सरकारी भवनमा राजपा नेपालको कार्यालय 

काठमाडौं, २४ साउन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको र संसदमा २५ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यालय सरकारी भवनबाट सञ्चालित भएको कुरा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।

तर, गत वैशाख ७ गते ६ वटा मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको कार्यालय भने सरकारी भवनबाटै सञ्चालित हुँदै आएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा बन विभागस्थित बबरमहलको जग्गा प्रमुख निजामति कर्मचारी संगठनलाई दिने निर्णय अनुसार मधेश केन्द्रीत दल निकट नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियनलाई एक–एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले उपलब्ध गराएको एक रोपनी जग्गामा कर्मचारी यूनियनले दुइ तले भवन बनाइ सकेको छ भने कर्मचारी मञ्चले साढे चार तले भवन बनाएको छ । सो भवनको उद्घाटन गत बर्ष २०७३ साल बैशाख २६ गते आइतबार तत्कालिन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष र मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष बिनोद कुमार सिंहले उद्घाटन गरेका थिए ।

साढे चार तलामध्ये चार तलाको प्रयोग राजपाले  गरेको छ भने सवैभन्दा माथिल्लो तलामा मञ्चका अध्यक्ष सिंहले एउटा मात्र कोठा प्रयोग गरेका छन् । राजपाले सो भवनको चार तला प्रयोग गरेबापत मञ्चले मासिक एक लाख बढी भाडा लिने गरेको पार्टी महासचिव केशव झाले जनप्रहारलाई बताए ।

सरकारी कर्मचारीहरुको एउटा संगठनलाई सरकारले दिएको सरकारी भवन भाडा दिन मिल्दैन तर मञ्चले व्यापार र व्यवसाय झैं सरकारी जग्गामा निर्माण भएको भवन पार्टीलाई भाडामा दिनु उचित नभएको मञ्चका एक सदस्य बताउँछन् । राजपाले भने मञ्चलाई बुझाउनु पर्ने भाडा बापतको रकम पहिलो पटक नबुझाएर भवन वरपरको पर्खाल लगाउनमा खर्च  गरेको छ ।

चुनावमा भाग लिने बिषयलाई लिएर राजपामा भाँडभैलो

चार महिना अघि गठन भएको राजापाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबीच दुई नम्वर प्रदेशमा आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेश्रो चरण निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने  बिषयलाई लिएर भाँडभैलो भएको छ ।

विधानमा असमित अधिकार लिएर बसेका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक र सदस्यमध्ये बहुमत नेता संविधान संशोधन बिधेयक संसदबाट पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने पक्षमा छन् । अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादब, अनिल झा विधेयक संसदमा पेश मात्र भएमा भाग लिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् ।

उनीहरुले संसदमा पेश भएको बिधेयक पारित भए मात्र निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने अडान राखेका छन् । तर अध्यक्ष मण्डलका दुई जना सदस्यहरु शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादब भने संशोधन बिधेयक पेश भए वा नभए पनि र पास भए वा नभए पनि निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने पक्षमा छन् ।

अध्यक्ष मण्डलका बहुमत सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन हुन्न भन्ने पक्षमा भए पनि केन्द्रीय समितिका बहुमत केन्द्रीय सदस्य, अधिकांस पदाधिकारीहरु निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने पक्षमा छन् । महन्थ ठाकुर निकटका भनेर चिनिएका  पार्टी उपाध्यक्षहरु हृदयेस त्रिपाठी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, महामन्त्रीप् बृजेशकुमार गुप्ता, गोबिन्द चौधरी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादब लगायतले निर्वाचनमा भाग नलिए पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।