गृहमन्त्रीज्यू, पैसाको बिटो बुझाउन सकिएन, त्यसैले २१ वर्षसम्म बढुवा हुन पाइएन्

नेपाल प्रहरीमा हालसालै प्रायः सम्पूर्ण दर्जामा बढुवाको बाढी नै आयो । नेपाल प्रहरीको इतिहासमै पहिलोपटक यतिधेरै संख्यामा प्रहरीको बढुवा भएको हो । बढुवा सँगसँगै पदस्थापना भई सबैले आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेको अवस्था छ । तर, त्यही प्रहरीभित्र यस्तो एउटा दर्जा पनि छ जसले निरन्तर एउटै दर्जामा १५ वर्ष सेवा गर्दा समेत बढुवाको अवसर पाउन सकेका छैनन् । सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, तर यथार्य यो हो कि प्रहरीको अन्य दर्जाको बढुवा र पदस्थापना गर्न जति हतार र चासो गृह मन्त्रालय, त्यसका पदाधिकारी, संगठन प्रमुख र कर्मचारी प्रशासनलाई हुन्छ, त्यति नै फुर्सद, संगठनको मेरुदण्ड भएर आम नागरिक र जनतासँग प्रत्यक्ष हातेमालो गरी देशको हरेक कुनाकाप्चामा सरकारको प्रथम राजदूत (First Ambasdord of Government)को रुपमा रहि कार्य गर्ने राजपत्र अंकित दर्जाका प्रहरीको बढुवामा देखिन्छ ।

२०५४–०५५ सालमा नेपाल प्रहरीको असई पदमा जागिर खाई जागिरको उत्तरार्धमा देशको महत्वपूर्ण जिल्लाहरुको कमाण्ड सम्हाल्ने डीएसपी र एसपी हुने सुनौलो सपना बोकी भर्ना भएका काबिल, कर्मठ, कर्तव्यपरायण, अनुभवी जुनियर प्रहरी अधिकृतहरु आफ्नो जागिरको २१ औं बसन्त पार गर्दासमेत सईबाट माथि जान सकेका छैन् । उस्तै प्रकृतिको र उहि शैक्षिक योग्यताका आधारमा नेपाली सेनामा जागिर खाँदा तालिम सकेको भोलिपल्ट राजपत्राङ्कित अधिकृत हुने तर त्यस्तै संगठनमा अधिकृत हुन २१ वर्षले नि नपुग्ने कस्तो विडम्वना ?

विना अध्ययन र संयन्त्रको आधारमा राजपत्राङ्कित अधिकृत पदमा हचुवाको भरमा ठूलो संख्यामा नयाँ भर्ना लिने परिपाटीले सम्पूर्ण संगठनको चेन अफ कमाण्ड र अनुशासन ध्वस्त भएको छ । भविष्यमा कम्तीमा हुने एक जना आईजीपी र ११ जना एआईजी र ३० जना डीआईजीको लागि प्रत्येक वर्ष ४ गुणा बढी नयाँ अधिकृत भर्ना लिँदा संगठनको उपल्लो दर्जामा बढुवा हुनका लागि चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नेताका घरदैलो धाउने र व्रिफकेस बोकेर हिड्ने शैलीले प्रशय पाएपछि आम नागरिकले त्यस्ता प्रहरी नेतृत्वसँग के अपेक्षा गर्ने ? ३ वर्ष अगाडि बढु्वा भएका अधिकृतलाई ३ वर्ष पछाडी बढुवा भएका अधिकृतले विभिन्न तिकडम र का.स.मुको बाहनामा पछाडी धकेलिदिन्छन् मानौ की नेपाल प्रहरीमा बढुवाको लागि उनीहरु बाहेक अरु सबै असक्षम र अयोग्य छन् । एक अर्काेमा आरोप प्रत्यारोप, गुट उपगुट राजनीतिक दलका नजिक टाढा, मिडियामा सेलिब्रेटी बन्ने दौड र प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा खोज्ने परिपाटीले इमान्दार, कर्मठ र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी अधिकारी सधै अन्यायमा पर्दा समग्र संगठनको साख गिरेको छ । समस्याको मूल चूरो पत्ता नलगाई हचुवा र अवैज्ञानिक तरिकाले कसैको स्वार्थ पुरा गर्नेगरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने कारणबाट प्रहरी संगठन चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।

२०५४–०५५ सालमा नेपाल प्रहरीको असई पदमा जागिर खाई जागिरको उत्तरार्धमा देशको महत्वपूर्ण जिल्लाहरुको कमाण्ड सम्हाल्ने डीएसपी र एसपी हुने सुनौलो सपना बोकी भर्ना भएका काबिल, कर्मठ, कर्तव्यपरायण, अनुभवी जुनियर प्रहरी अधिकृतहरु आफ्नो जागिरको २१ औं बसन्त पार गर्दा समेत सईबाट माथि जान सकेका छैन् । उस्तै प्रकृतिको र उहि शैक्षिक योग्यताका आधारमा नेपाली सेनामा जागिर खाँदा तालिम सकेको भोलिपल्ट राजपत्राङ्कित अधिकृत हुने तर त्यस्तै संगठनमा अधिकृत हुन २१ वर्षले नि नपुग्ने कस्तो विडम्वना ?

योग्यता, क्षमता र सर्टिफिकेट हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित संगठनको नेतृत्व र सरोकारवाला निकायले आफ्ना सदस्यको करियरको वेवास्ता गर्दा एउटै दर्जामा १५ वर्ष विताउनुपर्दा निराश भै दैनिक संयौको संख्यामा तल्ला दर्जाका प्रहरीहरु धमाधम राजीनामा दिई देश छोड्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्था आउनुको मुल कारण प्रहरी नियमावली संशोधन गरी व्यवस्था भएको खुलातर्फ ६० प्रतिशत र बढुवाबाट ४० प्रतिशतका दरले अधिकृत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान नै हो । सिमित व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थअनुकुल हुनेगरी बेलाबेलामा प्रहरी नियमावलीका राम्रा व्यवस्थालाई उल्ट्याउने र चलखेल गर्ने कारणबाट प्रहरीका तल्लो दर्जालाई ठूलो मार परेको छ ।

प्रहरीको यो अवस्था राम्ररी बुझेका हालका आशलाग्दा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले खुल्लाबाट ४० प्रतिशत वा त्यो भन्दा अझ कम र बढुवातर्फ ६० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी हुनेगरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था भए पनि हालसम्म विभिन्न बहानामा सरोकारवाला निकायको इच्छाशक्तिको अभाव र गृह प्रशासनको लापरवाहीका कारणबाट कुल ७३ हजार जनशक्ति रहेको संगठनका ७० हजार सदस्य शोषित पीडित बन्नु परेको छ । हामीले सुनेअनुसार खुलातर्फ ४० प्रतिशत र बढुवा (आन्तरिक)तर्फ ६० प्रतिशत कायम गराउन गृहमन्त्री सकारात्मक रहेपनि गृहसचिव लगायतले अवरोध गरिरहेको भन्ने आएको छ । विभिन्न बहानाबाजी गरेर गृहसचिवले फाइल अड्काउने गरेको सुनेका छौं । सत्य के हो गृहमन्त्रीले बाहिर ल्याउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । र, हाम्रो समस्यालाई बुझिदिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएका छौं ।

लेखक

सम्पूर्ण पीडित प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)हरु