काठमाडौं, २६ साउन । पेट्रोलियम व्यवसायी र आयल निगमको मिलेमतोमा अत्यावश्यकीय वस्तु इन्धन अभाव गराउने प्रपञ्च फेरि सुरु भएको छ ।
निगमले इन्धन क्षतिको विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको छैन भने व्यवसायीले सिधै ढुवानी बन्द गर्नेगरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
इन्धन ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले कात्तिक २५ गते अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा आपूर्ति मन्त्रालयका एक र निगमका दुई अधिकारी रहनेगरी उपसमिति गठन भएको थियो ।
मंसिर १५ भित्र तयार पार्ने कार्यभार भए पनि उपसमितिले आठ महिना लगाएर प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गर्यो ।
प्रतिवेदनमा थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्दा ४ हजार लिटर पेट्रोलमा ५० लिटर र डिजेलमा ३६ लिटर क्षति हुने उल्लेख थियो ।
यसमा असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले बहाना बनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । व्यवसायीले एक दिन ढुवानी ठप्प पारेलगत्तै सञ्चालक समितिले निगमका निर्देशक दीपक बरालको संयोजकत्वमा साउन ३ गते पुनः अर्को कमिटी गठन गरेको थियो ।
कमिटीलाई १८ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए पनि साउन २४ गते आपूर्ति मन्त्रालयमा २४ गतेमात्र पेश गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलो गरेको भन्दै माग पूरा गराउन उनीहरूले इन्धन बिक्री नगर्ने धम्की दिएका छन् ।












प्रतिक्रिया