उपप्रधानमन्त्री नपाएपछि कमल थापाले के–के गरे ?

काठमाडौं, २० साउन । राप्रपा ‘कोर्स करेक्सन’को बाटोमा अघि बढ्ने उद्घोष गरिएको छ । तर, पार्टीभित्रको तदर्थवाद अन्त्य नगरे आशातित् सुधार हात नलाग्ने करिव निश्चित देखिन्छ ।

प्रक्रिया र पद्धति मध्यनजर गर्ने हो भने नीतिगत तहमै राप्रपा यदाकदा तदर्थवादमा रुमल्लिएको अवस्था झल्कन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री नबनाउने निश्चित भएपछिको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो अवस्था छर्लङ्ग हुने राप्रपाका नेताहरू बताउन थालेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री पद नपाएकै आक्रोशमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले सरकारसँग वार्ता गर्न गठित वार्ता टोली भंग गरे । देउवामाथि असन्तोष पोख्ने उक्त कार्यमा थापाले पदाधिकारीको वैठकलाई वैशाखी बनाएको भन्दै राप्रपाभित्र आलोचना सुरु भएको छ ।

नत्र भने लोकतन्त्रमा पदाधिकारीको वैठकमार्फत राजनीतिक दलहरूले साधारणतया आन्तरिक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय लिने प्रचलन छ । यस्ता वैठकहरूले नीतिगत निर्णय गर्ने गरेको नजीर छैन । राप्रपाको विधानमा पनि पदाधिकारीको वैठक सम्बन्धी औपचारिक व्यवस्था छैन । अर्थात पदाधिकारीहरूको वैठक भनेको कामकाजी, तदर्थ प्रयोग हो भन्नेहरू पनि छन् ।

यद्यपि अध्यक्ष थापाले पदाधिकारीको वैठकबाट वार्ता टोली भंग मात्र गरेनन् मधुमासकै अवस्थामा रहेको देउवा सरकारको आलोचना समेत गरेको आफैंमा राजनीतिक त्रुटि थियो ।

राप्रपा, सरकार र आम राजनीतिसँग अर्थ राख्ने यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिनलाई अध्यक्ष थापाले पार्टी विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च कार्यसम्पादन समितिको वैठक आह्वान गर्न मनासिव हुन्थ्यो । तर, वैधानिक विकल्पको साटो तदर्थवादको बाटो अंगाल्दै अध्यक्षको ‘विश्वास’मा रहने पदाधिकारीको जमघटलाई उपयोग गरे थापाले । यसबाट नेतृत्वले दावी गरे जस्तो राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी नभएको अवस्था प्रष्ट झल्किन थालेको राप्रपाका एक पदाधिकारीले बताए ।

तदर्थवादको अर्को बलियो उदाहरण साउन ४ देखि ६ गतेसम्म चलेको केन्द्रीयकार्य समितिको वैठक हो । राप्रपाको विधानले १६३ सदस्य केन्द्रीयकार्य समितिको व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकता अनुरुप सदस्यहरू आमन्त्रित गर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख छ । तैपनि यो व्यवस्था केन्द्रीय समितिको आकार जत्तिकै भन्दा बढी सदस्य आमन्त्रण गर्न सकिने प्रयोजनका लागि राखिएको भने होइन ।

वैठकमा उपस्थित केन्द्रीय नेताहरूका अनुसार, निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरू भन्दा अधिक सदस्यहरू अध्यक्षले उक्त वैठकमा आमन्त्रण गरेका थिए ।

सहभागीहरूका अनुमानमा ३५० भन्दा अधिक व्यक्तिहरू वैठकमा उपस्थित रहेको नेताहरू बताउँछन् । तर, वैठकमा आमन्त्रण गरिएका अधिकांश सदस्यहरू स्वयंलाई आफ्नो वैधानिक हैसियतबारे जानकारी थिएन । ‘खबर आयो, बोलाए, आइयो’ भन्ने सदस्यहरू अधिकांश थिए वैठकमा ।

चिठी पाइएको छैन, फोनको भरमा आइयो भनेर निराशा व्यक्त गर्ने सदस्यहरू धेरै थिए जसका कारण तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा सुरुमा खचाखच हल पछि पूरै पात्लिएको थियो ।

विराटनगर, पोखरा, धनगढीबाट मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशबाट समेत ठूलो धनराशी खर्चेर प्लेन र बसको यात्रा गर्दै फोनको भरमा काठमाडौं आइपुग्ने धेरै भेटियो । तथापि वैधानिक हैसियत प्रष्ट नभएको, मुखकै भरमा वैठकमा बोलाइएको कारण ती सबै नौला अनुहारहरू निराश भएको एक नेताले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा वैठकमा सदस्यहरू आमन्त्रण गर्ने पाइने प्रयोजन आफूखुशी, स्वेच्छाचारी व्यवस्था होइन । केन्द्रीय समिति जस्तो उच्च निकायको आफ्नै हैसियत र गरिमा हुन्छ । केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्याभन्दा बढी आमन्त्रित सदस्य बनाइएपछि राप्रपा तदर्थवाद हिड्ने पार्टी हो भन्ने यसै प्रमाणित हुन्छ ।

स्मरण रहोस्, केन्द्रीय समितिको उक्त वैठकको पूर्वसन्ध्यामा राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले अध्यक्ष थापाको एक्लौटी कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए । त्यसकारण वैठकमा उथलपुथल हुन्छकि आशंकाले अधिकभन्दा अधिक आमन्त्रितको भीड लगाइएको हो भन्ने पार्टी स्रोतको दावी छ । धेरै सदस्यहरू त्यसैले सो वैठकको लागि मात्र आमन्त्रण गरिएको अवस्था देखिन्छ ।