तीन अतिवादमा भरतपुर

– डा. टीकाराम पोखरेल

गत जेठ ३१ गते पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा केही मतपत्र च्यातियो । अहिले निर्वाचन आयोगबाट त्यहाँको १९ नं वडामा पुन मतदान गर्ने निर्णय भैसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगको यो निर्णय आलोचनामुक्त हुन सकेन । पुन मतदानको विषयलाई लिएर भरतपुर अहिले राजनीतिक दलहरुको चेपुवामा परेको छ । केही अतिवादले भरतपुरमा प्रश्रय पाइरहेको छ । यसले समग्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै चुनौती थपिरहेको छ ।

अतिवाद नं १

भरतपुर महानगरपालिका १९ वडाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा जब मतपत्र च्यातिए, तब त्यहाँ तनावको स्थिति सिर्जना भयो । मतपत्र नच्यातिएको भए यतिबेला भरतपुरले नयाँ मेयर उपमेयर पाइसकेको हुने थियो । मतपत्र एमालेले दाबी गरेझैँ माओवादी केन्द्रले योजनाबद्ध ढंगले च्यातेको हो कि माओवादीले दाबी गरेझैँ एमालेले च्यात्न खोज्दा माओवादीले बचाउने क्रममा च्यातिन पुगको हो, त्यो कुरा त प्रत्यक्षदर्शी कसैले निष्पक्ष र इमान्दार भएर बोलिदिए खुल्ने कुरा हो । तर जसद्वारा जसरी च्यातिएको भए तापनि भरतपुरमा मतपत्र मात्र च्यात्ने काम भएन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै च्यात्ने काम भयो ।

यस्तोे जनताको अभिमत च्यात्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुनुहुन्न । मतपत्र च्यात्ने सबैभन्दा दोषी हुन्, तर मतपत्र च्यात्नेहरुलाई मतपत्रसम्म सहजै पहुँच दिने निर्वाचन अधिकारी, मतपत्र च्यात्नबाट रोक्न नसक्ने सुरक्षाकर्मी पनि धेरथोर यसमा दोषी छन् । दलहरुका प्रतिनिधि जसले यो स्थिति सिर्जना गराए तिनीहरु पनि दोषमुक्त हुन सक्तैनन् ।

अतिवाद नं. २

भरतपुरमा जब मतपत्र च्यातियो, तब त्यहाँ मतगणना गर्ने कि पुनः मतदान गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र विवादका बीच निर्वाचन आयोगले वडा नं. १९ को पुन मतदान गर्ने निर्णय गर्यो । निर्वाचन आयोगले च्यातिएका भनिएका ९० वटा मतलाई निविदा मतपत्रको रुपमा राखेर बाँकी मतको गणना गरी परिणामको घोषणा गर्नु पर्दथ्यो । तर मतगणना गर्ने निर्णय गर्नुको सट्टा पुनः मतदान गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले मतपत्र च्यात्ने जस्तो अतिवादलाई घुमारो पाराले समर्थन गरे जस्तो देखियो । मतपत्र च्यात्ने अतिवाद त छँदै थियो, पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णयले अर्को अतिवाद थपियो । मतपत्र च्यात्नेलाई कडा कारवाही गरेर बाँकी मतपत्र गणना गरी मतमत्र च्यात्दैमा मतगणना रोकिन्न भन्ने सन्देश निर्वाचन आयोगले दिनुपर्नेमा जहाँ जहाँ मतपत्र च्यात्छौ त्यहाँत्यहाँ आयोगले पुनः मतदान गरिदिन्छ भनेर मतपत्र च्यात्नेलाई प्रोत्साहन गरिदिए झैँ भयो । आयोगको यो निर्णयले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हार्ने संभावना भएपछि शक्तिशाली उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिहरुले मतपत्र च्यात्ने संभावना बढ्यो ।

भरतपुर घटनामा निर्वाचन आयोगलाई एउटा प्राविधिक अफ्ठेरो चाहिँ अवश्य थियो । च्यातिएका भनिएका ९० मतभन्दा कमको अन्तरमा हारजित भएमा के गर्ने ? तर यो अफ्ठेरो समाधानरहित भने थिएन । क्षति भएका भनिएका ९० मतपत्रलाई छुट्टै राखी बाँकी मतपत्र गणना गर्दा यदि कुनै पदमा पहिलो र दोस्रो हुने उम्मेदवार बीचको मतअन्तर ९० भन्दा फराकिलो देखिएमा बढी मत प्राप्त गर्नेलाई विजयी घोषणा गर्ने र जुन जुन पदमा गणनापश्चात ९० भन्दा कम मतको अन्तर देखिन्छ त्यसमा मात्र पुनः मतदान गर्ने गराउने गरी आयोगले निर्णय गरेको भए यो सर्वस्वीकार्य निर्णय हुने थियो । तर यसको सट्टा निर्वाचन आयोगले मतदान भैसकेको मतको अवमूल्यन गरी त्यसलाई रद्ध गरेर पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्दा मतदान गराउने मनशायले मतपत्र च्यात्नेहरुलाई बल पुग्यो । जसले गर्दा निर्वाचन आयोग पनि विवादमा तानियो र यो विषय अदालतसम्म पुग्यो ।

अतिवाद नं. ३

एकपछि अर्को अतिवादको चपेटमा पर्दै गएको भरतपुर अहिले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्धको एमालेको विरोधको चपेटामा परेको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छँदैछ, जुन कानुनी उपचारको बाटो समाती एमाले अदालत पनि पुगिसकेको छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार जो कोहीलाई छ । सो अधिकारको प्रयोग एमालेले गरेको छ । यस विषयमा अदालतमा छलफल पनि सुरु भइसकेको छ । तर विरोधका नाममा कानुनी प्रक्रिया बाहेकका सदनदेखि सडकसम्म तताउने एमालेको निर्णय र गतिविधि जुन छ त्यो चाहिँ त्यति सुहाउँदो छैन । एमालेको यो काम पनि अर्को अतिवाद हो । एक अतिवादको उत्तर अर्को अतिवाद हुन सक्तैन । एउटाले गलत गर्ने र त्यसले गलत गर्यो भनेर अर्कोले पनि गलत काम गर्दै जाने हो भने जनमानसमा सबै जना एउटै ड्याङका रहेछन् भन्ने पर्न जान्छ ।

निर्वाचन आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो । निर्वाचनका सन्दर्भमा उसले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्दछ, भलै त्यो गलत नै किन नहोस् । गलतलाई सच्याउने कानुनी बाटाहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ तर निर्णय नै नमान्ने भन्ने कुरा कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीबाट हुनु हुँदैन । यसले विधिको शासनलाई चुनौती दिने मात्र होइन अतिवादलाई समेत थप मलजल गर्दछ ।

अबको बाटो

मतपत्र च्यात्नेलगायतका निर्वाचनसँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधलाई रोक्न आगामी दिनमा राज्य र निर्वाचन आयोगले विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी मतगणनास्थलमा उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि वा दलका नेताहरुलाई मतपत्रमा क्षति पुर्याउने वा मतदानस्थल नै कब्जा गर्न सक्ने गरी पहुँच दिनु हुँदैन ।

मतगणनास्थलमा प्रतिनिधि बस्ने स्थल र गणकहरुले मत गन्ने ठाउँ बीच पर्याप्त दुरी निर्धारण हुनु पर्दछ । दलका प्रतिनिधिले मतमत्र छुन नसक्ने तर गणना गरेको स्पष्ट देख्न सक्ने गरी मतगणनास्थलको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
मत गणनास्थलमा गणक र उम्मेदवारका प्रतिनिधिको बीचमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुनुपर्दछ । मतगणनाको जिम्मेवारी राज्यद्वारा खटाइएका कर्मचारीको हो, दलका प्रतिनिधिको होइन । कर्मचारीले ठीक ढंगले गणना गरे कि गरेनन् भनेर हेर्नेसम्मको अधिकार प्रतिनिधि र उम्मेदवारको हो । त्यसैले यस्ता आधिकारिकता नभएका व्यक्तिलाई मतपत्रसम्म अनावश्यक रुपमा प्रवेश र पहुँच दिनु निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी हो । दलीय सहमतिका नाममा राज्यका निकायले गर्ने काममा दलहरु हाबी हुने हो भने यसले पनि विधिको शासनलाई चुनौती थप्दै जान्छ ।

मतपत्र च्यात्दै जाने र निर्वाचन आयोगले चाहिँ पुनः मतदान गर्दै जाने हो भने यसले पनि ठूलो विकृतिलाई निम्त्याउँछ । त्यसैले आगामी दिनमा मतदान केन्द्र वा मतगणनास्थल कब्जामा लिन नसक्ने व्यवस्था मिलाउने र यस्ता मतपत्र कथंकदाचित च्यातिइहालेमा पनि च्यातिएका त्यस्ता मतपत्रलाई निविदा मतपत्रमा राखी बाँकी गणना गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ । यसका लागि कानुन बाधक छ भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । तर कानुनको कमजोरी वा छिद्रलाई देखाएर गलत नजिर बसाल्ने काम निर्वाचन आयोगले पनि गर्नु हुँदैन ।

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो । निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरी आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउनु हुँदैन । सँगसँगै कुरा के पनि हो भने निर्वाचन आयोगले जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसलाई सबै दलले मान्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई लिएर एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका संसदको काम कारवाही रोक्नु हुँदैन । असहमति राख्ने दलले विधिको शासनमाथि हेक्का राख्नु पर्दछ ।

अब यो विवाद अदालत पुगिसकेको छ । आशा गरौँ अदालतबाट अतिवादहरुलाई प्रश्रय दिने खालको होइन, कि अपितु अतिवादहरु समाप्त पार्ने गरी फैसला आउने छ ।