ईयू प्रतिवेदन, किराँतीको कुण्ठा र गोमांस प्रकरण

-निर्मल भट्टराई
असन्तुष्ट माओवादी नेता गोपाल किराँतीले हालै एक अनलाइनमा ‘सर्वहारा क्रान्तिमा अपरिहार्य खस मोर्चा’ भन्ने आलेख प्रकाशित गराएका छन् । आफ्नो सारा मष्तिष्क ग्रन्थीमा जातीय राजनीति बोकेर सर्वहारा क्रान्तिको कुरा गिजोलगाजोल ढंगले उठाएर उनले प्रचण्डको कमजोरी देख्न र लेख्न भ्याएका छन् । उनको आलेख पढ्दा यस्तो लाग्छ मानौं माक्र्स, लेनिन र माओका सबै सैद्धान्तिक अवधारणा सबै जातीय पहिचानको आन्दोलनका लागि थिए । विश्वसर्वहारा आन्दोलनका सार्वभौमिक मान्यतालाई किराँतीजीले आफ्नो कुन्ठाबाट दिग्भ्रमित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

नेपालको संविधान बन्दा (एकल) जातीय पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्न प्रचण्डलगायतका नेताले नचाहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बद्ध सबैलाई थाहा छ–नेपालको संविधान, जुन नेपालको जातीय, लैङ्गिक र भाषिक समस्या समाधान गर्ने अहिलेसम्मको सबभन्दा उत्कृष्ट दस्तावेज हो, यसको निर्माण गर्दा नेपालकै विशिष्ट परिस्थितिको आधारमा निर्माण गरियो ।

हामी जस्ता अल्पज्ञानीलाई पनि थाहा छ–माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद जातीय आन्दोलनको दस्तावेज होइन । यो वर्गीय आन्दोलनको लागि तयार गरिएको विज्ञान हो । यो सार्वभौमिक छ किनभने संसारका सबै देशको वर्गीय समस्या प्रायः एकै प्रकारको हुन्छ । तर, हरेक देशको जातीय संरचना, स्वभाव र समस्या फरक—फरक हुन्छ । एक देशको जातीय समाधानको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ अर्को देशको जातीय समस्याको समाधान र व्यवस्थापनको लागि पटक्कै काम लाग्दैन । किराँतीजीले रुसी र चिनियाँ जातीय समस्या र समाधानको खुब बखान गरेका छन् । नेपालको संविधान बन्दा (एकल) जातीय पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्न प्रचण्डलगायतका नेताले नचाहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बद्ध सबैलाई थाहा छ–नेपालको संविधान, जुन नेपालको जातीय, लैङ्गिक र भाषिक समस्या समाधान गर्ने अहिलेसम्मको सबभन्दा उत्कृष्ट दस्तावेज हो, यसको निर्माण गर्दा नेपालकै विशिष्ट परिस्थितिको आधारमा निर्माण गरियो । रुस, चीन वा अन्य कुनै मुलुकको नक्कल गरेर निर्माण गरिएन । किराँतीजी जस्ता केही उग्र जातिवादी नेताको धेराबन्दीमा परेर प्रचण्ड समेत लामै समय जातीय पहिचान सहितको राज्यको पुनुर्संरचना गर्ने पक्षमा उभिए । तर, लामो बहसबाट लचकतामा प्रख्यात प्रचण्ड यो घेराबन्दीबाट बाहिर आउन सफल भए र देशले शानदार निकास पायो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एमालेसंग एकता गर्ने साहसिक निर्णय किराँतीजी लगायत केहीलाई चित्त नबुझ्दैमा, दशबर्ष सम्म जनयुद्ध लडेर शान्ति सम्झौता मार्फत् सत्तामा पुगेको माओवादी पार्टीले किराँतीजीले विगतमा नेतृत्व गरेको किराँत वर्कर्स पार्टीले बोकेको जस्तो जातीय नारा नबोक्दैमा यो देशको अबको राजनीतिमा खास फरक पर्ने देखिन्न ।

यो समय खसको मात्र होइन, कुनै पनि जातीय मोर्चा गठन गर्दै हिड्ने समय होइन । खसहरुको नाममा खुलेको अखण्ड नेपाल पार्टी, जनजातिको नाममा खुलेका पार्टी, धर्मका नाममा खुलेका पार्टी र मधेशकै नाममा खुलेका पार्टीको के हालत छ, यो सबैले देखेकै छन् । बरु बचेखुचेको जातीय, लैङ्गिक र भाषिक विभेदलाई संविधानको सफल र सृजनात्मक कार्यान्वयन गरेर हटाउदै जाने समय हो । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एमालेसंग एकता गर्ने साहसिक निर्णय किराँतीजी लगायत केहीलाई चित्त नबुझ्दैमा, दशबर्ष सम्म जनयुद्ध लडेर शान्ति सम्झौता मार्फत् सत्तामा पुगेको माओवादी पार्टीले किराँतीजीले विगतमा नेतृत्व गरेको किराँत वर्कर्स पार्टीले बोकेको जस्तो जातीय नारा नबोक्दैमा यो देशको अबको राजनीतिमा खास फरक पर्ने देखिन्न । किराँतीजीले आफ्नो आलेखमा उल्लेख गरेको अंश ‘किराँत राज्यको निम्ति त्यस आन्दोलनमा हुनेखाने जनजातिको किञ्चित सहयोग भएन । प्रचण्डलगायत तत्कालीन माओवादी नेताहरू जातीय सवालमा माक्र्स, लेनिन, माओको विचारमा प्रतिबद्ध रहेको बताइरहे । एकता–सङ्घर्ष गर्दै अन्ततःकिराँत वर्कर्स पार्टी नेकपा माओवादीमा एकीकृत भयो’ ले उनी सिङ्गो माओवादी शक्तिलाई जातीय राजनीतिको दुस्चक्रमा फसाउन चाहन्थे भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यो घनचक्करबाट बाहिर आएको छ । जोगिएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहलाई हजार गाली गर्न सकिएला तर उनको त्यो ‘औपनिवेशिक आक्रमण’ नभएको भए नेपाल भन्ने देश विश्व मानचित्रमा आज हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन त विद्वान किराँतीजीलाई गाह्रै पर्ला ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘सार तत्वमा नेपाली समाजमा वर्ग र वर्ण व्यवस्थाबीच एकीकृत किल्लाविरुद्ध वर्गसङ्घर्षमा विजयका निम्ति वर्ण व्यवस्था उन्मूलन गर्ने दक्षता र माओवादी विज्ञानको इमानदार अभ्यास नैप्रराम्भिक शर्त हुन्छन् ।’ हो नेपालमा वर्गीय विभेदको अन्त्य भएको छैन । वर्गीय विभेद अन्त्यको लागि समाजवादको विभिन्न चरण पार गर्नु पर्ने हुन्छ । भन्न परोइन, नेपाल भर्खरै समाजवादतर्फ वामे सर्ने तारतम्य मिलाउदैछ । तर, केही अपवादबाहेक वर्ण व्यवस्था राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पनि विलाउदैछ । अब यो इतिहासको विषय बन्दैछ । विडम्बना, वर्ग र वर्णको सवाललाई मकै र जुनेलोलाई एकै घानमा भुट्न किराँती जस्तो हाइटको नेताले व्यर्थमा न्वारानदेखिको बल निकाल्दै छन् ।

किराँतीजीले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको भएको नेपाल एकीकरणलाई औपनिवेशिक आक्रमणको संज्ञा दिएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहलाई हजार गाली गर्न सकिएला तर उनको त्यो ‘औपनिवेशिक आक्रमण’ नभएको भए नेपाल भन्ने देश विश्व मानचित्रमा आज हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन त विद्वान किराँतीजीलाई गाह्रै पर्ला । फेरि अहिलेको राज्यको पुनर्संरचना वा भनिने गरिएको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पृथ्वीनारायणले ‘खोसेका’ राज्यको गाई फिर्ता गरेजस्तो फिर्ता गर्ने विषय त पक्कै होइन होला ।

अहिले जनताको चेतनास्तर निक्कै माथि उठेको छ । नेताले बुद्धु ठानेको एक सर्वसाधारणले पनि आफूलाई खस वा किराँत वा मधेसीभन्दा नेपालीको रुपमा चित्रित गर्न थालेको छ ।

अहिले जनताको चेतनास्तर निक्कै माथि उठेको छ । नेताले बुद्धु ठानेको एक सर्वसाधारणले पनि आफूलाई खस वा किराँत वा मधेसीभन्दा नेपालीको रुपमा चित्रित गर्न थालेको छ । ढिलोचाँडो नेपाली जनताले जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष भड्काएर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रथा र घ्युको लेपनमा सिङ्गो गोबरको बाल्टीलाई घ्यु भनेर बेच्ने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी बज्रप्रहार गर्ने निश्चित छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी ईयू मिसनको प्रतिवेदन नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल दिने उदेश्यका साथ बाहिर आएको छ । यही समय नेपालको संविधानले राष्ट्रिय जनवार मानेको गाई काट्न पाउनु पर्ने माग पनि उरालिदैछ । गोपाल किराँतीको अभिव्यक्ति, इयू प्रतिवेदन र गाईको मासु प्रकरण एउटै फ्याक्ट्रीका उत्पादन हुन् भनी खुट्याउन अब गाह्रो छैन ।