३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

एमाले-माओवादी एकता कि सत्तारुपी तिलोत्तमा ?

1.4k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

– निर्मल भट्टराई

आजभन्दादुई हजार वर्ष पहिले चिनियाँ दार्शनिक मेन्सियसले भने – “जब कुनै शासक जनतालाई घाँस र धुलोको रुपमा व्यवहार गर्दछ, त्यस बेला जनताले त्यस शासकलाई लुटेरा र शत्रुको रुपमा व्यवहार गर्नु पर्दछ ।” नेपालमा १९९७ साल पछि मात्र शासक कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा जनताको तहमा संगठित रुपमा बहस सुरु भएको देखिन्छ ।

त्यसअघिका तमाम राणा शासक र एकीकरणपश्चात् शाही शासकहरुले जनतालाई मेन्सियसले भने झैं घाँस र धुलोकै रुपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ । २००७ सालको परिवर्तन पछि आफ्नो शासक आफैं छान्ने संगठित प्रयास भएपनि सारभूत रुपमा त्यसो हुन सकेन । २०१५ सालमा भएको आमचुनावलाई २०१७ सालमा कू गरिए पश्चात् शासक र जनताको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । जनइच्छा र नेपालको माटो सुहाउँदो शासन व्यवस्था भनिए पनि पञ्चायती व्यवस्थाले जनताको इच्छा पूरा गर्नुको सट्टा देशमा विद्यमान् सामन्ती व्यवस्थाको पहरेदारी गर्नु बाहेक केही गर्न सकेन ।

जनताको व्यापक दवाव पश्चात घोषणा गरिएको २०३६ सालको जनमत संग्रह विभिन्न तिकडम र धाँधलीले जनइच्छा भन्दा विपरीत सम्पन्न भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले सीमित प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि त्यस पछि उदाएका नेताहरुले जनताको इच्छालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको स्थिति रहेन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएका विभिन्न सरकारहरुले देशको बहुसंख्यक जनसमुदायको इच्छा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि विगतका सामन्तहरु, नवोदित पूँजीपतिहरु र विदेशी पूँजीको संरक्षणमै अधिकांश समय खर्च गर्यो ।

राज्यसत्तामा भएको सामान्य परिवर्तनले जनताको दयनीय अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन शासनसंग कुनै साइनो जोड्न नसकेका जनताले स्वभाविक रुपमा विद्रोहको बाटो समात्नपुगे, र राजा महेन्द्रको कदमको पुनरावृत्ति गर्ने मनसायले आएको राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपश्चात् जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सडक आन्दोलन गरिरहेका संसदवादी दलहरुलाई बाह्र बुँदे ऐतिहासिक सहमतिमा पुर्याइदियो ।

बाह्र बुँदे समझदारीले नेता इच्छा र जनइच्छाको राम्रो तालमेल निर्माण गरेकै कारण छोटो अवधिमा तुमुलकारी आन्दोलनको सिर्जना हुन पुग्यो र राज्यको उपरि संरचनामा मात्र सीमित रहेको सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो । आन्दोलनमा संगै हिंडेका राजनीतिक पार्टीहरु आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सार्थक सहकार्य गर्नु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पार्टीहरुले नजर अन्दाज गर्न सुरु गरे । परिणाम स्वरुप, ऐतिहासिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अग्रगामी संविधान निर्माण गर्न आजका मितिसम्म पार्टीहरु सफलहुन सकेका छैनन् ।

२०६२/६३ को जनक्रान्तिले निर्माण गरेको संविधान सभामा जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) लाई सबैभन्दा ठूलो हैसियत मात्र प्राप्त थिएन, वामपन्थी शक्तिको ६२ प्रतिशत भन्दा बढी हैसियत कायम थियो । उनीहरुको बीचमा राम्रो तालमेल र सहकार्य हुन सकेको भए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त गर्न सक्दथे । दुर्भाग्यवश नेपाली कांग्रेसको सत्ता नछोड्ने तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा वामपन्थीहरुलाई सरकार छोड्ने रणनीति बुझ्न सकिएन । हरेक समय नेपाली कांग्रेसले बामपन्थीहरुलाई भिडाएर आफू सत्तामा टाँसिन सफल रह्यो ।

हिन्दू शास्त्रमा सुन्द र उपसुन्दको एउटा रमाइलो प्रसंग छ : सुन्द र उपसुन्दले कठोर तपस्यामार्फत यस्तो शक्ति प्राप्त गर्दछन् कि ती दाजुभाइ मिलेसम्म तीन त्रिलोक चौध भुवनको कुनै पनि तागतले तिनीहरुलाई हराउन सक्दैन । अन्त्यमा एउटा जुक्ति निकालिन्छ । त्यस बेलाकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी तिलोत्तमा अत्यन्त सुन्दर पहिरन र मुद्रामा सुन्द र उपसुन्दको सामुन्ने उभ्याइन्छिन् ।

तिलोत्तमालाई कसले पहिले भोग गर्ने भन्ने विषयमा सुन्द र उपसुन्दको भयंकर झगडा हुन्छ र आपसमा काटामार गरेर तिनीहरुको इहलीला समाप्त हुन्छ । ठीक त्यसरी नै सत्तारुपी तिलोत्तमाले नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, असफलतातिर धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

प्रथम संविधान सभामा प्रथम र निर्णायक हैसियत प्राप्त गरेको तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले उक्त हैसियतलाई पार्टी संगठन निर्माण र जनपरिचालनमा घनीभूत प्रयोग गरेको भए परिस्थिति भिन्न हुन सक्दथ्यो । सत्तारुढ भए पश्चात नवधनाढ्यहरु, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहहरुको घेराबन्दीमा उसले आशातीत काम गर्न नसक्दा त्यस पार्टी प्रतिको जनअपेक्षामाथि तुषारापात हुन पुग्यो ।

लेखक

नकारात्मक भोटबाट उसको हैसियत खुम्चिन थाल्यो । यसो भन्न सकिन्छ—नेकपा (माओवादी केन्द्र) लेविगतमा जनइच्छाको राम्रो विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न सकेन । हैसियत खुम्चिएपछि मात्र परिस्थितिको गभ्भीर समीक्षा गर्दै माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । पदरुपी तिलोत्तमाले पटक पटक अन्तर पार्टी संघर्ष निम्त्याए पनि एमालेसंग एकता कायम गर्न सो पार्टीले गरेको साहसिक कदमलाई जति प्रशंशा गरे पनि पुग्दैन ।

अर्कातिर नेकपा (एमाले) आफ्नो हैसियतलाई वृद्धि गर्न सफल भयो । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो हैसियत देखाउन सफल भयो । चौतर्फी घेराबन्दी हुँदाहुँदै उसले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसयत बनायो । चुनावमा श्रेष्ठता हासिलगर्न चाहने पार्टी वा नेताले बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने जनइच्छाको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने र सोही मुताबिक चल्न सक्ने पार्टी वा नेतामात्र राजनीतिक मैदानमा लामो समयसम्म टिक्न सक्दछ ।

चुनावमा हुने फैसला स्वतन्त्र मतदाताले चुनावी माहोलको अन्त्यतिर जस्तो धारणा निर्माण गर्दछन्, त्यसैबाट हुने गर्दछ । यस अर्थमा आमजनताको भावना सही ढंगले बुझ्न सक्ने पार्टी वा नेताले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ । तीन सय चौसट्ठी दिन जनताको मतलब नगर्ने, उनीहरुको पीर मर्का बुझ्ने प्रयत्न नगर्ने र समस्या समाधानको लागि सत्तावा सत्ताबाहिर रहँदा समेत सार्थक पहल कदमी गर्न नसक्ने नेतृत्व निसन्देह जनताबाट अलगथलग बन्दछ र इतिहासको गर्भमा बिलाउँदछ ।

त्यस्तो पार्टी वा नेतालाई तीन सया पैसट्ठीऔं दिनमा जनतासंग भोट माग्न जाने कुनै नैतिकअधिकार बाँकी रहँदैन । यो तथ्यलाई बुझेर सार्थक पहल गर्ने नेतृत्व आगामी समाजवादी आन्दोलनलाई चाहिएको छ । विगतमा देशभित्रको सामन्तवादी निरंकुश राजतन्त्रसंग प्रमुख लडाईं थियो भने आगामी लडाईं उदारवादी–साम्राज्यवादी शक्तिसंग हुने भएकोले सोही अनुरुपको तयारी आवश्यक छ । पार्टी एकतापछि बलियो संगठनात्मक ढाँचा तयार गरेर जनताको नेतृत्व नगरी नेपालको वामपन्थीशक्तिले समाजवादी बाटोको चित्र कोर्न सक्दैन ।

जनसरोकारका अनगिन्ती विषयहरुको सम्बोधन, जनस्तरमा हुने आलोचनाहरुको लेखाजोखा र जनता केन्द्रित संगठनात्मक अभियानमार्फत मात्र जनइच्छाको समुचित सम्बोधन हुन सक्दछ । युद्ध सञ्चालन गरेर आएको (माओवादी केन्द्रं)संग जनपरिचालनका अनुभवकम छ भने जनपरिचालनको अनुभव भएको एमालेसंगको एकताले बन्ने शक्ति साच्चिकै अभेद्य शक्ति बन्नेछ ।

गन्तव्यको तयारी गर्ने चरणको बहस गरिरहँदा यी विषय वस्तुहरुको समेत समुचित आंकलन गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । जनइच्छा र नेतृत्वको उच्चतम तालमेलले मात्र मुलुकले ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ । पार्टी एकताको प्रशङ्गमा पदीय लुछाचुँडीभन्दा सही नेतालाई सही स्थानमा राखेर पदीय व्यवस्थापन गर्नु र समाजवाद निर्माणको स्पष्ट खाका कोर्न थाल्नु अब बन्ने एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कार्यभार हो ।