पृष्ठभूमिमा अपराध, निर्वाचनमा निर्वाध

काठमाडौं, १० कात्तिक । पृष्ठभूमिमा अपराध, निर्वाचनमा निर्वाध निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन्, तिनको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे कसैले उजुरी गरेपछि मात्र आयोगले थाहा पाउँछ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट-१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बबन सिंहले जिते । उनले अप्रत्यासित रूपमा जितेपछि निर्वाचन आयोगले थाहा पायो, आपराधिक पृष्ठभूमिका उनी प्रहरीको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा छन् ।  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सिंह निर्वाचन जितेर पनि संविधानसभा बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् । जनताको चाहनाअनुसार नै आफूले जितेको भन्दै उनले संविधानसभा बैठकमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । विभिन्न अपराधमा संलग्नहरू खुलेआम राजनीतिक दलमा छिरेर सांसदसमेत भएका छन् । गुन्डागर्दीमा संलग्न रहेको भनिएका रेशम लामा मन्त्री भए । कुनै समय गुन्डा समूहकै सदस्य रहेका तीर्थ लामा सांसद भए ।

सार्वजनिक अपराधलगायत विभिन्न मुद्दामा जेल बसिसकेका दीपक मनाङे यसपटक एमालेको समर्थनमा मनाङबाट प्रदेशसभा निर्वाचन लड्दै छन् । चन्दा असुलीमा प्रहरीले संगठित अपराधको मुद्दा चलाए पनि मनाङेले ६० दिन प्रहरी हिरासत र तीन महिना पुर्पक्ष बसेर सफाइ पाएका थिए ।

गुन्डा नाइके गणेश लामा यसअघि निर्वाचन लडे पनि पराजित भएका थिए । यसपटक पनि उनी उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । कर्तव्यज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलले पहिलो संविधानसभा चुनाव जितेका थिए । गुन्डा नाइके नै मानिने रोज राणा उम्मेदवार सिफारिस सूचीमा परेका छन् ।

तर, आयोग र प्रहरी दुवैले यस्ता घटनाबाट सिकेको पाइँदैन । आयोग भन्छ, निर्वाचन गर्ने हाम्रो काम हो। प्रहरी भन्छ, सुरक्षा दिने हाम्रो काम हो । निर्वाचनमा कस्ता-कस्ता व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन्, तिनको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे कसैले उजुरी गरेपछि मात्र आयोगले थाहा पाउँछ। कसैबाट उजुरी नपरे उम्मेदवार खराब पृष्ठभूमिको भएको निर्वाचनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपाने निर्वाचनमा उम्मेदवारबारे बुझ्ने काम निर्वाचन आयोगको भएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता स्पष्टसँग निर्धारण गरेको छ । त्यसैअनुसार उम्मेदवारी दर्ता हुने हो’, उनी भन्छन् । तर, दर्ता भएका उम्मेदवारीबारे आयोगले कसैले उजुरी गरे मात्र बुझ्छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार कैद सजाय भोगिसकेका, फरार र सजायको निर्णय टुंगो हुन बाँकी गरी तीन वर्गका अपराधी/अभियुक्त हुन्छन् । स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरमा प्रहरीको सांगठनिक संरचना फैलिएको छ । समाजका हरेक घटना र प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिबारे प्रहरीले सूचना राखेको हुन्छ तर राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेबारे प्रहरीलाई जानकारी नहुनु र फरार वा मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेकाले खुलेआम चुनाव लड्ने स्थिति आउनुमा प्रहरीको पनि कमजोरी हो ।

यता, निर्वाचन आयोगमा काजमा खटिएका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमल्सिना आयोगको काम उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भएकाले उजुरी परे मात्र उम्मेदवारको पृष्ठभूमिबारे थाहा हुने बताउँछन् । ‘उम्मेदवारी दर्ताको समय छोटो हुन्छ । यसमा सबै कुराको जाँच गर्न सम्भव पनि हुँदैन। उम्मेदवारको आपराधिक पृष्ठभूमि प्रहरीको तथ्यांकबाटै पत्ता लाग्ने विषय हो’, उनी भन्छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता तिम्सिना कानुनी रूपमा निर्वाचन लड्न योग्य भए पनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई राजनीतिमा स्थान दिने कि नदिने भन्नेबारे सरोकारवालाले संयमता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।