काठमाडौं, १३ चैत । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोपियन युनियन (इयू)को सुझावप्रति ‘धर्मप्रचारका लागि प्रतिबन्ध गरेको प्रतिशोध’ भन्दै गम्भिर टिप्पणीसहितको प्रतिक्रिया दिए । त्यतिमात्र भनेनन् नेपालको संविधानको दायरा नेपाली जनताको पोल्टामा रहेको भन्दै मनलाग्दी नबोल्न चेतावनी पनि दिए ।
कुन धर्म प्रचारका लागि प्रतिबन्ध गरिएको भन्ने नखुलाए पनि पश्चिमाको अभियानबारे प्रष्ट संकेत छ । केही संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा ख्रीष्टियन धर्म प्रचारको अभियानमा प्रतिबन्ध गरिएको ओलीको स्पष्ट संकेत हो । ओलीले इयूलगायत नेपालमा रहेका विभिन्न कुटनीतिक नियोग र विकास साझेदार संस्थाका प्रमूख र प्रतिनिधिलाई मंगलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा आफ्नो नीतिबारे प्रष्ट पार्ने तयारी गरेका छन् ।
निर्वाचनमा नेपाल सरकारलाई अनुदान र विभिन्न सहयोग गरेर निरिक्षणको हिस्सेदारी पाएको इयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा २९ वटा सुझाव दिएको थियो । यद्यपि, ति सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । इयूले नेपालको जातीय संरचनाका विषयमा पनि बोलेको छ । जसले समुदायभित्र जातिय विद्वेशका लागि सहयोगी भूमिका खेल्छ । १० वटा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा नै उसले जातीय संरचनासम्बन्धमा आरक्षण प्रणालीमा खस आर्यलाई समूहबाटै हटाउनुपर्ने सुझाएको छ ।
यसको तिव्र विरोध हुँदा इयू सुझाव सच्याउनेबाट भन्दा पनि निर्वाचन र प्रणालीमा देखिएको आधारमा बोलेको अड्डीमा अडिग देखियो । यो अडानले एक सय ५ भन्दा बढि जातीय समुदाय रहेको नेपालमा बहुसंख्यक जाती खसआर्यको मात्र विरोधको स्वर विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आयो । समानुपातिक सहभागीतामुलक संघीय संरचना र संविधानको कार्यान्वयनको स्थिर सरकार निर्माण भएका बेला निकालिएको यो विवादको समाधान कुटनीतिक मर्यादाको सीमा तय हुँदा समाधान हुनसक्ने देखिन्छ । तर, सरकार त्यो सीमा कायम गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने विषय अर्कातिर छ ।
विश्वमा शक्तिशाली बन्दै गएको कम्युनिष्ट प्रभावलाई धक्का दिन इयू सम्बद्ध मुलुकले रसियाका कुटनीतिज्ञ फर्काउन थाल्नु, चीनलाई घेराबन्दि गर्नु र यहि शैलीमा अत्यधिक बहुमतमा आएको नेपाली कम्युनिष्ट बहुमतलाई कुटनीतिगत घेराबन्दिमा पार्ने प्राथमिक चरण प्रतिवेदन बनेको प्रधानमन्त्रीले ठहर गर्लान् त ?
इयू यतिमा मात्र सीमित भएन उसले निर्वाचनका बेला नेपालको सञ्चारमाध्यमको भूमिकामा पनि प्रश्न उठायो । यसले वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष नमूना प्रष्टिएको छ । यी टिकाटिप्पणीमा नेपालका विभिन्न समुदायका विभाजित प्रतिक्रिया आएका छन् । राजनीतिक दलभित्र पनि विभाजित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । सरकार सम्बद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले इयूको प्रतिवेदनमाथि कुनै टिप्पणी गरेको छैन भने नेकपा एमालेले त्यसको ठाडो विरोध गरेको छ । प्रमुख विपक्षीले पनि त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने,‘नेपालको आन्तरिक मामलामा कुटनीतिक नियोगले सीमा नाघेको छ । नेपालको संविधान र कानुनको परिधि नाघेर इयूले केही भन्न सक्तैन ।’
त्यसो त इयूको सुझावप्रति घुमाउरो समर्थन गर्ने पनि कम छैनन् । राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराजले विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए पनि उसलाई अनुगमनको अधिकार दिएर सुझाव सुन्नै नसक्नु ठिक नहुने बताए । ‘उसले कार्यान्वयन गर्नू भन्ने अधिकार छैन । तर अनुगमनका लागि अनुमति दिएपछि प्रतिवेदन सुन्नसक्ने आँट पनि राख्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।’
जातिय र क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दाबाट स्थापित भएका दलहरूले इयूको सुझावमा दिएको विवादीत प्रतिक्रियाले पनि समुदायमा वैचारिक विखण्डनमा प्रोत्साहन गरेको छ । २ नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरमले इयूको प्रतिवेदनको स्वागत गरेको छ । उसले औपचारिक धारणा नदिए पनि सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले इयूको विरोध गर्ने आदिवासी जनजातीको हिमायती नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष, जातीय विभेदको विपक्षमा भए पनि यहाँको बहुसंख्या हिन्दू धर्म र खसआर्य जातीको रहेका कारणले समुदायमा जातीय र धार्मिक विभेद कायम गराउनका लागि इयूको प्रतिवेदनले प्रारम्भिक भुमिका खेलीसकेको छ । खस आर्य समुदायका प्रधानमन्त्री ओलीले आरक्षणकै विषयमा इयूलाई कस्तो चेतावनी दिनेछन् ? जातीय विषयमात्र नभएर इयूले राजनीतिक दाउपेचका आधारमा पनि यो प्रतिवेदन अगाडी सारेको हो । कम्युनिष्ट बहुमत र चीन तथा रसियाको राजनीतिक प्रणालीतिर नेपालको झुकाव बढेका काराण् इयूले खण्डित मानसिकताको विऊ रोप्ने कोशिश गरेको अनुमान सहज छ । हिजोमात्रै इयू सम्बद्ध मुलुकबाट एक सय रसियन कुटनीतिज्ञ निकालिएका छन् । इयूसम्बद्ध मुलुकको यो आक्रामक कदमले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा पनि उनीहरू नीतिगत रूपमा नै रूष्ट रहेको झल्को प्रतिवेदनले दिइसकेको छ ।
विश्वमा शक्तिशाली बन्दै गएको कम्युनिष्ट प्रभावलाई धक्का दिन इयू सम्बद्ध मुलुकले रसियाका कुटनीतिज्ञ फर्काउन थाल्नु, चीनलाई घेराबन्दि गर्नु र यहि शैलीमा अत्यधिक बहुमतमा आएको नेपाली कम्युनिष्ट बहुमतलाई कुटनीतिगत घेराबन्दिमा पार्ने प्राथमिक चरण प्रतिवेदन बनेको प्रधानमन्त्रीले ठहर गर्लान् त ?
अर्कातिर केही दिनअघिमात्र उनले इयू सम्बद्धलाई धर्मप्रचारका लागि गरिएको प्रतिबन्धको प्रतिशोधमा प्रतिवेदन आएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बस्तुगत र चेतावनीपूर्ण हिसावमा नियोगका अधिकारीसामु कुनै सीमा कायम गर्लान् त ? पहिलो पटक देशको कुटनीतिक नीति बनाउनका लागि विज्ञहरूको समुह आफू माथाहत राखेर चल्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीतिक नीतिको परिक्षा यहिँबाट सुरू पनि भएको छ ।
प्रतिक्रिया