भ्रष्टलार्इ उम्मेदवार बनाउन नहुनेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौं, १७ भदौ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन प्रमाणित भएमा व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्नुपर्नेमा सांसदहरूले आवाज उठाएका छन् ।

लामो समयको अन्तरालपछि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद्हरूले हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य भ्रष्टाचार, नैतिक पतन भएकाहरूलाई चोख्याउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए ।  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतन भएकाहरूको संरक्षण गरिँदा राजनीतिक दल, राज्य सञ्चालनको नेतृत्वकर्ता तथा प्रजातन्त्रका लागि बलिदान गर्नेहरूलाई राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ सतर्क हुन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

संसद्मा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरूले भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतनमा तीन वर्ष सजाय काटिसकेका व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्न दिनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेपछि विधेयक लामो समयदेखि अनिर्णीत छ ।

विधेयकमा समेटिएको भ्रष्टाचार अभियोगमा सजाय पाएको ६ वर्षपछि चुनावमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई तीन वर्षमा घटाउन कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले कांग्रेसका सांसदहरूलाई तत्काल संशोधन फिर्ता लिएर निर्वाचन सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त दुई दिनमा कुन–कुन जिल्लामा मतदान हुनेछ त्यो पनि तय गरिसकेको छ । सरकारी घोषणाअनुसार दुवै तहको निर्वाचन हुन अब ८४ दिन मात्रै बाँकी छ ।

यो समयतर्फ पनि संशोधनकर्तालाई ध्यान दिन सांसदले सुझाव दिएका छन् ।समितिको शुक्रबारको बैठकमा संशोधन पेस गर्नेमध्ये केही सांसद सहभागी भए पनि मौन बसेका थिए । संशोधन चाहने केही भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।