काठमाडाैँ २७ माघ । देशभर सात प्रदेशमा तत्काल तीन सय ३६ गाडी आवश्यक पर्ने देखिएकाे छ । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई साे गाडी आवश्यक पर्ने देखिएकाे हाे ।
प्रदेश १ मा तत्काल ५० गाडी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारले १३ वटा गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ । बाँकी गाडी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रमुख सचिव यादव कोइरालाले बताए । अहिले प्रदेशमा एउटा पनि गाडी नभएको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाले खवर छापेकाे छ ।
प्रदेश २ मा तत्काल ३५ गाडी आवश्यक पर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । यो प्रदेशमा प्रमुख सचिवसहित १० सचिव छन् । उनीहरूका लागि एक–एकवटा गाडी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुँयालले बताए ।
प्रदेश ३ मा तत्काल ५९ गाडी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तीनवटा गाडी मात्र व्यवस्थापन भएको छ । प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचिव र सचिवहरूका लागि तत्काल गाडी व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए ।
प्रदेश ४ का लागि तत्काल ३० वटा गाडी आवश्यक पर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि मात्र गाडीको व्यवस्थापन हुने सकेको छ ।
प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म कतिवटा गाडी आवश्यक पर्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । केन्द्र सरकारले तत्काल सातवटा गाडी पठाउन लागेको पत्र प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव जितेन्द्र काफ्लेले बताए । प्रमुख सचिव काठमाडौंमा रहेकाले आवश्यक गाडीको संख्या निश्चित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश ६ ले तत्कालका लागि ३५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने बताएको छ । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारसँग १५ वटा गाडी मागेको प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले जानकारी दिए । बाँकी गाडी प्रदेशअन्तर्गतकै कार्यालयबाट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । प्रदेश ६ ले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मात्र गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश ७ ले सुरुकै दिनमा कम्तीमा ४५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि आवश्यक पर्ने गाडीका लागि केन्द्र सरकारको भर परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए । ४५ वटा गाडी मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, प्रमुख सचिव, सचिवहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रतिक्रिया