मिडिया साहुदेखि दलीय ठेकेदारसम्मको प्रतिशोध सिकारमा खड्का

काठमाडौं, ३ असोज । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले अपदस्त गरेको छ ।

मन्त्रीलाई सहयोग नगरेको बाहना देखाएर अपदस्त गरिएको हो । तर, उनको यो कारवाही आवरणमा भ्रष्टाचार देखाइए पनि आयल निगमको ठेक्का नपाएका दलीय ठेकेदार र मिडियाका साहुसम्मको व्यक्तिगत प्रतिशोधको कथा छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

आयल निगमले जग्गा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेपछि त्यसको मेलोमेसो मिलाएर दिनका लागि रिपव्लिक मिडियाका मालिक विनोदराज ज्ञवालीका ठेकेदार पनि पुगेका थिए । खड्काले आफु अनुकुलको ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएपछि उनकाविरूद्ध मिडिया र सांसदको दुरूपयोग गरिएको थियो । जबकी, नेपाल आयल निगमको सातै प्रदेशमा भण्डारनका लागि खरिद गरिएको जग्गा कागज र नियमसङ्गत रूपमा नै थियो । संसदीय समितिहरूले पनि यो प्रक्रियालाई अनुमोदन गरेका थिए ।

‘यो भ्रष्टाचारको कुरामा मात्र कारवाही आएको होइन, पत्रिका चलाउने साहुहरूले ठेक्का नपाएपछि लिन खोजेको प्रतिशोधको धुवाँको गन्ध मिसिएको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘हामी अदालत गएरै भएपनि स्टे अर्डर ल्याउँछौं ।’

कारवाहीको तयारी शुक्रबारै मन्त्रीपरिषद वैठक डाकेर गर्ने थियो । जसलाई प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए । भोलीपल्ट विदाको दिन मिलाएरै प्रस्ताव पारित गर्ने रणनीतिअनुसार उनलाई पदच्युत गरिएको थियो । ‘निर्णय भएको दिन अदालत जान मिल्दैन, भोलीपल्ट अदालत खुल्दै । एक दिन रिट दर्ता गर्न लाग्छ, अर्कोदिन विदा पर्छ । त्यसपछि दशैं विदा हुने भएपछि कारवाही सम्भव देखेर प्रस्ताव पारित गरियो’, स्रोतले भन्यो ।

आयल निगमले खरिद गरेका जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको सीमाभित्र रहेको सम्बन्धित निकायका निर्णयहरूले देखाएको थियो । खड्काले माओवादीको कुरा नमानेका कारण उनलाई हटाइएको हो । वाइसीएलका ठेकेदारहरूले निरन्तर जग्गाको काम आफूलाई माग गर्दै आएका थिए । विभागीय मन्त्रीमा माओवादीका नेता आउनासाथ उक्त ठेक्का रद्द गराई हात पार्नका लागि वाइसीएलसहित मिडिया साहुहरू सक्रिय भए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर गरी चल्तीको दरभन्दा सस्तोमा जग्गा खरिद गरेको कागजातले देखाइसकेको थियो । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । जग्गा खरिदअघि निगमले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय, साविकका गाविस र नगरपालिकासँग जग्गाको सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मागेको थियो । मालपोत कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाले हाल खरिद भएको मूल्यभन्दा स्थानीय तहमा बिक्री हुने चलनचल्तीको मूल्यसूची (महँगो) निगमलाई उपलब्ध गराएका थिए ।

भैरहवास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय धकधई, वसन्तपुर, छोटकी रामनगर र छिपागढ गाविसबाट जग्गाको चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो । मालपोत कार्यालय र उक्त चारवटै गाविसले चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूचीको दर निगमलाई पठाएको छ ।
टेन्डरमार्फत भैरहवा–परासी सडकखण्ड (राजमार्ग मोहडा)मा न्यूनतम १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । उक्त स्थानमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो । एउटाले प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार र दोस्रोले १९ लाख २५ हजार रूपैयाँका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए । यही जग्गालाई मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित गाविसले पठाएको पत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रूपैयाँ उल्लेख छ ।

त्यसो त आठ वर्षअघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पनि पाइएको छ । निगमले त्यसबेला जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २७ बमोजिम वार्ताको माध्यमद्वारा जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आयोगले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै त्यसमा अंकुश लगाई सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निगमले झापामा जग्गा खरिद गर्न मेची नगरपालिका वडा नम्बर १३ को चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो । उक्त नगरपालिकाले राजमार्गसँग जोडिएको वडा नम्बर १३ र १४ स्थित जग्गाको सरकारी मूल्य पाँच लाख रूपैयाँ प्रतिकठ्ठा भएको चैत २८ गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त नगरपालिकाले सोही जग्गाको चलनचल्तीको भाउ भने प्रतिकठ्ठा ३५ लाख रूपैयाँ रहेको पत्र निगमलाई प्रेषित गरेको छ । झापामै घडेरीयोग्य शाखा बाटो जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्य दुई लाख प्रतिकठ्ठा र २५ लाख प्रतिकठ्ठा चलनचल्तीको मूल्यसूची नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो ।

सोही खेतीयोग्य उपशाखाले जोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा सरकारी मूल्य ७५ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख रूपैयाँ रहेको विवरण निगमले वडा नम्बर १३ र १४ को संयुक्त कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ । उपशाखा बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार तथा बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख र चलनचल्तीको मूल्य १५ लाख स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको थियो ।

निगमले झापाको मेचीनगर–१३ (इलाम–केचना सडकमार्गको तारिणी चौकदेखि दक्षिणतर्फ)मा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तो १३ लाख ५१ हजार कठ्ठाका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । उक्त स्थानका लागि दुईवटा बोलपत्र परेको थियो । पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १३ लाख ५१ हजार र दोस्रोले १६ लाख ३० हजार प्रतिकठ्ठाको प्रस्ताव निगमलाई पठाएको थियो ।

चितवनमा राप्ती नगरपालिकाले जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार प्रतिकठ्ठाको दर निगमलाई माघ २० गते उपलब्ध गराएको थियो । निगमले चितवनमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तोमा टेन्डरमार्फत १५ लाख ८५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । चितवनमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो । पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १५ लाख ८५ हजार र दोस्रोले १७ लाख ९५ हजार रूपैयाँको दररेट निगमलाई बुझाएको थियो ।

सर्लाहीमा नेत्रगन्ज गाविसले निगमलाई फागुन २४ गते पठाएको पत्रमा वडा नम्बर ९ मा प्रतिकठ्ठा जग्गाको सरकारी मूल्य ३३ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रूपैयाँ रहेको उल्लेख छ । निगमले उक्त वडामा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तो ९ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको हो । उक्त स्थानमा तीनवटा बोलपत्र परेको थियो । पहिलोले ९ लाख ६१ हजार, दोस्रोले ९ लाख ९५ हजार र तेस्रोले १५ लाख ९५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा डिपो विस्तार गर्न निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सरकारको निर्णयवेगर आफैं जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निगमले तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत डिपोसँगै रहेको पूर्वीक्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन गरी अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया थानकोटमा पनि अघि बढाएको थियो ।

तर, उक्त जग्गाको मूल्यांकन निकै बढी भएको र गाविस सचिवको मिलेमतोमा उच्च मूल्य कायम गरिएको भन्दै तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।आयोगले छानबिन गरी ०६६ साउन १९ गते दुई प्रकारको निर्णय गरी निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमलाई २०६६ सालमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘थानकोट डिपो विस्तार गर्न डिपोसँग जोडिएको पूर्र्वतर्फको ५० देखि ७० रोपनी जग्गा खरिद नगरी नहुने अवस्था रहेको हो भने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को व्यवस्थाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सरकारसँग अनुरोध गरी भै आएको निर्णय बमोजिम निर्णय गर्न वा निगमको प्रयोजनका लागि अन्य ठाउँमा पनि जग्गा खरिद गरी उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भए प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमबमोजिम प्रक्रिया अपनाई जग्गा खरिद गर्नका लागि नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिने ।’

उक्त निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समितिले तत्कालीन समयमा थानकोट डिपोसँगै पूर्वपट्टिको ३५ रोपनी जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत अधिग्रहण गरी खरिद गरेको थियो ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको छानबिन उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अहिले पाँच स्थानमा खरिद भएको जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति, निगमसम्वद्ध पदाधिकारी, टेन्डरदाता, गाविस सचिव, वडा कार्यालय सचिव र मालपोत कार्यालयको मिलेमतो भएको प्रस्ट्याएको छ ।

सरकार परिवर्तनपछि आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेबारी पाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिवकुमार मण्डलले खड्कालाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि प्रमाण र कागजात भन्दा पनि राजनीतिक प्रवित्तिलाई ध्यानमा राखेका छन् । यहि प्रकरणमा खड्कालाई कारवाही गरी माओवादीका कार्यकर्ता नियुक्तिको तयारी मण्डलले गरेका छन् ।

जग्गा खरिद प्रकरणलाई पछिल्लो समयमा चारवटा संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। संसदीय समितिको सार्वजनिक लेखा समिति, सुशासन समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यो विषयलाई पछिल्लो समयमा बडो महत्वसाथ हेरिरहेका छन् ।

आपूर्ति मन्त्रालय र उक्त मातहतको संस्थान उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको दायरामा पर्छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक तथा छानबिन समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले कार्यक्षेत्र नभएका समितिले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि अध्ययनविनै अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेको बताए ।

जग्गा खरिद गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरू भएसँगै विभिन्न वहानामा उक्त भण्डारगृह निर्माण हुन नदिन विभिन्न प्रकारको चलखेल सुरू भएको छ । निगमसँग अहिले देशभरको माग धान्न पेट्रोलका लागि साढे ६ दिन, डिजेलको साढे सात दिन, ग्यासको साढे तीन दिन र हवाई इन्धनको आठ दिनको मात्रै भण्डार क्षमता छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बल्व खरिद प्रक्रियामा माओवादीका मन्त्रीले टेण्डर नै आह्वान नगरिने विवादास्पद निर्णय गराएपनि विश्वमै उत्कृष्ट र पारदर्शी मानिएको टेन्डर प्रणालीमार्फत खरिद गरिएको जग्गामा बखेडा निकालेर निगमबाट खड्कालाई हटाउने षडयन्त्र गरिएको छ ।

सरकारी र पर्ती जग्गा खरिदका लागि पनि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत दुई महिनाभन्दा बढी समय प्रयास गरेको निगमले भूमिसुधार मन्त्रालयबाट कुनै पहल नभएपछि नेपाल ट्रस्टमार्फत पनि पहल भएको थियो । तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले ठूलो परिमाणमा चाहिएको जग्गा ट्रस्टमार्फत उपलब्ध नभएपछि सरकारको निर्देशनअनुसार नै टेन्डरमा जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा खोज्नै लामो समय लाग्ने र मुआब्जा तथा अधिग्रहण गर्न दुई–चार वर्ष लाग्ने भएकाले टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

निगमका अनुसार अहिले खरिद गरिएको २० बिघा जग्गा बोलपत्र प्रस्तावकले कम्तीमा सय जनाभन्दा बढी जग्गाधनीसँग खरिद गरी निगमलाई बिक्री गरेको छ । जग्गा खरिदका लागि निगमले गठन गरेको प्राविधिक समितिका संयोजक एवं निगमका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशील भट्टराईले प्राविधिक दृष्टिकोणले इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न उपयुक्त भएको जग्गा मात्रै खरिद गरिएको जानकारी दिए । मूलबाटोमा जोडिएको वा मूलबाटोदेखि तीन किलोमिटरसम्म जोडिएको, खोला किनारनजिक रहेको, पानी, विद्युत् र सञ्चार सुविधा भएको स्थानको जग्गा हुनुपर्ने बोलपत्रमा सर्त राखिएको थियो ।

गाउँ र मानव बस्ती, विद्यालय, कलेज र अस्पतालदेखि टाढा, दोहोरो मालवाहक सवारी साधन चल्न सक्ने सडकमार्गनजिकको जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा खरिद गरेपछि पेट्रोलियम भण्डारन खतरामुक्त हुन्छ । निगमले उक्त उपाय नै अपनाएको थियो ।