‘वाम एकतामा सिद्धान्तको अडचन, नदिने बरजुले बुधबार बार्छिन’

– मोहन बस्याल

केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दिन वेभ पोर्टलहरूमा अब एमाले र माओवादीबीचको एकता संकटमा परेको जस्ता समाचार प्रसस्तै आए । त्यसमा भनिएको थियो एकता पछि निर्देशक सिद्धान्त के लाई मान्ने भन्ने बिषयमा कुरा नमिलेकाले एकता संकटमा परेको । समाचार पढीसकेपछि मलाई एउटा नेपाली उखान याद आयो “नदिने बरजुले बुधबार बार्छिन” । वाम एकताका लागि सिद्धान्त अडचन बन्छ भन्ने मलाई एकरति पनि लाग्दैन । एकता अवरुद्ध भयो भने त्यसका अरु कारण हुन सक्छन । तत्कालका लागि एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रकृया अगाडि बढी सकेको छ । निर्देशक सिद्धान्त छलफलबाट पछि टुंगो लगाउने गरी ।

सिद्धान्तकै कारण एकता रोकिदैन भन्न सकिने आधार धेरै छन् । हिजो स्थानीय निकायको निर्बाचनमा कांग्रेस माओवादीबीचको सहकार्य कुन सिद्धान्तलाई आधार मानेर भएको थियो भन्ने जवाफ माओवादीसंग छैन । विगतमा कांग्र्रेससंगको सहकार्यमा सत्ता साझेदारी कुन सिद्धान्तका आधारमा भएको थियो भन्ने जवाफ पनि एमालेसंग छैन । सत्ता साझेदारीमा सिद्धान्त नभएपनि हुने पार्टी एकताका लागि चाहिने हुन्छ ? सिद्धान्त चाहिएपनि यि दुई दलको कागजी सिद्धान्त जे सुकै भएपनि ब्यवहारिक सिद्धान्त केही वर्षदेखि एउटै छ ।

एमालेले निर्देशक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवादले अन्यदलको अस्तित्व स्वीकार गर्दै बहुमतका आधारमा सत्तामा पुग्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । सिद्धान्तका प्रतिपादक जननेता मदन भण्डारीले यो कुरा सार्वजनिक गर्दाका समयमा संसारका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले यी दुई कुरा स्वीकार गरेका थिएनन् । जुन कम्युनिष्ट पार्टीले अन्यदलको अस्तित्व स्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा पुग्ने बाटो लिन्छ त्यसलाई कम्युनिष्ट पार्टीनै नमान्ने चलन थियो । मदन भण्डारीले यो सिद्धान्त अगाडि सार्दा उनको पनि प्रसस्त आलोचना भएको थियो । तर बहुमत सदस्यले यसलाई अंगिकार गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा साथ दिएपछि बिस्तारै यो पार्टीमा स्थापित भयो । व्यवहारिक रुपमा यो सिद्धान्तलाई पार्टीले निर्देशक नमान्दै पनि पार्टी यही सिद्धान्तकै अवधारणा अनुसार निर्वाचनमा गैसकेको थियो ।

माओवादीले मान्दै आएको एक्काईसौ शताब्दीको जनवादले पनि परम्परागत कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाईनै मान्छ । सहअस्तित्व र प्रतिस्पर्धाबाट होईन शक्तिद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने । यही सिद्धान्तकै प्रतिफल हो २०५१ सालबाट सुरु भएको ससस्त्र संघर्ष । तर पार्टीका तात्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भटटराई लगायतको समूहको जोडबलले एमाओवादी अन्य दलको अस्तित्व स्वीकार गर्ने र प्रतिपर्धा मार्फत सत्तामा पुग्ने संसदीय व्यवस्थामै आएको छ ।

पार्टीका कागजातमा जे सुकै लेखिएपनि व्यवहारिक रुपमा एमाले र माओवादीले हिँडेको बाटो एउटै हो । हिड्ने शैली एउटै हो । फरक के हो भने एमालेका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रशिक्षण दिँदा हामी मौका मिल्दा बित्तिकै जनविद्रोह गर्छौ सत्ता कब्जा गर्छौ भन्दैनन् माओवादीका नेताले यसो भन्न छाडेका छैनन् । आन्तरिक प्रशिक्षणमा यस्ता कुरा सुन्दै आएका सिधासाधा कार्यकर्ताले एमाले र माओवादीबीच भिन्नता देख्छन तर, व्यवहारिक रुपमा जनविद्रोह अब प्रचण्डको कल्पनामा त छ तर आत्मविश्वासबाट टाढा भैसकेको विषय हो ।

कछुवा गतिमा एकता प्रकृया अगाडि बढी रहेपनि यसप्रति अझै धेरैको आशंका छ के यो एकता प्रकृया टुंगोमा पुग्ला त ? एकता प्रकृया टुंगोमा पुगे पनि एकता दिगो होला त ? अहिले जुन किसिमले एकता अघि बढी रहेको छ र कार्यकर्ता तहमा जुन बहस भएको छ त्यो दिगो एकताको पक्षमा देखिदैन । एकता प्रकृया दिगो हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुरा अब पार्टीले लिने बाटोबाट नै तय हुन्छ ।

दुई पार्टी एकता हुँदा ठूला भनिएका नेतालाई आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । एकता प्रकृयाको यो सबैभन्दा ठूलो बाधक कुरा हो । मेरो प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष बन्ने पालो आउछ की आउदैन भन्ने भन्ने दाबेदार नेताको संख्याले पार्टी एकता प्रकृयामा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । म र मेरो भविश्य भन्दा पनि म र मेरो देश भन्ने सोचे मात्र एकता प्रकृया टुंगोमा पुग्छ र दिगो हुन्छ । अहिले बाहिर देखिएको बहस र गतिविधिमा यो कुरा शून्य देखिएको छ जुन एकता प्रकृयाको दिगोपनाका लागि चुनौति हो । भोली सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि लाभका पद पाउने अन्य लाभ लिन पाईने आशामा नेताहरु बोकेर सामाजिक सञ्जालमा स्याल हुईया गर्नेहरु प्रसस्त देखिएका छन् यस्ता गतिविधिबाट नेतृत्व पङित सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

एमाले आवधिक निर्बाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पद्धतिबाट अगाडि बढी रहेको छ । एमाओवादी त्यो विधि प्रकृयामा अभ्यस्त भैसकेको छैन । जिल्ला जिल्लाको नेतृत्व अझै पनि तोक आदेशकै भरमा हुने गरेको छ । अब अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरा माओवादी पक्षले स्वीकार गर्छ की गर्दैन भन्ने कुरा एकता दिगो हुन्छ की हुँदैन भन्ने आधार हो । दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने दुई पार्टीबीच सहमति भएकाले अब वडा तहबाट एकता अधिवेशनको मिति तोकिनु जरुरी छ । दुबै पार्टीका वडा तहका सदस्यहरुको कुल संख्यालाई अधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रकृया शुरु हुनुपर्छ । कतिपय जिल्लामा माओबादी र एमालेको जनआधारमा ठूलो अन्तर हुन सक्छ । ती जिल्लामा अधिवेशन एकलौटी किसिमको हुन सक्छ त्यसले अधिवशेनमार्फत बन्ने नयाँ समिति प्रभावकारी नबन्न सक्छ त्यसका लागि मनोनयनका कोटाहरु राख्न सकिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको उद्धेश्य भनेको साम्यवादको स्थापना हो । अर्थात सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, सबै नागरिकको बराबरी हैसियत । सैद्धान्तिक रुपमा यो जति सहज छ तर व्यवहारिक रुपमा उत्तिकै जटिल विषय हो । यद्यपि राज्यले सबैको आर्थिक सामाजिक अवस्था बराबर गर्न नसके पनि जीवनका आधारभुत सुविधा सबै नागरिकलाई दिन सक्छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट भरोसा गर्न नसकिए पनि आशा गर्ने ठाउँ यही हो ।

हिजोका दिनमा माओवादीले पुँजीपति वा धनी मानिस जतिलाई शोसक सामन्त घोषणा गर्दै तिनीहरुको सम्पत्ति खोसेर गरिब जनतामा बाढेर साम्यवाद ल्याउने सपना बाढ्यो । जुन सम्भव थिएन ।

एमालेले गाउँगाउँमा सहकारी स्थापना गरी बचत गर्न सिकायो । आर्थिक रुपमा विपन्न भएकाहरुलाई आर्थिक गतिविधि तर्फ उन्मुख गरायो । तर समग्र नीतिमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा गरिब झन गरिब र धनी झन धनि हुने ब्यवस्थाबाट एमालेले पनि अगडी बढाउन सकेन ।

अब दुई पार्टीको एकताका लागि निर्देशक सिद्धान्तको बहस हुँदा हुने छलफलको विषय यही हुनु पर्छ । साम्यबाद दुबै समुहको गन्तब्य भएपनि अब त्यहाँ सम्म कसरी पुग्ने भन्ने बाटोनै निर्देशक सिद्धान्त हो । आउनुस यो बहसमा हामीपनि सहभागी बनौ ।