संसद व्युताउने ओली–प्रचण्डको धारणाप्रति ओनसरी घर्तीको यस्तो आयो प्रतिक्रिया

काठमाडौं, १० कात्तिक ।

निर्वाचन सरे संसद् आह्वान !
 निर्वाचन बिथोल्न खोजे जनतालाई सह्य छैन : ओली
 संसद्को आयु ७ माघसम्म, सबैले हेक्का राख्नुपर्छ : प्रचण्ड

एमाले र माओवादी केन्द्रले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने या टार्ने काम भए संसद् बैठक आह्वान हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मतपत्र छपाइबारे दिएको पछिल्लो आदेशपछि निर्वाचन मितिबारे संशय पैदा भइरहेका वेला बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत दुई दलले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले निर्वाचनबारे संशय पैदा भएको निष्कर्षसहित गठबन्धनले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सारिए बैठक आह्वान हुन सक्ने संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘राजनीतिक दल र सम्बन्धित संस्थाहरूबीचको छलफलपछि तय मंसिरको निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत हुन जान्छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको काम नगर्न हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ दुई दलले उम्मेदवारी मनोनयनपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई घोषित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा व्यवधान खडा नगर्न ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् ।

केपी ओलीले भने निर्वाचन बिथोल्न खोजे जनतालाई सह्य छैन
० तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकार बनेको छ । अब आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नेपालको भौगोलिक वातावरणले पनि निर्वाचन कुन समयमा गर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले उम्मेदवारी मनोनयनसमेत भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक हिसाबले कुनै सम्भावना छैन ।

० कुनै पनि संस्था र व्यक्तिको अभिव्यक्ति र काम–कारबाही, आदेश या फैसलाले जनतामा निर्वाचनप्रति सन्देह पैदा गर्नुहुँदैन । त्यसैले निर्वाचन सर्दैन, निर्वाचन नसर्ने भएकैले स¥यो भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नै रहेन ।

० प्रमुख तीन दलको संयुक्तको बैठकले दुईवटा मतपत्र छाप्ने सहमति भएअनुसार काम अघि बढेको हो । त्यसैले अहिले स–साना कुरामा अल्झिने वेला छैन । एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अन्योलको कुरा गरेपछि स्पष्ट पारियो, उहाँले त्यसो भए मैले बुझेकै रहेनछु भनेपछि त्यतिवेलै कुरा सकिएको थियो । तर, सत्तापक्षीय पार्टीकै सहमहामन्त्रीबाट अदालतको मानहानि भएको भन्दै निवेदन पर्नु र मानहानि भयो कि भएन भन्ने विषयमा भन्दा पनि अदालतले बढी व्याख्या गरेको कुराले सबैलाई झस्काएको छ ।

० यदि कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली बिथोल्न रहर गर्ने कुरा बेग्लै हो, तर त्यो जनतालाई सह्य हुँदैन, किनकि लोकतन्त्र कसैले जनतालाई किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन, जनताले विपरीत दिशातिरको प्रयास स्विकार्दैनन् ।

प्रचण्डले भने संसद्को आयु ७ माघसम्म, सबैले हेक्का राख्नुपर्छ
० म कसैप्रति आशंका गर्न चाहन्न । वाम एकता संयोजन समिति बन्नुअघिकै बालुवाटारमा तीन दलको शीर्ष बैठकमा चुनावको मिति, प्राविधिक पक्ष, मतपत्रका विषयमा सविस्तार छलफल गरेर निर्वाचन आयोगलाई त्यसअनुसार काम सुरु गर्न आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले मतपत्रका विषयमा रामचन्द्रजी क्लियर भएपछि म पनि भएँ भन्नुभएको हो ।

० निर्वाचनको मिति घोषणा मात्रै होइन, निर्वाचन प्रक्रिया नै औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेपछि संसद् करिब–करिब भंग भएको अवस्थामा पुगेको हो । सभामुखले बैठक स्थगित भएको छ भन्नुभएको छ । निर्वाचन यताउति हुँदा, कसैले व्यवधान खडा गर्छ भने त्यस वेला संसद्को आयु ७ माघसम्मका लागि छ भन्ने कुरालाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । देशलाई गाह्रो नपरोस् भनेर हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि सहेरै सरकारमा बस्नुभएको छ ।

निवार्चन सार्ने कुरा अस्वीकार्य : एमाले
एमालेले प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन सारिए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

‘आगामी मंसिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु सम्भव र उचित नहुने यथार्थप्रति जोड दिँदै यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरा एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,’ स्थायी समिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी निर्वाचन संविधानको कार्यान्वयन र संक्रमणकाललाई टुंग्याउन अत्यन्त महŒवपूर्ण रहेकाले निर्वाचन आयोगलगायत सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्वाचनको चालू प्रक्रियालाई विना कुनै अवरोध र विना विलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउन ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

‘मतपत्रको ढाँचाले मताधिकार हनन हुँदैन’
एमालेले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको अहिलेको मतपत्रको ढाँचाले मतदाताको मताधिकार हनन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरिसकेको तथा सो ढाँचाबाट कुनै पनि नागरिक या मतदाताको कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा बाधा नपुग्ने, मतपत्रमार्फत मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्ने उसको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने स्थिति स्पष्ट छ,’ सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

ओनसरी घर्ती, पूर्वसभामुख
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को समापन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुवै प्रणालीको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । यो अवस्थामा फेरि यही संसद् बस्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचनको मिति तोकेर अघि बढिसकेका छौँ । निर्वाचन हुँदैन, स्थगित हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्ने समय होइन यो ।

सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख
निर्वाचन हुन्छ र हुनुपर्छ । निर्धारित निर्वाचन सार्नु असंवैधानिक हुन्छ । यो सरकार कामचलाउ हो, यसले निर्वाचन सारेर असंवैधानिक कदम चाल्ला भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन । निर्वाचन नै नहुने हो भने ७ माघसम्म त यो संसद्को आयु छँदै छ नि । तर, निर्वाचन हुँदैन भनेर सोच्ने नै होइन ।