काठमाडौं, १ असोज । जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसद्का विभिन्न समितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेका नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई बर्खास्ती प्रस्तावसहितको फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले खड्कालाई बर्खास्ती प्रस्तावसहितको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको हो । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले फाइल अघि बढिसकेको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा आयल निगमका प्रमुखको सम्बन्धमा निर्णय हुने बताए । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनअगाडि नै आयल निगम प्रमुखलाई बर्खास्ती प्रस्तावसहितको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिसकेको छ । यसअघि आपूर्ति सचिवले आयल निगमका प्रमुखलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
आपूर्तिमन्त्री मण्डलले सुरुमा खड्कालाई कारबाही गर्न आलटाल गरे पनि पछिल्लो पटक भने कारबाही गर्ने पक्षमा पुगेका छन् । मन्त्री मण्डल आयल निगमका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्न तयार रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित राप्रपाका तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरू भने खड्काको पक्षमा लबिङमा परेको एक मन्त्री बताउँछन् । यसअघि फाइल दर्ता हुनुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खड्काको बर्खास्तीका विषयमा दुई पटक छलफल भएको तर प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीले खड्काको पक्षमा बचाउ गरेको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वाधिक विवादित आयल निगम जग्गा प्रकरण अनियमितता काण्डमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री चयन भएलगत्तै पहिलो बैठकबाट सुशासन नीति तय गर्ने घोषणा गरेका देउवा आयल निगम जग्गा अनियमितता प्रकरणलाई भने ढाकछोप गर्नमै लागेका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्न प्रस्ताव गर्दै फाइल बढाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कम चासो देखाएका छन् ।यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा अझै मौन छ । व्यवस्थापिका संसद्का चारवटा समितिले जग्गा प्रकरणमा अनियमितता ठहर गरिसकेको अवस्थामा समेत अख्तियार भने बेखबरसरह बनेको छ ।
नासु सरहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्ने तर ठूला पदाधिकारीलाई कारबाही नगरेको भनेर आलोचनासमेत हुने गरेको अख्तियारले आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा छानबिनका लागि कुनै तत्परता नदेखाएको भन्दै अख्तियारको समेत आलोचना बढ्न थालेको छ ।
यता, व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन समितिले खड्कालाई कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ । समितिले शुक्रबार आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले पदबाट बर्खास्ती गर्न भनेको छ । यसअघि, संसद्को उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले गत सोमबार मात्रै जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितताको ठहर गर्दै सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।संसद्को अर्थ समितिले पनि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा खड्का दोषी रहेको थियो ।
संसद्का विभिन्न महत्वपूर्ण चार समितिले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि सरकार भने मौन रहँदै आएको छ । मन्त्री मण्डलले भने सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भन्दै अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्णय हुने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया