जग्गा दलालहरूलाई राहत, रोकिएको प्लटिङको निर्णय खुल्यो

काठमाडौं, ८ भदौ । साउन, भदौ र असोज यसै पनि जग्गाको कारोबारमा मन्दी हुने बेला, झन् कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोक्का गरिएपछि लगनखेल (ललितपुर)को मालपोत कार्यालयमा भीडभाड स्वाट्टै घटेको छ ।

दिनमा एक-डेढ दर्जन सेवाग्राही कित्ताकाटका लागि आउँथे । साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्का गरेपछि कित्ताकाट शून्य छ । रोक्का गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन १८ सेवाग्राहीले कित्ताकाट गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कुनै असर देखिएन

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सो रोक्का कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मन्त्रालयले आदेशअनुसार फुकुवाको सर्कुलर नगरेकाले प्लटिङ रोक्का कायमै छ ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत घनश्याम उपाध्यायका अनुसार कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्का नहुँदा जग्गा किनबेचमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट हुन्थ्यो ।

रोक्का भनेपछि सबैखाले जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको भ्रमका कारण पनि कतिपय सेवाग्राही मालपोत पुगेनन्। जब कि अंशबन्डा भई कित्ताकाट गर्न रोक थिएन ।

जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्न पनि सक्थे । तर खरिदबिक्री भएको एक वर्षसम्म पुनः कित्ताकाट गर्नचाहिँ रोक थियो । चारखालस्थित मालपोतमा चाहिँ प्लटिङ रोक्काको कुनै असर देखिएन ।

मन्त्रालयको तयारी

प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्यनिधि सोतीका अनुसार उपत्यका सहरी विकास प्राधिकरण उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सिटी निर्धारण गरी त्यसभित्र आठ आनाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइसकेको थियो ।

मन्त्री उपत्यकाबाहिर भएका कारण कार्यालयलाई सर्कुलर गर्न केही ढिलो भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए ।

बिहीबारैदेखि रोक्का फुकुवा हुनेछ । सर्वोच्चको आदेशानुसार तत्कालका लागि फुकुवा गर्नुपर्ने भए पनि कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिछाड्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।

पहिलेदेखि अहिले

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्वप्रशासक नागेन्द्र झाका अनुसार २०२४ सालमा सरकारले प्लटिङ गरी बिक्री वितरणको सुरुवात गरेको थियो, त्यसअघि प्लटिङको चलन थिएन ।

काठमाडौंमा बसाइँसराइ तीव्र हुन थालेपछि निजीक्षेत्रबाट जग्गा प्लटिङको सुरुवात २०४२ सालमा भयो । २०४८–२०५० मा काठमाडौंमा प्लटिङ तीव्र भई नयाँ व्यवसायका रूपमा मौलायो । तर २०५१ सालमा मन्दी आएपछि प्लटिङ रोकियो ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण गाउँबाट सहरमा बसाइँ सराइ बढेपछि काठमाडौंबाहिर पनि प्लटिङ व्यवसाय विस्तार भयो । बैंकले प्रशस्त लगानी गर्न थालेपछि देशैभरि छिटो नाफा कमाउने व्यवसायमा दरिएको प्लटिङ र जग्गाको कारोबार राष्ट्र बैंकले २०६५ सालमा घरजग्गा कारोबारमा सिमा निर्धारण गर्दिएपछि पुनः मन्दी देखिएको थियो ।

तर पछिल्लो समय यो पुनः उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ । प्लटिङका कारण कृषियोग्य जमिन नाश भएको, अव्यवस्थित बसोवास बढेको आदि बहस छेडिएपछि सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर जग्गाको वर्गीकरण गरेको थियो ।