काठमाडौं, ८ असोज । अस्थायी शिक्षकले आन्दोलनमा माग नै नगरेको विषयमा संसदले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर थप सुविधा दिएको पाइएको छ ।
अस्थायी शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षमा फेल भए पनि आठौ संशोधन अनुसार सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनु पर्ने, आन्तरिकतर्फको लुकाइएको विज्ञापन पदसंख्या समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ९ मा उनीहरुसंग यी सबै माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यही सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरू साउन १८ देखि दोस्रोपटक अनसन बसेका थिए ।
अघिल्लो सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायीलाई स्थायी बनाउन भदौ ३ मा तोकेको आन्तरिक परीक्षा पनि स्थगित गर्नुपर्ने दोस्रो अनसनमा माग थपेका थिए । उनीहरूको मागमा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्नु पर्ने भन्ने नै थिएन ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भदौ ३ मा संसद सचिवालयमा ऐन संसोधनको विधेयक दर्ता गराउदा अस्थायी शिक्षकसंग भएको सम्झौतामै नभएको ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति लिएका सबैको दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको नवौं संशोधन विधेयक संसदमा लगे । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकले परिक्षामा ४० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान राखिएको छ ।
संशोधन विधेयकमा ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संसदमा भदौ १२ मा विधेयकमाथि छलफल हुदा पूर्व शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा राखेर संसोधन गर्न लागेको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।
‘आन्दोलनमा भएकाले भदौ ३ को परीक्षा सार्नु पर्ने पर्ने माग थियो । अहिले शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा संशोधनको लागि आएको छ,’ संसद बैठकमा पौडेलले भनेका थिए, ‘केही शिक्षक र व्यक्तिहरुको अनुरोध र अनुनय बिनयको आधारमा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको छ ।’ उनको यो भनाइले पनि अस्थायी शिक्षकले माग नै नगरेको विषयमा आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर जोगाउन ऐन संशोधन गरेको पुष्टि हुन्छ ।
यसरी अस्थायी शिक्षकको माग भन्दै ऐन संशोधन गराउन कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रका नेता नै लागि परे । उनीहरुले माग नगरेको बिषयमा यी तीनै दलले सहमती गरेर अस्थायी शिक्षकको सुविधा बढाए ।
अघिल्लो ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने भनिएको ७ हजार दरबन्दीमध्ये पछिल्लो संशोधनमा २६ प्रतिशत पनि आन्तरिकलाई दिइएको छ ।
पढाएर थाकेपछि सुविधा लिएर घर जान चाहेका १० हजार शिक्षकलाई पुन: परीक्षा दिने व्यवस्था गरे । उनीहरु ४० नम्बर ल्याउन नसक्ने भन्दै हरेस खाएर सुविधा रोजेका थिए । फेल भयो भने पाउने सुविधा पनि गुम्ने भन्दै परीक्षा त्यगेका थिए ।
यस्ता व्यक्ति ४० नम्बर ल्याएर पास भए पुन: विद्यालयको कक्षा कोठामा जानेछन् । फेल भए पनि सुविधा दिनु पर्ने सम्झौता गरेर अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै लागेका थिए ।
त्यस्तै भदौ ३ को परीक्षा स्थागित गराउन अर्का नेता बिमलेन्द्र निधिसमेत सक्रिय रूपमा लागेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले फेल भएपनि सुविधा दिन नसकिने भन्दै असार २५ मा पत्राचार गरेको थियो ।
फेरि शिक्षा मन्त्रालयले दोस्रो ताकेता र प्रधानमन्त्रीको दबाबले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्रालयका तर्फबाट परिक्षामा फेल हुने शिक्षकलाई समेत सुविधा दिन सहमतिपत्र दिन पारेको थियो । यसकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संसोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
प्रतिक्रिया