डा. केसीलाई चोर समाते जसरी पक्राउ गर्न जरुरी थियो ?

– सरगम भट्टराई

डा. केसीले अदालतको मानहानी नै गरेका भए पनि उनलाई चोर समाते जस्तो गरी रातारात पक्रनु कानुनको अबहेलना हो कि हैन ?

डा. गोविन्द केसीले अदालतलाई हैन्, न्यायको तराजु बोकेर पटकपटक देश र जनताप्रति अन्याय मात्र गरिरहने राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको ढ्यांग्रो पटकपटक ठटाएकै हुन्। बिधायिकाले गर्नुपर्ने काम डा. केसीले तेह्रौपटक लगातार सत्याग्रह गरेर चौधौँपटक शुरु गर्दा पनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने बाहेक उनको कुनै स्वार्थ थिएन र छैन्। उनको आन्दोलनलाई नागरिकहरुले यतिसम्म ऐक्यबद्दता गर्दैगर्दा सरोकारवालाहरु आँखा चिम्लेर बस्दा उनमा अलिकति आक्रोश आउनु त सामान्य कुरा हो।

सबैलाई थाहा छ, नेपालका सबैजसो दलका नेता, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयका न्यायाधीश समेत भ्रष्ट छन्। दलका भागवण्डामा न्यायाधीश चुनिन्छन् भने त्यस्ता न्यायमूर्तिबाट के आशा राख्ने ? जनताको लागि न्याय दिन भनेर बनाएको न्यायालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ भनेर जान्दाजान्दै पनि त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न नपाउने लोकतन्त्रको के काम ? डा. केसीको प्रस्तुति नमिलेको होला तर उनले गलत कुरा गरेका होइनन्। उनले दण्डहीनता हैन् कानूनी राजको बारेमा चौधपटकसम्म आन्दोलन गर्दैगर्दा जनताको अधिकार हनन भयो भनेर उनका मागलाई किन सम्बोधन गर्न सकेन अदालतले ?

बिभिन्न बेथितिका बिरुद्द पटकपटक अनशन गरिसकेका डा. केसीलाई हत्या र बलात्कारको अभियोग लागेको अपराधीझैँ रातारात गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्नुपर्ने के कारण थियो ? राज्यको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेकाहरु खुलेयाम हिड्ने, सांसद पदमा निर्वाचित हुनहुन्छ भने भएको सत्य कुरा डा गोबिन्द केसीले बोल्न नपाउने हो भने यो कोरा लोकतन्त्र के का लागि ?

डा केसीले अदालतको मानहानी नै गरेका भए पनि उनलाई चोर समाते जस्तो गरी रातारात पक्रनु कानुनको अबहेलना हो कि हैन ? कानुनकै कार्यान्वयनकर्ता अदालतले कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्न डा केसीलाई पक्रेको हो कि पूर्वाग्रह साँध्न ? हैन भने न्यायको सम्पादन गर्दा आफू र आफ्नो पक्ष मात्रै महत्वपूर्ण मान्ने र अदालतको बिशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्ने हो भने त्यसलाई न्यायको राज्य भन्ने कि दण्डहीनताको राज्य ? लोकतन्त्रात्मक ब्यवस्थामा न्यायालयले सम्पादन गर्ने कार्य पूर्वाग्रहले भरिएपछि त्यो न्यायालयबाट जनताले के आशा गर्ने ? भोलि न्यायालयप्रति जनताको दृष्टिकोण बदलियो भने त्यसको असर कसलाई पर्छ ?

राज्यको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेकाहरु खुलेयाम हिड्ने, सांसद पदमा निर्वाचित हुनहुन्छ भने भएको सत्य कुरा डा गोबिन्द केसीले बोल्न नपाउने हो भने यो कोरा लोकतन्त्र के का लागि ?

भ्रष्टाचारका मुद्दामा फैसला दिने संस्था आफै भ्रष्ट भएको पटकपटक हामीले सुन्दै आएकै हो, हजारौँ मुद्दाहरु पेशी नचढेर थन्किरहेको बेला एउटा जनताको पक्षमा बोलिरहेको बुढो डाक्टरलाई प्रक्रिया नै नपुर्याई रातारात पक्राउ गर्नु न्याय सम्पादनमा शक्तिको दुरुपयोग हो कि सदुपयोग ?

सबैलाई थाहा छ, अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको बारेमा चर्चा हुँदै आएको छ तर कसैले ठोस आवाज उठाउन सकिरहेको छैन। बिभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा प्रभावित हुने न्याय सम्पादनका बारेमा सँधै गुनासोहरु आइरहने तर त्यसबारे कतै टिप्पणी नै गर्न नपाउने भन्ने कुरा कतिसम्म जायज हो ? न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारको बिरोध गर्नेलाई खोजी खोजी अदालतको मानहानी लगाएर आफ्नो बचाउ खोज्ने हो भने भोलि गोबिन्द केसीका लाखौँ समर्थकहरु सबैले गोपाल पराजुली भ्रष्टाचारी हो भनेर हिँडे भने को कोलाई जेल हाल्ने हो र ?

जनता नै सर्वोपरी भएको लोकतन्त्रात्मक ब्यवस्थामा सरकारका तीनै अंग स्वेच्छाचारी हुँदै यसैगरी पूर्वाग्रही हुने हो भने अलि अलि बचेको न्यायालयको शाख पनि पत्तासाफ नहोला भन्न कसरी सकिएला ? कानुनलाई पहुँचवालाले हातमा लिँदै धज्जी उडाउँदै जाने हो भने त्यो आफैलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा राज्यका सबै अंगहरुले बुझ्ने बेला भएन र ?

जिन्दगीमा कुनै लोभ, मोह नभएका निष्ठाका प्रतीक डा. केसीले अदालतको अवहेलना गरेकै होइनन्, बरु आक्रोश ब्यक्त गरेका हुन्। जुन बेथितिका बिरुद्द उनी यत्रो दिनसम्म लडिरहेका छन्, त्यही बेथिति दोहोर्याईरहने हो भने त्यसको कसैले सम्मान गर्दैन। उनले अदालतका न्यायमूर्तिहरुका अन्यायपूर्ण फूर्तिहरुको भण्डाफोर गरेका हुन्। यो भण्डाफोर तीन करोड नेपालीले गर्नेछन्।

अदालत अदालत जस्तो होस्, पूर्वाग्रहले हैन न्यायको आँखाले सबैलाई बराबर देखोस् !