कति खर्च हुन्छ निर्वाचनमा ? कसले बढी चन्दा दिन्छ ?

काठमाडौं, २१ कात्तिक । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले २३ अर्बभन्दा बढी र निर्वाचन आयोग र सरकारले २० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् ।

सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चका कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुनेछ ।  नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि क्रमशः २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ०६२ जना उम्मेदवार छन् ।

यस हिसाबले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले वैधानिक रूपमा पाँच अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, प्रदेश सभामा ३४४८ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । उनीहरूले वैधानिक रूपमा गर्न पाउने खर्च पाँच अर्ब १७ करोड २० लाख हुन आउँछ ।

कति खर्च हुन्छ निर्वाचनमा ?
वैधानिक कुल खर्च
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार : २०६२
एक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा : २५ लाख
उम्मेदवारको कुल खर्च : ५ अर्ब १५ करोड ५० लाख
प्रदेश सभा : उम्मेदवार ३४४८
एक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा : १५ लाख
उम्मेदवारको कुल खर्च : ५ अर्ब १७ करोड २० लाख
उम्मेदवारले खर्च गर्न सक्ने कुल रकम : १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख
निर्वाचन आयोगले गर्ने अनुमानित खर्च : १० अर्ब रुपैयाँ
गृह मन्त्रालयलगायत अन्य सरकारी निकायले निर्वाचनकै लागि गर्ने खर्च : १० अर्ब
प्रमुख दलका उम्मेदवारले केन्द्रमा प्रतिउम्मेदवार २ करोड र प्रदेशमा एक करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा कुल खर्च : २३ अर्ब १२ करोड

एक उम्मेदवारले अनुमानित दुई करोड खर्च गर्ने
प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलका एक उम्मेदवारको अनुमानित दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने दलका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई उम्मेदवारले दुई करोड खर्च गर्छन् । कुल क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत क्षेत्रमा दुईजना उम्मेदवार प्रत्येकले दुई–दुई करोड खर्च गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा ४१३ उम्मेदवारले प्रतिउम्मेदवार दुई करोड खर्च गर्छन् । जसअनुसार आठ अर्ब २६ करोड खर्च हुन्छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेदवारबाहेक बाँकी सबै उम्मेदवारको कुल खर्च दुई करोड हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा थप तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ।

यस हिसाबले केन्द्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड हुने अनुमान गरिएको हो ।प्रदेश तहमा पनि माथिकै सूत्रअनुसार एक उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँ प्रतिउम्मेदवार खर्च गर्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा हिसाब गर्दा कुल खर्च ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यस हिसाबले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च २३ अर्ब १२ करोड हुन आउँछ ।

सरकारको २० अर्ब खर्च
निर्वाचन आयोगले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ‘निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ र प्रशासनिक र सुरक्षालगायतका काममा थप १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले भने ।

यसरी सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारले गर्ने खर्च जोड्दा कुल ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निर्वाचन प्रयोजनकै लागि खर्च हुने देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव
निर्वाचन भएको वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा अत्यधिक वृद्धि हुन्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको खर्च धेरै हुन्छ । निर्वाचनमा हुने खर्च अधिकांश चालू खर्च हुने भए पनि उद्योग तथा व्यापार भाइब्रेन्ट बन्नाले त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

नेपालमा २८ चैत ०६४ र ५ मंसिर ०७० मा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन भएकै कारण आव ०६४/६५ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव १ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, ०७०/७१ को आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव हुने र निर्वाचन प्रयोजनकै लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा आर्थिक वृद्धिमा यसले टेवा पुर्याउने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उच्च मूल्यवृद्धि
निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा पनि नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । पैसाको आपूर्ति उच्च हुने हुनाले मूल्यवृद्धि अत्यधिक हुने गरेको हो । आव ०६३/६४ को चैतमा मूल्यवृद्धि ८ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको थियो ।

जबकि अघिल्लो आवको सोही अवधिमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै थियो । सो आवको समग्र मूल्यवृद्धिचाहिँ साढे ७ प्रतिशत थियो । जबकि अघिल्लो वर्ष मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै थियो ।

त्यस्तै, ५ मंसिर ०७० को कात्तिक र मंसिरको मूल्यवृद्धि क्रमशः १० प्रतिशत र १० दशमलव ३ प्रतिशत थियो । सो वर्षको वार्षिक मूल्यवृद्धि ९ दशमलव १ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ९ दशमलव ९ प्रतिशत थियो ।

आयात बढ्छ
निर्वाचनले आयात पनि बढाउने गरेको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने खाद्यान्न, उपकरण तथा लत्ताकपडाको उत्पादन मुलुकमा नहुने हुनाले आयात बढ्ने गरेको हो । उदाहरणका लागि ०७०/७१ मा कुल वस्तु आयात २७.३ प्रतिशत बढेको थियो । जबकि त्यसअघिको वर्षमा आयात २०.६ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको थियो ।

त्यस्तै, आव ०६४/६५ मा कुल आयात १६.१ प्रतिशतले बढेको थियो, जबकि त्यसको अघिल्लो वर्ष आयात १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । चालू आवमा पनि आयात उच्च रूपले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कहाँ–कहाँ हुन्छ खर्च ?
निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको प्रचार सामग्री र भोजभतेरमा खर्च हुने गर्छ । दल तथा उम्मेदवारहरूले पर्चा, पम्प्लेट, झन्डा, टिसर्ट, ब्यानरलगायत सामग्री प्रयोग गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्छन् ।

पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रचलन बढेको छ । चुनावका वेला मदिरा, मासुमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उम्मेदवारहरू बताउँछन् ।

यातायातमा पनि उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, मतदाता खरिदमा पनि उम्मेदवारहरूले निकै ठूलो रकम खर्चने गरेका छन् । त्यस्तै, अस्थायी कार्यालय सञ्चालन तथा चुनावमा क्रियाशील हुने कार्यकर्तालाई तलबभत्तामा समेत यो रकम खर्च हुन्छ ।

सहरमा भन्दा गाउँमा बढी खर्च
सहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको बढी खर्च हुने गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा भोजभतेर र मतदाता खरिदमा कम खर्च हुन्छ किनभने सहरका मतदातालाई खरिद गर्न सजिलो छैन ।

त्यस्तै, यातायात खर्च पनि सहरमा कमै हुने गरेको छ । त्यसको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात, भोजभतेर र मतदाता खरिदमा बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘सहरी क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको २५ लाख रकम पनि खर्च नहुने, तर ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसभन्दा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने ।

सेयर मार्केटमा प्रभाव
निर्वाचनमा हुने खर्चले सेयर बजारमा त्यति ठूलो प्रभाव पर्दैन । तर, निर्वाचन परिणामको पूर्वसंकेत वा परिणामपछि भने त्यसले सेय बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ । निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्ने संकेत देखियो भने सेयर बजार बढ्ने र राजनीतिक अस्थिरता आउने देखियो भने घट्ने गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले चुनाव जितेपछि र हालै उत्तर प्रदेशलगायतका राज्यमा भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन जित्दा भारतको सेयर बजार निकै उच्च दरमा बढेको थियो । त्यसअघि सन् २००९ मा कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भारतमा बहुमत ल्याउँदा पनि सेयर बजार बढेको थियो ।

नेपालमा पनि २०६५ मा माओवादीले सरकार बनाएपछि ११६५ मा पुगेको सेयर बजार आरालो लागेर २९० बिन्दुसम्म पुगेको थियो । जुनबेला मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि भने पुनः सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो ।

अहिले वाम गठबन्धन निर्वाचनमा बलियो बन्ने संकेत देखिँदै गर्दा पुनः सेयर बजारमा निराशा देखिएको छ । गत १७ असोजमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेपछि नेपालको सेयर परिसूचक अस्थिर बनेको छ । त्यसपछि करिब ६० अंक घटेर आइतबार १४९६ मा आइपुगेको छ ।

चुनावमा चन्दाको चर्चा 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत भइसकेका एकजना वरिष्ठ उद्योगीले हिजोआज नचिनेको नम्बरबाट आउने फोन उठाउन छाडेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि जाँदैनन् ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खर्च मागेर हैरान पार्ने भएकाले फोन उठाउन छाडेको उनी बताउँछन् ।

‘टिकट निश्चित भइसकेकाले पहिल्यै फोन गरेर सहयोगका लागि आग्रह गरिसकेका थिए, उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सहयोग माग्नेको संख्या झन् बढेको छ,’ नाम नबताउने सर्तमा ती उद्योगीले भने, ‘नाइँ भन्न पनि सकिँदैन, सकेसम्म कम चन्दा दिएर चित्त बुझाउने गरेको छु ।’ दल, नेता वा उम्मेदवार हेरीकन ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म चन्दा दिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचनका वेला चन्दा दिनुपर्ने संस्कारजस्तै बनिसकेकाले व्यवसायीहरूलाई बानी नै परिसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा चिनजानका आधारमा र पार्टीगत रूपमा चन्दा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

कुन पार्टीले कसरी चन्दा उठाउँछ ?
एमाले संस्थागत
सबैभन्दा व्यवस्थित र संस्थागत रूपमा चन्दा उठाउने एमाले हो । उसले चन्दा उठाउने कार्यलाई पनि व्यवस्थित गर्न संस्थागत समिति नै बनाएको छ ।

एमालेले माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सम्मिलित सहयोग परिचालन समिति गठन गरेको छ । एमालेले पार्टीकै नाममा चन्दा उठाउने र त्यसबापत रसिद दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

एमालेलाई एकपटक चन्दा दिइसकेपछि व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा कसैले पनि दोहो¥याएर माग्ने गरेका छैनन् । तर, आफ्नो नजिकको कुुनै नेता छ भने व्यवसायीले उसलाई पनि छुट्टै चन्दा दिने गरेका छन् । निर्वाचनमा चन्दा उठाउने कार्यलाई व्यवस्थित बनाएकाले एमालेले अन्य पार्टीको तुलनामा बढी चन्दा उठाउने गरेको छ ।

कांग्रेसमा पार्टीभन्दा नेतापिच्छे
कांग्रेसमा पार्टीभन्दा नेताहरूले बढी चन्दा उठाउँछन् । एउटै व्यवसायीले कांग्रेसका विभिन्न नेतालाई चन्दा दिनुपर्ने व्यवसायीको गुनासो छ । ‘कांग्रेसमा नेताहरू हाबी छन्,’ एक व्यवसायीले भने । एमालेपछि सबैभन्दा धेरै चन्दा उठाउने पार्टी कांग्रेस हो ।

व्यवस्थित ढंगले चन्दा उठाउँदै माओवादी
माओवादी केन्द्रले विगतमा अलि अराजक ढंगले चन्दा उठाउने गथ्र्यो । तर, अहिले आएर उसले पनि एमालेले जस्तै चन्दालाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको एक व्यवसायीले बताए ।

मधेस केन्द्रित दल मारवाडी व्यवसायीमा केन्द्रित
मधेस केन्द्रित दलहरूले खासगरी मारवाडी व्यवसायीसँग चन्दा उठाउने गरेका छन् । ‘क्षेत्रीयताका आधारमा पनि उनीहरूको सम्बन्ध मारवाडी व्यवसायीसँग धेरै हुने हुनाले त्यस्तो हुने गरेको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘पहाडीमूलका व्यवसायीकहाँ उनीहरू कमै पुग्छन् ।’ ती दलहरूले विराटनगर, वीरगन्जलगायतका आर्थिक केन्द्रबाट बढी चन्दा उठाउने गरेका छन् ।

कसले बढी चन्दा दिन्छ ?
व्यवसायको आकार हेरेर चन्दाको सीमा पनि फरक हुने गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक घरानाले सबैभन्दा धेरै चन्दा दिन्छ भन्ने आममानिसले सोच्ने गरेका छन् । तर, त्यस्तो होइन ।

कमिसन एजेन्टहरू, ठेकेदारहरू र आफूलाई पावर ब्रोकरका रूपमा विकसित गरेका व्यवसायीहरूले बढी चन्दा दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘सामान्य हिसाबले व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले सबैसँग सम्बन्ध राख्न चन्दा दिने गर्छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर अनैतिक काम गर्ने, नेताबाट काम निकाल्नुपर्ने व्यवसायीले निकै ठूलो मात्रामा चन्दा दिने गर्छन् ।’

नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाले एकदेखि दुई करोडसम्म चन्दा दिने गरेको एक वरिष्ठ उद्यमीले बताए । तर, कमिसन एजेन्ट र ठेकेदारहरूले आकार हेरेर पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म चन्दा बुझाउने गर्छन् ।

यसरी धेरै चन्दा बुझाउनेमा सधैँ राजनीतिक संरक्षण चाहिने तस्करहरू पनि पर्छन् । तर, कमिसन एजेन्टहरू र ठेकेदारहरूका लागि पाँच–सात करोड चन्दा दिनु सामान्य भएको उनको भनाइ छ ।

०७० को निर्वाचनमा नेपालका ठूला भनिएका व्यावसायिक घरानाले ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म चन्दा दिएर निर्वाचनको मैजारो गरेका थिए ।

‘साधारणतया ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो,’ अर्का एक व्यवसायी भन्छन् । यसपटक त्यो दोब्बर हुने उनीहरूको अनुमान छ । तर, कसले कति चन्दा दियो वा दिने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरूबीच सल्लाह हुँदैन ।

‘यो नितान्त गोप्य कुरा भएकाले एक–आपसमा सेयर हुँदैन । तर, आफूले दिएको आधारमा अरूले पनि यति नै दियो होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

स्थानीय उद्यमीले चन्दा कति दिन्छन् ?
व्यवसायको आकार घटेसँगै चन्दाको आकार पनि घट्ने गर्छ । मध्यमस्तरको व्यवसाय गर्नेले बढीमा १० लाखसम्म चन्दामा खर्च गर्छ । जिल्लास्तरमा व्यवसाय गर्नेले दुई लाखसम्म खर्च गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।

चुनावमा कुल कति चन्दाको कारोबार हुन्छ ?
चुनावमा चन्दाको कति कारोबार हुन्छ भन्ने विषयमा यसै भन्ने स्थिति छैन । निर्वाचन आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी रकमको चन्दा बैंकमार्फत लिनुपर्ने र रसिद पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको पालना कम मात्रै हुने गरेको छ । चन्दामा पारदर्शिता नहुने भएपछि चन्दाको कति कारोबार हुन्छ, त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन ।

राजनीतिक दलले चुनावमा खर्च गर्ने कुल रकममध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रले दिने चन्दाबाट हुने एक व्यवसायीको अनुमान छ । यो चुनावमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानका आधारमा निजी क्षेत्रले दिने चन्दामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कसकहाँ माग्न आउँछन्, को बुझाउन जान्छन् ?
कमिसन एजेन्ट, ठेकेदार तथा पावर ब्रोकर व्यवसायी नेताहरूकहाँ चन्दा बुझाउन आफैँ जान्छन् । भविष्यमा विभिन्न समयमा काम गराउनुपर्ने हुँदा उनीहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाउने समयका रूपमा चुनावलाई लिने गर्छन् ।

तर, सामान्य हिसाबले उद्योग–व्यवसाय गर्नेसँग राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू आफैं सहयोग माग्ने गर्छन् । भविष्यमा सम्बन्ध राखिरहनुपर्ने कारणले आफूले सकेको चन्दा दिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।

सांसद बन्न कति चन्दा ?
राजनीतिमा चासो राख्ने मात्रै होइन, प्रत्यक्ष रूपमा सांसद नै बनेर राजनीतिमा संलग्न हुन चाहने व्यवसायीको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यसपटक पनि करिब पाँच दर्जन साना–ठूला व्यवसायी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका छन् ।

तीमध्ये केही पहिलेदेखि नै राजनीतिमा थिए भने केही अहिले सांसद् बन्न लागेका छन् । यसरी सांसद बन्न चाहने व्यवसायीले पनि राजनीतिक दललाई ठूलो मात्रामा चन्दा बुझाउने गरेका छन् ।

सांसद बन्न तीनदेखि पाँच करोड रुपैयाँ चन्दाको कारोबार हुने गरेको यसअघि एकपटक सांसद बनिसकेका व्यवसायीले बताए । ‘यो पनि पार्टी हेरेर हुँदो रहेछ, ठूला पार्टीबाट सांसद पक्का हुने गरी समानुपातिक सूचीमा पर्न पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।

चन्दा लिन्छन्, तर काम गर्दैनन् नेताहरू
राजनीतिक दल तथा नेताहरूले चुनावका वेला मरिमेटेर चन्दा उठाउने गरे पनि पछि आवश्यक पर्दा काम नगरिदिने व्यवसायीको गुनासो छ । ‘पछि कुनै काम गराउनुप¥यो भने थप आर्थिक लेनदेन गर्नुपर्छ,’ ती व्यवसायीले भने ।

अर्का एक व्यवसायीका अनुसार चुनावका वेला निकै नजिकिएर चन्दा माग्ने कतिपय नेताहरू त चुनावपछि चन्दादातालाई चिन्दा पनि चिन्दैनन् ।

पैसा हुनेले मात्रै चुनाव लड्न सक्छन् भन्ने गुनासो छ
सुरेन्द्र पाण्डे 
स्थायी समिति सदस्य, नेकपा एमाले
एमालेले आसन्न निर्वाचनमा खर्च गर्र्न आफ्ना चार लाख सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ र विदेशमा रहेका सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार डलर उठाउने निर्णय गरेको छ । उम्मेदवारका आफ्ना शुभेच्छुक, आफन्त तथा साथीभाइले पनि चन्दा सहयोग गर्छन् ।

एकजना उम्मेदवारको खर्च लेबी र चन्दाबाट ५० प्रतिशत मात्रै पूरा हुन्छ जस्तो लाग्छ । बाँकी अन्य स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय ठेक्कापट्टा गर्ने तथा पैसा हुनेले मात्रै चुनाव लड्न सक्छन् भन्ने गुनासो सुनिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा यो प्रवृत्ति देखिएको पनि छ । तर, यो नै अन्तिम सत्य होइन । किनभने राजनीति भनेको विचार, दृष्टि र आदर्शको हो । बल र पैसाले मात्रै राजनीति गर्न सकिँदैन । राजनीति व्यापार होइन । यद्यपि, राजनीतिक दल र नेताहरूले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

चन्दा उठाउने र खर्च दिने नीति छैन 
डोरप्रसाद उपाध्याय
सार्वजनिक लेखा समितिका निवर्तमान सभापति
आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीयस्तरबाट चन्दा उठाउने र खर्च दिने नीति लिएको छैन । स्थानीयस्तरमै पार्टीको समिति गठन भएका छन्, ती समितिले त्यहीँबाट रकम संकलन गरेर खर्च गर्छन् । यद्यपि, पार्टीले खर्चलाई व्यवस्थित गर्न र आचारसंहिताअनुसार मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीले कानुनले तोकेअनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै चन्दा लिने नीति लिएको छ । त्यस्तै, पार्टीका शुभेच्छुक कर्मचारी, शिक्षकलगायतबाट एक महिनाको तलब लिने योजना छ । माओवादी केन्द्रको लेबीबाट अहिले वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाको उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको परिपाटी हेर्दा यसको कैयौँ गुणा खर्च हुने देखिन्छ । कम्तीमा पनि एउटा उम्मेदवारको खर्च ५० लाख रुपैयाँ नाघ्ने हाम्रो अनुमान छ ।

चन्दा संकलनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
संसारभरि नै दलहरूले गर्ने खर्चको सबैभन्दा प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्रबाट उठ्ने चन्दा हो । त्यसैले निर्वाचनका समयमा चन्दा उठाउनुलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन । तर, नेपालमा चन्दालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।

बैंकमार्फत चन्दा लिने–दिने गरियो भने त्यसले व्यवसायी र दलहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ । चन्दा दिएको रकम व्यवसायीले खर्च लेख्न पाए भने त्यसमा कर छुट पनि पाउने अवस्था रहन्छ । चन्दा भनेको स्वेच्छिक हो । त्यसैले चन्दा संकलन कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले जबर्जस्ती चन्दा उठाउने काम गर्नहुन्न ।

चुनावकै लागि भनेर चन्दा माग्नुपर्ने अवस्था छैन
कृष्णप्रसाद पौडेल
मुख्यसचिव, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय
कांग्रेसले चुनावकै लागि भनेर धेरै चन्दा माग्नुपर्ने अवस्था छैन । पार्टीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेको सदस्यहरूबाट वार्षिक रूपमा उठ्ने सदस्यता शुल्क हो । मुलुकभर कांग्रेसका चार लाख ७० हजार सक्रिय सदस्य छन् । उनीहरूले कबिर दुई सय रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउँछन् ।

यसबाट वार्षिक रूपमा नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । पार्टीका धेरै सदस्यले दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउने हुनाले सदस्यता शुल्क नै कांग्रेसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । कांग्रेसलाई निजी क्षेत्रका शुभेच्छुकले पनि सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसले कसैलाई पनि सहयोगका लागि बाध्य बनाउँदैन । चुनावमा चन्दा उठाउनकै लागि कांग्रसले छुट्टै समिति बनाएको छैन । केन्द्रीय समितिमा आर्थिक समिति छ, वर्षैभरि आर्थिक विषयमा यही समितिले काम गर्छ ।

कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा धेरै रकम खर्च गर्दैनन् । संस्थागत रूपमा कांग्रेसले निर्वाचनकै लागि भनेर ठूलो खर्च पनि गर्दैन । र, चुनावमा यति नै खर्च हुन्छ भनेर हामीले हिसाब राखेको पनि छैन ।