चीनले माग्यो रेल प्रस्ताव

काठमाडौं, ६ फागुन । चीनले दुईदेशीय अन्तररेलमार्ग निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ । वाम गठबन्धन सरकार बनेसँगै दुई देशबीचका सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो व्यक्त भइरहँदा चीनले यस्तो प्रस्ताव मागेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नेपालमा तिब्बतबाट रेल ल्याउनु निकै खर्चिलो हुने भए पनि असम्भव नभएको भन्दै नेपालसँग ठोस प्रस्ताव मागिएको चिनियाँ उच्च अधिकारीले खुलाएका हुन् । ‘हामीले प्राविधिक तथा भौगोलिक अध्ययन गर्‍यौं, निकै खर्चिलो छ तर असम्भव छैन,’ चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले भन्यो, ‘केरुङबाट नै रेल जोड्न सकिन्छ । यसमा नेपालले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’

उनीहरूले औपचारिक/ अनौपचारिक दुवै खाले छलफलमा यस्तो प्रस्ताव मागिरहेको दूतावासका अधिकारीले बेइजिङबाट कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा बताए ।

यसअघि चिनियाँ लगानीकर्ता र प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको सम्भावनाबारे नेपालमा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । अन्य समस्या नभए पनि उच्च भेगबाट ओरालोतिर रेलमार्ग निर्माणको प्राविधिक पक्षमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड रहेको चिनियाँ अधिकारीले परराष्ट्रलाई जानकारी दिएका छन् । परराष्ट्र स्रोतअनुसार नेपाल ल्याउने रेलमार्ग निकै महँगो पर्ने, त्यसअनुरूपको दुईपक्षीय व्यापार तथा कारोबार हुने/नहुने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली अधिकारीले भने अहिलेको व्यापारको मात्र अवस्था नहेरी दक्षिणतर्फको व्यापारलाई समेत ध्यान दिएर सम्भावना खोज्नुपर्ने चिनियाँ अधिकारीसमक्ष राख्दै आएका छन् ।

नेपालले यसअघि केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बनाउन सकिने सामान्य खाका बुझाएको थियो । चिनियाँ पक्षले त्यसको विस्तृत प्रस्ताव मागेको हो । नेपालसँग चीनलाई रेलले जोड्ने विषय निकैअघिदेखि छलफलमा आएको भए पनि २०७३ चैत ८ मा भएको ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौतापछि यसले गति लिन थालेको हो । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङसँग पारवहन तथा यातायातसहित १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले चीनसँगका सम्झौतामा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पारवहन तथा यातायात सम्झौताबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले विस्तृत खाका तयार पार्नुअघि अन्तरमन्त्रालय छलफललाई समेत तीव्रता दिएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनबारे वाम गठबन्धनले सरकार निर्माणअघिदेखि नै अप्रत्यक्ष रूपमा चासो देखाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल बढाएका हुन् ।