काठमाडौं, ४ भदौ । ‘सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन’ भन्ने सरकारको मूल नारा यतिबेला अलमलमा परेको अनुभूत हुन थालेको छ ।
कर्मचारी समायोजनको काममा जटिलता आएपछि नवगठित स्थानीय तहको सेवा प्रभाव प्रभावित बनेको गुनासो सर्वत्र छाइरहेका बेला सरकारले आगामी भदौ २० भित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेरै छाड्ने दाबी गरेको छ । यो दाबीसँगै आम सेवाग्राहीमा उत्साह थपिएको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सेवाग्राहीको चाहना अनुसार सेवा प्रवाह हुन नसक्दा सधैं आलोचित बन्ने गरेको निजामती प्रशासनलाई आम सेवाग्राहीको चाहना अनुसारको बनाउन गरिने सरकारी प्रतिबद्धताले विगतमा झै निरन्तरता मात्रै पाउने तर कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि फितलो हुने गरेकाले भदौ २० सम्ममा गर्ने भनिएको कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञले शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि विगतभन्दा पृथक् परिस्थिति, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको नयाँ जोस, उत्साह र प्रतिबद्धताले प्रक्रियामुखी निजामती सेवा नतिजामुखी बन्ने आशा आम नागरिकले गरेका छन् तर कर्मचारीको हकहितका लागि स्थापित ट्रेड युनियनको असहमतिका कारण नयाँ संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले समायोजन विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको छ तर कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको असहमतिका कारण उक्त विधेयक सदनबाट पास हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएका ठाउँमा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भनिए पनि पूर्वाधार तथा कर्मचारीको अभावका कारण सोचेजस्तो सेवा लिन र दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया