काठमाडौँ, १० मंसिर । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई भेट गरी व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका विषयमा जानकारी गराएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संसोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन (२०७३) तथा सो अन्तर्गत बनेको नीति नियम विपरीत हुने निर्माण कार्यहरु लगायत अन्य समसामयिक समस्याहरुको समाधानको लागि सचिव देवकोटा समक्ष आग्रह गरेको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयहरुबाट आह्वान हुने वोलपत्रहरुमा त्रुटी सच्याउने अवधि ५ वर्ष सम्म कायम गरी वोलपत्र आह्वान गर्ने गरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथों संशोधन विपरित ५ वर्ष सम्म त्रुटी सच्याउने अवधि राखि आव्हान भएका सम्पूर्ण वोलपत्रहरु सच्याई १ वर्ष मात्र कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा निर्देशन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन २०७३ को मर्म र भावना विपरित अधिकांश सार्वजनिक निकायहरुले २ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागत भएका वोलपत्रहमा पनि योग्यता निर्धारण गरी आव्हान गर्ने गरेको कारण अधिकांश साना वर्गका निर्माण व्यवसायीहरु कामबाट बन्चित भई बेरोजागर हुन पुगेका उनीहरुले बताए । महासंघले उक्त ऐन र नियमावलीको मर्म र भावना अनुरुप गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
हालको सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावली अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले बोल कबोल अंकको १५ प्रतिशत सम्म घटेमा ५ प्रतिशत बैंक जमानत राख्नु पर्ने र १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेमा सो को ०.५ प्रतिशत थप बैंक ग्यारेन्टी जमानत राखी निर्माण कार्यहरु गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार थप ग्यारेन्टीको हकमा कार्य सम्पादन भैसके पश्चात उक्त ग्यारेन्टी फुकुवा गर्नु पर्नेमा सो नगरी कतिपय सार्वजनिक निकायहरुले उक्त धरौटी रकम पनि कार्य सच्याउने अवधी सम्म नै लिने गरेको महासंघले बताएको छ । सो कार्य नगर्न नगराउनका लागि समेत सम्बन्धीत कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिदिन महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले सचिवसामु अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया