सम्माननीय प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवाज्यू,
नमस्कार तथा जय नेपाल ।
यो लेख तयार पार्दै गर्दाका वखत अबको झण्डै २० घण्टापछि मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । देश एकातिर बाढी र अर्कोतिर बाढीपश्चातको हाहाकारले आक्रान्त भएको यस दुःखद घडीमा भ्रमण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु तर तपाईको भ्रमणले कतै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान भारतसामु लम्पसार त पार्नुहुन्न भन्नेमा करोडौं चिन्तित र सशंकित हुनुहुन्छ । आशा गरौ, त्यस्तो हुनेछैन । असार १८ गत्ते गुल्मीका सागर ढकालको लोकप्रिय र सार्वजनिक कार्यक्रम साझा सवालमै सातो लिनुभएको दृष्यले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्ने कयौं दिन अगाडीको मेरो इच्छा उक्त कार्यक्रम हेरेसंगै अस्ताएको थियो ।
‘दोक्लाम विवादबारे नेपालले तटस्थ बस्छु, यो समस्या वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्छ’ भन्नु जति सराहनीय छ लिपुलेकबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्नु त्यत्तिकै खतरनाक छ । खतरनाक किन छ भने लिपुलेक नेपाली भुमी हो जहाँ भारतले निसंकोच पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । भुटान र चीनको सिमानाको कुरा नेपालको संसदम उठ्ने तर नेपाली भुमी मिचिदै पदमार्ग निर्माण भइरहेको कुरा कहिँपनि नउठ्नु हरेक नेपालीका लागी पीडा र राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ?
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
सरकार प्रमुखको भारत भ्रमण र देशमा बाढीको वितण्डा एकैसाथ भएकोले पत्र लेख्ने आँट गरेको छु गल्ती भए माफी चाहन्छु । पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको वितण्डाको सारा देशबासी घरबार विहिन भएको यस दुखःद घडीमा तपाईको मन स्थीर होला भनेर त भन्दिन यत्ति चाही भन्छु, बाढी आउँनुपुर्व र बाढीपश्चात पनि सरकार आफ्नो कर्तव्यमा कयौंपटक चुकेको छ । ‘बाढीपीडितलाई उद्दार तथा राहत प्रदान गर’ भनेर जनताले सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिति र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत राहत वितरणमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्ने ‘केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुले प्रष्ट्याउछ । राजनैतिक संक्रमणले उठ्नै नसक्ने गरी बर्षौ थिचिएको देश, अब प्राकृतिक प्रकोपले थिच्दैछ । पछिल्लो समयमा बाढीले सिंगो तराई डुब्नुको पछाडी राजनैतिक, भुराजनैतिक कारण रहेको तथ्य बाहिर निस्किदैछ । भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका वाँधहरु नै तराई डुबानको कारक हुन् भन्ने हजार तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
भारत भ्रमणको यस अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा सारा नेपाली डुबाउने बाँधको विषय पनि उठान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । राष्ट्रपति, पुर्वराष्ट्रपति एवं सारा देशबासीहरुको भारतसंग अनधिकृत बाँधको विषय उठान हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चाँसोलाई यहाँले गम्भीरतापुर्वक लिनुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छु । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा दुर्ईदिन अगाडि मात्रै लक्ष्मणपुर बाँध र कोशी ब्यारेज पनि भ्रमणको एजेण्डामा थपिएका खबरले यहाँ देश र जनता प्रति चिन्तित र गम्भीर हुनुभएको हो कि भन्ने भान परेको छ ।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
भारत भ्रमणका एजेण्डामा सामान्य नाका सञ्चालन देखि सेनाका लागी आवश्यक हात हतियार सहयोग माग्ने सम्म समावेश हुनु तर सीमा विवाद अझ पछिल्लो समयमा अतिक्रमित सीमा व्यवस्थापन बारे कुनै चाँसो नदेखाउनु राष्ट्रका लागी अति दुःखद विषय हो । भारत भ्रमणका बेला उठान हुनुपर्ने अति महत्वपुर्ण र अत्यावश्यक विषयवस्तु छुटेको मैले महशुस गरेको छु । त्यो हो भारत–चीन सम्पन्न लिपुलेक सम्झौता जसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा मात्रै नभई तीन करोड नेपालीको मुटूमा प्रहार गरेको छ । विगत २ महिनादेखि भुटान–चीन सिमाक्षेत्र दोक्लाममा उत्पन्न भारत–चीन तनाव र टकराव भइरहेको बेला यो विषय उठान गर्न सजिलो हुनसक्ने पर्याप्त आधार भएकोले यो लिपुलेक सम्झौता नेपाललाई मान्य नभएको कुरा उठाउनु पर्दछ । नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले सरकारको आधिकारिक धारणा राख्दै ‘दोक्लाम विवादबारे हामी तटष्ठ बस्ने’ बताइरहदा समेत आफ्नै भुमी लिपुलेका बारे कसैले मुख नखोल्नुले हामीलाई सशंकित र भयवित बनाएको छ ।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
हिन्दुस्तान टाइम्सले १६ अगष्ट, २०१७ मा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत–चीन सिमाक्षेत्र लद्दाखमा चीनीयाँ र भारतीय सेनाबीच ढुंगा हानाहानसम्म भएको छ । भारत–चीन सिमानामा यस्तो ढुंगा हानाहान पश्चात सीमावर्ती सुदुर नेपालको दार्चुलाको आकाशमा भारतीय सेनाका हेलिकप्टर आवतजावत र हवाई निगरानीसमेत बढेको छ । भारतले भुटानको सिमानाबारे चीनसंग टक्कर लिन खोजिरहेको यस अवस्थामा हामीले आफ्नो संलग्नताविनै आफ्नै भुमीमा भएको सम्झौताबारे कम्तिमा असहमति जाहेर गर्दै खारेजीको माग गर्नुपर्दछ । १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत–चीन बीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताको २८ औं बुँदामा लिपुलेक व्यापारिक मार्ग हुने उल्लेख छ । त्रिदेशीय सिमाविन्दु लिपुलेक नभई त्यसको झण्डै ५० कि.मि. पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो । २०१८ सालमा लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणनासम्म गराएको भैरव रिसालले बताएका छन् । लिपुलेकको विषयमा बारम्बार पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित कयौ सीमाविद् तथा बुद्धिजीबीहरुले आवाज उठाउदासमेत सरकारी तहबाट कुनै चासोँ नदिइनुको परिणाम आज लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पदमार्ग निर्माण हुदैछ ।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
‘दोक्लाम विवादबारे नेपालले तटस्थ बस्छु, यो समस्या वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्छ’ भन्नु जति सराहनीय छ लिपुलेकबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्नु त्यत्तिकै खतरनाक छ । खतरनाक किन छ भने लिपुलेक नेपाली भुमी हो जहाँ भारतले निसंकोच पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यस बारेमा न त नेपालको संसदमा कुरा उठ्छ, न त कुनै राजनैतिक पार्टी वा नेताले नै कुरा उठाउँछ । भुटान र चीनको सिमानाको कुरा नेपालको संसदम उठ्ने तर नेपाली भुमी मिचिदै पदमार्ग निर्माण भइरहेको कुरा कहिँपनि नउठ्नु हरेक नेपालीका लागी पीडा र राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ?
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
नजिकका छिमेकी देशहरुमा आएको सामरिक द्धन्दबारे एउटा असल छिमेकीको हैसियतले चाँसो हुनु अस्वभाविक होइन तर कम्तिमा आफ्नो देशको सार्वभौमसत्तामाथी भएको हमलाको पनि आवाज उठ्नुपर्दथ्यो, विरोध हुनुपर्दथ्यो । भारत–चीन टकरावको दोक्लाम विवादले कालान्तरमा युद्दको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कामना गरौं, छिमेकी राष्ट्रहरु बीच युद्द नहोस् । कथम्कदाचित भारत–चीन युद्दको संघारमा पुगिहालेमा त्यसको पहिलो असर सुदुर नेपालको दार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा पर्नेछ । यसले दुवैदेश आ–आफ्नो शैन्य तयारीमा व्यस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक भन्ज्याङ भारत–चीनको सबैभन्दा सरल र नजिकको सीमाक्षेत्र हो । यहि सरलताको कारण नेपाललाई कुनै जानकारीविनै भारत–चीन लिपुलेक सम्झौता गर्न तम्सिएका हुन् ।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रसिद्द भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले ७ अगष्ट २०१७ मा चीनियाँ जनमुक्ति सेनाका वरिष्ठ अधिकारी लि लि लाई उदृत गर्दै ‘चीनियाँ जनमुक्ति सेनाले के गर्छ भन्ने कुरा भारतीय सेनाको क्रियाकलापमा भर पर्ने’ उल्लेख गरेको छ । यसले भारतले आफ्नो शैन्य गतिविधि नरोके चीनले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ । यही टकरावबीच भारत–चीनबीच १५ मे ,२०१५ मा भएको लिपुलेक सम्झौतामा नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति जाहेर गर्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्न सक्नुपर्दछ । होइन भने यो सम्झौताको यो भन्दा भयावह भुराजनीतिक असल नेपालको भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्नेछ । नेपाली भुमीमाथी भारतको दैनिक हस्तक्षेप रोक्न सुदुर नेपालको लिपुलेक नाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी भारतीय पदमार्ग निर्माण रोक तथा भारत–चीन लिपुलेक सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ ।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
तराई क्षेत्रमा आएको बाढी र तत्पश्चातको भयावह स्थिति देखिसक्नुभएको छ । यो पीडा, छटपटी र वेदनाले म सामान्य नागरिक त स्तब्ध र सोचमग्न भएभने तपाई यो देशको प्रधानमन्त्री, अभिभावक, संरक्षकको मन दुखेन होला भन्न कम्तिमा म चाहीं सक्दिन । जनताले भोग्नुपरेको यो पीडा र सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै अनधिकृत भारतीय वाँधको विषय भारत भ्रमणमा उठान गर्नुहुन्छ या हुन्न, दिल्ली विमानस्थलमा अवतरणपश्चातका प्रत्येक पाइला सारा नेपालीले निगरानी गरिहनेछन्, नियालीरहनेछन् ।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्री ज्यू,
अनधिकृत भारतीय बाँध, नेपाल–भारतबीच भएका असमान सन्धी र मिचिएको सीमा लिपुलेकबारे भारत सरकार संग कुरा राख्न सकिएला ? धेरै भए प्रधानमन्त्रीको पदमा केही दिन कम बस्नुपर्ला । तर यो विषय यस पटक उठाउ, छिमेकी भन्दा देश र जनतालाई नै ठुला ठानौं । भलै प्रधानमन्त्री पद नै त्याग्नु किन नपरोस् तपाईको नाम इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले लेखिनेछ, भोली हजारौं जयवीरहरु निर्धक्कसंग देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउनेछन् । नेपाली जनता साञ्चिकै स्वतन्त्र र स्वाभिमानी महशुस गर्नेछन् ।
अन्तमा, यहाँको भारत भ्रमणमा तराई क्षेत्रमा भारतद्धारा निर्मित अनधिकृत बाँध, नेपाल–भारत सीमानाका ठुला नदीहरुमाथीको भारतीय नियन्त्रण, असमान सन्धी–सम्झौताको विषय उठान होस्, सगरमाथाको देश नेपालको शीर नझुकोस् भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो श्रमजिवी कलम यही रोक्ने अनुमती चाहन्छु, धन्यवाद्, यहाँको भारत भ्रमण साँच्चीकै सफल रहोस्, शुभकामना !
उही एक नेपाली नागरिक
कृष्ण महरा
दार्चुला, हाल: काठमाडौं
प्रतिक्रिया