केपी ओली र रामचन्द्र पौडेललाई लाग्यो यस्तो आरोप

काठमाडौं, १ साउन । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुर्याउने अवधारणासहित गठन भएको स्थानीय सरकारको जग कार्यान्वयनकै चरणमा खलबलिँदै छ ।

जनप्रतिनिधिले काम सुरु गर्दा नै स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग नगरी दलका केन्द्रीय नेता र मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर स्थानीय संसद् उद्घाटन गर्न थालेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय संसद् गठन भएको हो । अहिले पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएका स्थानीय संसद्ले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि आफूनिकट दलका नेताहरूबाट संसद् उद्घाटन गराइरहेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अन्य देशमा संसद् उद्घाटन गर्ने चलन नभएको भन्दै नेपालमा भने जनप्रतिनिधिले आफ्ना दलका नेताबाट संसद् उद्घाटन गराउने प्रचलन सुरु गरेको आरोप लगाए ।

यसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो स्थानीय संसद्
संविधानअनुसार स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका–संसद् गठन हुन्छ । स्थानीय तहमा गठन भएका सभा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सभा सञ्चालनसम्बन्धी नमुना कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सभा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सदस्यहरू तोकिएको समयमा सभाहलमा प्रवेश गर्नेछन् । राष्ट्रिय गान बजेपछि औपचारिक रूपमा सभाको कामकारबाही सुरु हुन्छ ।

त्यस्तो सभाको अध्यक्षता स्थानीय तहको प्रमुखले गर्नेछ । प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपप्रमुखले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । यसरी केन्द्रको व्यवस्थापिका–संसद्को जस्तै स्थानीय तहको व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन हुनुपर्नेमा नेता-मन्त्री बोलाएर संसद् उद्घाटन गर्न थालिएको छ ।

स्थानीय तहका जानकारहरूले यस्तो अभ्यासलाई विश्वकै कमजोर र लज्जित अभ्यासका रूपमा अथ्र्याएका छन् । स्थानीय तहका जानकार खेमराज नेपालले जनप्रतिनिधिले दलका नेतामार्फत स्थानीय संसद् उद्घाटन गरेर स्थानीय सरकारको अवधारणालाई कमजोर बनाएको बताए ।

जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय तहको अधिकार केन्द्र्रमा फर्काउन सहयोग पुग्ने गरी गतिविधि गरेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिका लागि त्यो लज्जास्पद घटना भएको टिप्पणी गरे । अहिलेसम्मको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा उच्च भनिएको बेलायत र अमेरिकामा समेत संसद्को उद्घाटन भएको छैन । नेपालमा समेत संसद्को उद्घाटन भएको छैन ।

उल्टै मन्त्रालयमाथि आरोप
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको अभ्यास गर्दा सुरुमै गम्भीर गल्ती गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, त्यस्तो नगर्न सुझाब दिँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेपछि चुपचाप बस्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘त्यस्तो नगर्नुस् गलत हुन्छ भन्दा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो । स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त संस्था भएकाले मन्त्रालयले केही बोलेको छैन,’ सचिव थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

उनले जनप्रतिनिधिमा एकात्मक र केन्द्रीकृत सोच हाबी हुँदा मन्त्री/नेता राखेर संसद् उद्घाटन भएको टिप्पणी गरे । ‘जनप्रतिनिधिमा रहेको यस्तो केन्द्रीकृत सोचले स्थानीय सरकारको जग खलबलिने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ सचिव थपलियाले भने ।

तालिममा के सिकायो मन्त्रालयले ?
मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सञ्चालन गरेको अभिमुखीकरण तालिममा सभा सञ्चालन विधिबारे प्रशिक्षण दिएको थियो ।

सो अभिमुखीकरण तालिममा सभा सञ्चालन विधि र पछि सभा सञ्चालन कार्यविधि नै बनाएर पठाएको थियो । तर, केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोपपछि संसद् सञ्चालनको विधिबारे निर्देशन भने मन्त्रालयले दिएको थिएन । सचिव थपलियाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार र हैसियत बुझ्न नसकेको बताए ।

कसरी चल्थ्यो स्थानीय निकाय ?
यसअघिको संविधानले स्थानीय निकायलाई संवैधानिक अधिकार दिएको थिएन । संवैधानिक अधिकार नहुँदा स्थानीय निकाय सरकारको नियन्त्रणअनुसार चल्थ्यो ।

केन्द्र सरकारले दिएका आदेश, निर्देशन र बनाएको कानुन, नियमावली एवं मन्त्रालयको नियन्त्रणमा स्थानीय निकाय चल्ने गरेका थिए । त्यसैले स्थानीय निकायका परिषद् भेला नेताहरूले उद्घाटन गर्ने गर्थे । तर, संसद् उद्घाटनको व्यवस्थै हुन्न ।

कुन नेताले कहाँ गरे उद्घाटन ?
केपी ओली
२५ असार : कीर्तिपुर नगरपालिका
३० असार : काठमाडौं महानगरपालिका
३० असार : सूर्यविनायक नगरपालिका
३० असार : पनौती नगरपालिका काभ्रे
३० असार : बनेपा नगरपालिका काभ्रे
३१ असार : महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर

रामचन्द्र पौडेल
२५ असार : व्यास नगरपालिका, तनहुँ

अमृत बोहरा
२५ असार : भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखा

प्रकाशमान सिंह
३० असार : नागर्जुन नगरपालिका, काठमाडौं

भीमसेनदास श्रेष्ठ
३० असार : तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडांै