-कर्निला खड्का
नेपाल सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा फार्मेसी सेवा संचालन गरिरहेको छ । फार्मेसीलाई अनिवार्य पनि बनाएको छ । तर, फार्मेसीलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा किन यति कुन्जुस्याँइ गरिरहेको छ ? यतिबेला यसको बारेमा बहस गर्न जरुरी छ । वास्तवमा सरकारले फार्मेसीहरुबाट जुन खालको अपेक्षा गरिरहेको छ तर, सेवामा जनशक्तिको विकास गर्नमा कन्जुस्याँइ गरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स र फर्मासिष्टको भूमिका अग्रपङतीमा छ । यी तीनवटै पेशाका अलवा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्ने हरेक पेशाकर्मीहरुले एकले अर्काको सम्मान र आदर गर्ने बानीको विकास भइसकेको छ । तर, फर्मासिष्टको बारेमा सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन ।
भने ३/४ सय दरबन्दीका हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेव र अनमिले फर्मासिष्टको काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई खटाइएको छ । के यो फार्मेसी सेवा सरकारले अनिवार्य बनाउँदा जनशक्ति नपाएको हो त ? या फर्मासिष्टहरु उनीहरुलाई नै मानेको हो ?
खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य पदहरुमा धमाधम विज्ञापन खोलिरहँदा फर्मासिष्टहरु एक, दुई जना मात्र खोलिरहेको छ । सबै अस्पतालमा फार्मेसी सेवा अनिवार्य बनाउने तर जनशक्ति किन यसरी कम मात्रामा मागिरहेको छ ? फार्मेसीका लागि कति धेरै लगानी लगाएर सामान्य मानिसहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन् खोई सरकारले बुझेको ? सरकारको एउटा अनौठो र बुझ्न नसकिएको कुरा त झन के छ भने ३/४ सय दरबन्दीका हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेव र अनमिले फर्मासिष्टको काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई खटाइएको छ । के यो फार्मेसी सेवा सरकारले अनिवार्य बनाउँदा जनशक्ति नपाएको हो त ? या फर्मासिष्टहरु उनीहरुलाई नै मानेको हो ? सरकारका ठुला ठुला निकायका बौद्यिक जनशक्तिले कमसेकम फार्मेसी सेवा र स्वास्थ्यको अन्य सेवामा जनशक्ति त फरक फरक चाहिन्छ भन्ने बुझेर बुझ पचाइएको हो ? यस बिषयमा चौतर्फी बहस यतिबेलाको आवश्यकता हो । सरकारलाई यसका बिषयमा गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य पदहरुमा चार सय दरबन्दीको लागि दरखास्त खोलिँदा फार्मेसीमा ४ जना मात्र खोलिन्छ, यो किन ? चित्त बुझ्दो जवाफ सरोकारवाला निकायसँग छैन ।

सरकारले करारमा पठाएको फर्मासिष्टहरु यतिबेला उनीहरुको आचारसंहिताभित्र रहेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरु आचारसंहिताभित्र रहेर पनि अस्पताल भित्रका अन्य कामहरु पनि गर्न बाध्य छन् । फार्मेसीमा नीतिगत प्रावधानहरु नभएको हुन् या भएर पनि नीतिगत प्रावधानभित्र राख्न नखोजेको हो, यसका बारेमा बुझ्न मुस्किल भइरहेको छ । फार्मेसी पेशालाई सेवामुखी नभएर नाफामुखी हिसाबले हेरिएको हुन्छ र फार्मेसी जनशक्तिलाई व्यवहारमा अपहेलनाको पात्र बनाइएको छ । उनीहरुलाई कि त स्वय्सेवी भूमिका राखिन्छ कि त ज्यालादारीमा राखिएको हुन्छ । औषधी उत्पादनदेखि प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रियासम्म फर्मासिष्टको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सबैतिर समान सहभागितामुलक रुपमा सरकारले घोषणा गरे अनुसारको स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा फर्मासिष्टको अनिवार्य दरबन्दी खडा गरिनुपर्छ र त्यही अनुसारको प्रतिस्पर्धामा फार्मेसी पढिरहेकाहरुले गर्नेछन् ।
स्वास्थ्य सेवामा औषधीको क्षेत्रलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन फार्मेसी अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन नसके बिरामीको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै अब्बल जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य हुने छन् ।
हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समय फार्मेसी पढ्नेको लर्काे लागेको छ तर, उनीहरुलाई पढाउनका लागि अभिभावकले कति खर्च जुटाउनु परेको छ भन्ने कुरा अभिभावकलाई मात्र थाहा होला । आफ्ना छोराछोरीले भविष्यमा फर्मासिष्ट बन्ला भन्ने ध्येयकासाथ अभिभावकहरुले लगानी गरिरहेका हुन्छन् तर, सरकारले भने फार्मेसी पढ्नका लागी जुन खालको सचेतना जगाइरहेको छ त्यही अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । नेपालमा फार्मेसी सेवाप्रति जनचेतनाको अभाव छ । सँगसँगै सरकारी उदासिनताका कारण फार्मेसी क्षेत्रमा देखिएका विकृति/विसंगति कम हुन सकेका छैनन् । ठोस नीति नहुँदा र नियामक निकायले वेवास्ता गर्दा फार्मेसी सेवाको भूमिका नेपालको स्वास्थ्य सेवामा त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, उपभोक्ता मञ्च, फर्मासिस्टहरु सबैले फार्मेसी पेशाको मर्यादालाई बुझेर काम गरिदिएमा फार्मेसी क्षेत्रको विकास सम्भव छ ।
सरकारी स्तरमा पनि जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय अस्पताल, औषधि व्यवस्था विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयसँगै संघीयतामा हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संरचनामा अनिवार्य फार्मेसी जनशक्तिको पद सिर्जना गरी सरकारीस्तर बाटै फार्मेसी जनशक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा फार्मेसी जनशक्तिको उपस्थिति बलियो भयो भने मात्र निजी क्षेत्र पनि त्यसलाई अनुसरण गर्न वाध्य हुन्छन् यसले मात्र नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध मजबुत हुन्छ । होइन भने, जनताले उचित परामर्श र गुणस्तरीय औषधी सेवा पाउन मुस्किल पर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा औषधीको क्षेत्रलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन फार्मेसी अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन नसके बिरामीको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै अब्बल जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य हुने छन् ।















प्रतिक्रिया