।

खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा मूलपानी क्रिकेट मैदानको अवलोकनमा जाँदा त्यस मन्त्रालयका सचिवले बजेट र विवादको सीमाको व्याख्या गर्दै थिए । जम्मा ५२ आना जग्गाको लफडाले गर्दा त्यस मैदानको कामको फाइल मन्त्रालयबाट यता उता पनि भएको रहेनछ । अन्य प्राविधिक कुरा बुझ्ने त्यति मौका मिलेन । चौरको एउटा कर्नरमा उभिएर मन्त्री, सचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशव विष्टलगायतले केही सल्लाह पनि गरे । त्यसअघि नै मन्त्री विश्वकर्माले एउटा क्यामेरा र केही पत्रकारका अघि क्रिकेट मैदानबारे घोषणा गरे– एक महिनामा दश करोड निकास हुन्छ र २ वर्षमा यो मैदान निर्माण भइसक्छ ! उनको घोषणाले केही आशा जगायो पनि ।

उता, सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही समयपछि अर्थमन्त्रालयको श्वेतपत्र जारी गर्छन् । राज्यको ढिकुटीमा रकम नै नभएको पनि बताउँछन् । कतिपयलाई शेयरमा लगानी नै नगर्नू भनी सुझाव पनि दिए । त्यसो भए घेराबेरा लगाउने र रंगशाला बनाउने रकम कसले दिन्छ त ? यो रनभुल्ल एकातिर छँदै छ ।

अर्कातिर मन्त्रीले रंगशालाका निम्ति घोषणा गरेको भोलीपल्ट धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्छन्– नमूना नेपालभन्दा पहिला सबैको सुझावका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने ! उनको यो घोषणाको सञ्जालभरी स्वागत हुन्छ । मिडिया भरिभराऊ देखिन्छन् । खेलकुद मन्त्रीको घोषणा भन्दा धुर्मुसको फेसबुक स्ट्याटसको दम यहाँ देखिन्छ । परिघटना यतिमा सीमित छैन । कयौं पटक क्रिकेटमा राम्रो उपस्थिति देखाएको देशका राष्ट्रिय खेलाडीले मैदान चाहियो, अभ्यास गर्न पाइएन भनेर गुनासो गर्दा कसैको कान तात्दैन । धुर्मुसको यो सञ्जालघोषित अभियानको लोलीमा बोली मिलाउनका लागि अब जनसमुदाय, स्थानीय तहका अधिकारी र विभिन्न निकाय पनि चलायमान् बनेका छन् ।

धुर्मुसले सामाजिक सञ्जालमा गरेको क्रियाको यति छिटो प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण बन्दै गइरहेको छ की यसले नेपाली समुदाय र सरकारबीचको अविश्वासको खाडल कति गहिरो छ भन्ने प्रष्ट बनाउँछ

धुर्मुसलाई एउटा समूहले भक्तपुरमा रंगशालाका निम्ति जग्गा उपलव्ध गराउन सक्ने भनेर देखाउन लैजान्छन् । त्यसको २४ घन्टा नपुगी भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले जग्गा उपलव्ध गराउने घोषणा गर्छिन् । त्यो घोषणाको २४ घन्टा नपुगी रुपन्देहीमा रंगशालाका निम्ति जग्गा उपलव्ध गराउनसक्ने गरी काम भएको छ । धुर्मुस्ले भक्तपुर र रुपन्देहीमा जग्गा हेरिसके । त्यसअघिको घटना झन् रोचक छ ।
अप्रिल फूलकै दिन हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलाकार जतिलाई दिउँसोको खानाको अफर गरे । बालुवाटारमा भरिभराऊ कलाकार प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा लन्चका लागि पुगेका थिए । त्यो भिँडमा धुर्मुस उर्फ सिताराम कट्टेल पनि पुगेका थिए । खाना खानुअघि प्रधानमन्त्रीले धुर्मुसँग लामो वार्ता गरे र उनका योजनामा सरकार सहयोग गर्न तत्पर, सकारात्मक र सहभागीता जनाउन तयार रहेको सुनाए ।

धुर्मुसले सामाजिक सञ्जालमा गरेको क्रियाको यति छिटो प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण बन्दै गइरहेको छ की यसले नेपाली समुदाय र सरकारबीचको अविश्वासको खाडल कति गहिरो छ भन्ने प्रष्ट बनाउँछ । यहाँसम्मकी सरकारका आधिकारीक निकायले पनि आयोजना परेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि झन्झट व्यहोरिरहेको प्रमाण धुर्मुसलाई देखाएको प्रतिक्रियाले प्रष्ट पार्छ ।

धुर्मुसले घोषणा गरे पुग्ने, राज्यका स्थानीय तह, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र प्रदेश र स्वयम् देशले नै पनि अत्यावश्यक चिजमा सम्बोधन गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? आत्मविश्वास गुमेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग हिम्मतको कमी छ । विश्व बैंकदेखि अनेक राष्ट्रले दिने विकासे सहयोग रकम फ्रिज भएर जाँदा समेत काम हुन सक्तैन । तर, समुदायस्तरमा एउटा कर्मठले देखाएका कामका उदाहरणले उनीमाथिको विश्वासको आधार बलियो भएर आउँछ । सरकार र नागरिकबीचको विश्वासको खाडल त गहिरो नै थियो, सरकारी निकाय र स्वयं सरकार पनि आफ्नो उत्तरदायित्व र कामप्रति विश्वास गर्न सक्षम छैन भन्ने उदाहरण यसबीचका परिघटनाले देखाएकै छन् ।

भूकम्प गएयता आएका सहयोगको सही सदुपयोग गर्न नसकेको सरकारको गन्थन संसदमा पनि पुननिर्माणका विषयमा नै भइरहेको छ । भारतभ्रमण अघि प्रधानमन्त्रीले पुनः पुननिर्माणका विषयमा नै जवाफ दिएर जानुपरेको अवस्था छ जहाँ धुर्मुसको नेतृत्वमा दुईवटा सुविधासम्पन्न पुनर्वासका बस्ती मात्र सम्पन्न भएनन्, तराईको महोत्तरीमा मुहसर बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा दलितका लागि बस्ती बन्यो । यो विश्वासको कडीमा उभिएर नागरिकले धुर्मुसमा हरेक योजनामा सहयोग र सद्भावलाई कायम राखेका छन् । किन ? उनको लगनशिलता र कम रकममा परियोजनाहरू सफल बनेका छन् । त्यसका लागि जनताको श्रमदानको साथ बलियो छ । उनका योजनामा फाइलका झन्झट छैनन्, कमिशनका खेल छैनन् । परियोजना सिधा नागरिकमैत्री बनेर पुगेका छन् । त्यसैले सरकार पनि विश्वासका लागि बाध्यकारी बनेको छ ।

विद्यमान कानुनका धारा संशोधन गर, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने प्राबधान खारेज गर र धुर्मुसलाई अध्यक्ष बनाऊ । अब धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन होइन, राष्ट्रिय आयोजना प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर

रंगशाला निर्माणकै लागि भक्तपुरदेखि भरतपुरसम्म भेटिएका जग्गाका सबै ठाउँमा रंगशाला नै बनऔं । एउटा रंगशालाले नेपालको खेल क्षेत्रलाई धान्दैन । जहाँ क्रिकेटको बन्छ त्यहाँ क्रिकेटको जहाँ फूटबलको बन्छ त्यहाँ फूटबलको पनि बनाऔं । जहाँ बन्दैन धुर्मुसको नेतृत्वमा त्यहाँ नमूना बस्तीका आयोजनाको काम थालौं । यो साथ र सहयोग अनि कामका हिसाबले धुर्मुसले निरन्तर राज्यलाई चड्कन हानीरहेका छन् । सुतेको कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचारमा लतपत भएको राजनीतिक संयन्त्रमाथि ठूलो प्रहार गरेका छन् । यहि गतिको राज्य संयन्त्रका लागि धुर्मुस सह्रानिय छन् ।

राज्यले अब के गर्ने ?

नेपाल सरकार, त्यसका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूलाई सुझाव छ । अब, विकासका लागि एउटा शक्तिशाली राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्ने । राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि विकासे कामका सबै परियोजनाका तयार पार्ने निकायलाई भंग गर्ने । धुर्मुसको नेतृत्वमा त्यस प्राधिकरणलाई अति शक्तिशाली बनाउने र सबै मन्त्रालय अन्तर्गतका विकासे कामको अनुगमन, निरिक्षण र कार्यान्वयनको सर्वाधिकार प्रदान गर्ने ।

जब धुर्मुसको सक्रियतामा देश विदेशमा भएका नागरिकहरू नै स्वतः स्फूर्त लगानीका लागि तयार हुन्छन् भने यसको विकल्प छैन । सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार र कडी नै नभएपछि जनतासँग राज्यलाई जोड्ने अचुक उपाय यो भन्दा बढि केही छैन । विद्यमान कानुनका धारा संशोधन गर, प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष हुने प्राबधानलाई खारेज गर र धुर्मुसलाई अध्यक्ष बनाऊ । अब धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन होइन, राष्ट्रिय आयोजना प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर । जसका कारणले मुलुकमा विकासको लहर र गति बलियो बन्ने÷बनाऊने आत्मविश्वासको जग बस्नेछ ।

यसले नेपालको जलविद्युत परियोजना, स्मार्ट सीटि, सडक सञ्जाल, गरिबी उत्थान, खेलकुद विकास, युवाको रोजगारीको परियोजना, प्रादेशिक सरकारका विकासका महत्व, विद्यालय विश्वविद्यालयलगायतका सबै क्षेत्रमा निर्णय लिन सकोस् । जनता झुक्याउनका लागि गरिएका जति पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता छन् तिनको मौलिक कार्यान्वयनका लागि पनि यति गरियोस् । सरकार ! धुर्मुसलाई शक्तिशाली राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइयोस् ।