प्रदेश सरकारले कर लिन पाउने, कुन–कुन क्षेत्रमा उठाउने छ कर ?

काठमाडौं, ७ फागुन । प्रदेश सरकारले ६ प्रकारका कर निर्धारण गरी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि आय र पर्यटकीय क्रियाकलाप कर उठाउने अधिकार दिएको छ ।

पर्यटकीय क्रियाकलाप करअन्तर्गत पर्यटक प्रवेश शुल्कको अधिकार भने उसलाई दिइएको छैन । हाल सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेकाले अब प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रमा कर निर्धारण गरी उठाउन सक्नेछन् ।  राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा नमुना विधेयक तयार पारी सबै प्रदेशमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले नमुना कानुनको मस्यौदा प्रदेशमा पठाएको हो ।

प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरी लागू गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयले तयार पारिदिएको मस्यौदा कानुनमा प्रदेश सरकारले लगाउन सक्ने कर र गैरकर राजस्व पहिचान गरिएको छ ।

संविधानको धारा १९७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार उल्लेख छ भने अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघको साझा अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख छ । मन्त्रालयले संविधानका तीनवटै अनुसूचीबाट प्रदेशले पाउने अधिकार पहिचान गरी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी नमुना कानुन निर्माण गरेको हो ।

नमुना कानुनको परिच्छेद ४ मा प्रदेशले लगाउने करको व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद ४ को दफा १० मा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर वा जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गरी स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई रजिस्ट्रेसन शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

तर, घर जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्ति महिला भएमा शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले तय गरेको घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहले उठाउनेछ ।

कर अधिकार क्षेत्र

–             घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर

–             सवारीसाधन कर

–             मनोरञ्जन कर

–             विज्ञापन कर

–             कृषि आय कर

–             पर्यटकीय क्रियाकलाप कर

स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत उठेको रकम बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी राजस्व मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकायलाई भने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्नेछैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सडकमा चल्ने

सवारीसाधनलाई सवारीसाधन कर लगाउनेछ । सवारीसाधनमा कर लगाउँदा सवारीसाधनको प्रकृति र क्षमताका आधारमा समान प्रकृतिका सवारीसाधनलाई समान दर कायम हुने गरी लगाउनु पर्नेछ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेशले सवारीसाधन कर उठाउँदा स्थानीय तहको तोकिएकोसवारीसाधन कर समेत असुल गर्नु पर्नेछ । सवारीसाधन करबापतको रकम पनि बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जन स्थलमा देखाइने मनोरञ्जनका साधनमा मनोरञ्जन कर लगाउन सक्नेछन् । मनोरञ्जन स्थल सञ्चालकले मनोरञ्जनका लागि टिकट बिक्री गर्दाको अवस्थामा असुल गर्नुपर्ने नमुना कानुनको दफा १२ मा उल्लेख छ ।

प्रदेशले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमार्पmत मनोरञ्जन कर उठाउनु पर्नेछ । मनोरञ्जन कर रकम पनि स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन राख्न अनुमति दिएबापत विज्ञापन कर उठाउने अधिकार पाएको छ । कुनै कम्पनी, फर्म, एजेन्सी वा व्यक्तिले होर्डिङ बोर्ड वा विज्ञापन गरेमा सोबापत विज्ञापन कर तिर्नु पर्नेछ ।

सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति क्षेत्रमा विज्ञापन राखेको खण्डमा सो अवस्थामा विज्ञापन कर उठाउनुअघि प्रदेशको कर कार्यालयले सो निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमार्फत संकलन गरिने विज्ञापन करबाट उठेको रकम पनि दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसै गरी, प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व रहेको व्यक्तिबाट कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार पाएको छ ।

प्रदेशले जग्गाको किसिम, सिँचाइ सुविधाको अवस्था, पछिल्लो वर्ष उत्पादनको अवस्था, भौगोलिक अवस्था, मानव विकास सूचांक र कृषिवालीको स्वरूपका आधारमा कृषि आयमा कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफूले निर्माण गरेको पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लगाउन सक्नेछ । जसलाई गैरकर राजस्वका रूपमा नमुना कानुनको परिच्छेद १४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटक प्रवेश गरेको आधारमा पर्यटन शुल्क भने लगाउन पाउनेछैन । प्रदेश सरकारले संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को विपरीत नहुने गरी आफूले प्रदान गरेको सेवा सुविधा र व्यवस्थापन गरेमा शुल्क लगाउन सक्नेछ ।