कमिसन असुलेर टेण्डर रद्द

काठमाडौं, १० साउन । नेपालकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा मेडिकल उपकरण खरिद र कर्मचारी नियुक्तिमा अर्बाैं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।

१५ वर्ष अगाडि स्वदेशमा नै चिकित्सा विषयमा स्नाकोत्तर अध्ययन अध्यापन गर्न भनेर स्थापित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल(न्याम्स) प्रतिष्ठान ऐन बमोजिम सञ्चालन हुन नसक्दा अहिले दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

प्रतिष्ठान पदाधिकारी र प्रतिष्ठान यूनियनका केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण अस्पताल अहिले लथालिंग अवस्थामा पुगेको हो ।

उजुरी परेको थाहा पाएपछि वीरका भ्रष्ट समूह यतिबेला निद हराम भएको छ । उपकरण खरिदमा १० गुणा बढि रकम राखेर टेण्डर बिड गर्नेलाई स्वीकृति दिएपछि भ्रष्टाचार भएको खुलेको हो ।

यतिमात्र होइन अस्पतालका उपकुलपति डा. गणेश गुरूङ, डिन योहनचन्द्र सिवाकोटी, सेवा आयोगका सदस्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, एमाले स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एमव् सिटी एमआरआई विभागका प्राविधिक कर्मचारी भक्तिमान सुब्बालगायतको समूहले करोडौं कमिसन असुलेर बढि रकम भएकालाई टेण्डर पार्न सफल भएका छन् भने आफूले भनेकोले टेण्डर नपाएपछि स्वीकृत भएको टेण्डर नै रद्द गर्न समेत सफल भएका छन् ।

उक्त टेन्डर रद्द गर्दा भिसिका एजेन्ट भनेर चिनिएका लक्ष्मण अर्याल र नवराज धितालले अस्पताल कर्मचारीकै सामुन्ने ‘थुक्क साढे दुई करोड डुब्ने भो, यो फोहोरमैला उपकरण जसरी पनि क्यान्सील गर्छौं’ भन्दै उपकुलपतिका पुगेका उनीहरूलाई सहयोग गर्दै उपकुलपतिले नै स्वीकृत गरिसकेको टेण्डर नै रद्द गराइसकेका छन् ।

उक्त समूह एमालेको नाम बेच्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले वीर अस्पताल सुधारका लागि दिएको डेढ अर्ब रूपैयाँ आफू निकटलाई टेण्डर पारेर करोडौं कमिसन कुम्ल्याउने र उपकुलपतिमार्फत बदर गरिएको टेण्डर पुनः आफू निकटलाई पार्न सक्रिय भएर लागेको छ । वीर अस्पतालमा भएको रङ रोगन, लिफ्ट जडान, सिटी स्क्यान मेसिन, क्यान्सर टेमोग्राफी मेसिन र फोहोरमैला व्यवस्थापन उपकरणको टेण्डर स्वीकृत गरी करोडौं कमिसन हात पारिसकेको छ ।

गुरूङको समूहले मिलेमतोमा टेन्डर हाल्न लगाई ५० करोड भन्दा बढि नपर्ने मेडिकल उपकरणहरूलाई ८८ करोड ८१ लाख रूपैयाँमा टेण्डर पार्न सफल भएको छ । त्यसैगरी २० करोड पर्ने क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने टोमाग्राफी मेसिन खरीद टेण्डरमा पनि ४० करोड मूल्य भएको कम्पनीलाई टेण्डर पारिएको छ भने ५ करोड ५० लाख पर्नेे सिटी स्टिमुलेटरको मुल्य ७ करोड ९९ लाख र ३० करोड मूल्य पर्ने हाइ इण्ड नेभिगेसन सिस्टम भएको इन्ट्रा अपरेटिभ सिटीको मुल्य ४० करोड ९० लाखमा टेण्डर स्वीकृत गरिएको छ ।

यो समूहले टेण्डर स्पेसिफिकेशन बनाउँदा नै मेडिकल माफिया भनेर चिनिएका विशाल पण्डितको कम्पनी लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेशनल र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज तथा उमेश अग्रवालको बायोमेड इन्टरनेशनलसँग मिल्ने गरि बनाएका थिए ।

टोमोग्राफी सिटी स्टिमुलेटर हाइ इण्ड नेभिगेसन सिस्टमको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी खरीदसम्बन्धि टेन्डरमा पण्डितको लाइफ लाइनले वितरण गर्ने एक्युरे ब्रान्डको टोमोग्राफी, हस्पिटेकले वितरण गर्ने फिलिप्स ब्रान्डको सिटी स्टिमुलेटरलाई मात्र शत प्रतिशत मिल्ने प्राविधिक विवरण राखेर बाँकी कम्पनिलाई नियतबस प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराइएको थियो ।

टेण्डर विड गर्दा अग्रवालको कम्पनीले कम मूल्य राखेको भएपनि टेण्डर भने पण्डितको कम्पनीलाई परेको छ । उपकुलपतिको समूह र सप्लायर्सका मालिक पण्डितको मिलेमतोमा गरिएको उक्त टेण्डरका कारण करोडौं रूपैयाँ भ्रष्ट्राचार भएको हुँदा टेण्डरसम्बन्धि प्रक्रियाको छानबीन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै वीरका कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ४२७, अख्तियारको ३०४ र सतर्कता केन्द्रको ३ रहेको छ ।

वीरले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न उपकरण खरिदका लागि असार २२ गते दुई करोड ७० लाख ६२ हजार रूपैयाँ कबोल गर्ने एक कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरे पनि उक्त समूहले कमिसन नपाउने भएपछि टेण्डर नै रद्द गराएको छ । टेण्डर स्वीकृत भएको सूचना सार्वजनिक गरेको ५ दिनपछि अस्पतालले कुनै पनि कारण नखुलाई भूल–सुधार गरिएको भन्दै कम मूल्य कबोल गरिएको उक्त टेन्डर नै रद्द गरेको हो ।

बोलपत्र आह्वानमा तोकिएको सबै प्रक्रिया पूरा गरी सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको अग्रिम इन्टरप्राइजेज र कस्मिक इन्टरप्राइजेजलाई अस्पतालले टेन्डर परेको भन्दै दैनिक पत्रिकामा असार २२ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, एकाएक टेण्डर रद्द भएको सूचना प्रकाशित गरेपछि गुरूङको समूहले करोडौं कमिसन हात पारेको देखिन्छ ।

कर्मचारी भर्ना, सेवा आयोग परिक्षा, अस्पताल भित्रको पार्टेसन, पिसिएल, विएन, एममडीएमएस प्रवेश परिक्षा, अस्पतालको औषधी, प्याथोलोली, एक्सरे टेण्डरलगायतमा पनि गुरूङको समूहमाथि आफू निकटसँग कमिसन लिएर भर्ना र औषधी आयात गर्दै आएको आरोप छ । उनीहरूले अख्तियार र लोक सेवा आयोगको निर्देशन विपरित वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा नियम विपरित कार्यालय सहयोगी देखि शाखा अधिकृतसम्म कर्मचारी भर्ना गरेको पनि वीरका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्दा कमिसन लिएका परिक्षार्थीलाई मात्र पास गराउन गुरूङ, अर्याल, नवराज धितात, हिमालय तिवारी र विष्णु फुँयालले रातारात उत्तर पुस्तिका नै परिवर्तन गरेको समेत वीर अस्पताल स्रोतको दावी छ । उनीहरूले पिसिएल, विएन, एममडीएमएस प्रवेश परिक्षामा समेत नक्कली परिक्षार्थी राखेर आफू निकटकालाई पास गराएको यस अघि नै खुलिसकेको छ ।

यता, वीर अस्पतालभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूले नै प्रतिष्ठान ऐन विपरित विभेद गरीएको भन्दै वीरका कर्मचारीहरू सर्वोच्च पुगेका छन् । वीरका झण्डै तीन दर्जन कर्मचारहिरूले असार ७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नेमा न्याम्सकी प्रा.डा रमिला श्रेष्ठ, प्रा.डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रा.डा. सुधांसु केसी, स.प्रा.डा. सुशील प्रजापती, स.प्रा.डा. मनिलरत्न बज्राचार्य, स.प्रा.डा. प्रदीप वैद्य, उप.प्रा.डा. ध्रुव गैरे, डा. बिनिता जोशी, नर्सहरू रमिला, जोशी, सकिला श्रेष्ठ, कल्पना पन्तलगायत ३२ जना रहेका छन् । निवेदनमा उनीहरूले न्याम्स स्वायत्त हुनुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली अनुसार पदनाम, बढुवा र वृत्तिविकास हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

आफू निकटकालाई टेण्डर पार्ने र आफूले भनेजस्तो नहुने भएपछि टेण्डर नै रद्द गर्ने सम्मको चलखेल हुँदै आएको वीर अस्पतालमा कर्मचारीको भरणपोषण र वृत्तिविकासलाई लिएर समेत मुद्दा दर्ता भएको हो । कहिले परिक्षामा नक्कली विद्यार्थी समावेश गराएर आफ्नालाई पास गराउन खोजेको त कहिले उत्तर पुस्तिका नै परिवर्तन गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्ममा उजुरी परिसकेका छन् ।

धितालले त यतिसम्म गरेका छन् कि प्रतिष्ठान कर्मचारी यूनियनको नेता भएर कर्मचारी नियमावली विपरित इमरजेन्सी गेट नजिकै पसल राख्दा समेत अस्पताल र मन्त्रालय बेखबर छन् । कतिपय चिकित्सकहरू न्याम्स अन्र्तगतको प्राध्यापक भइसक्दा पनि मन्त्रालयको आठौ तहको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी वीर अस्पतालमा काजमा खटिदा दोहोरो सेवा सुविधा लिने गर्दछन् । त्यही तह अनुसारको तह र हिसाव मिलान नहुँदा वीरमा विवाद बढ्दै गएको हो ।

त्यसैले पनि सबैभन्दा समस्यामा प्रतिष्ठान स्थापना हुँदाका बखत वीर अस्पतालमा रहेका कर्मचारीहरू रहेका छन् । उनीहरूले वढुवा र पदनाम मिलान न्याम्सको ऐन अनुसार हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रीट दायर गरेका छन् । वीर अस्पतालमा विभिन्न तह र पदमा गरी १३७ जना चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ १ सय ५९, प्याराम्याडिक्सतर्फ ३५, प्रशसासनतर्फ १९२ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानतर्फ ५ सय ६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।