महन्थ ठाकुरको फुच्चे पार्टीको रुन्चे दाउ : बिहारी शैलीले कहाँ पुगिएला ?

– मधुसूदन दवाडी

मधेसीमाथि सबैभन्दा धेरै दमन र शोषण स्वयं मधेसीहरुले नै गरिरहेका छन् तर उनीहरुको निशानामा पहाडीहरु परिरहेका छन् । उनीहरु मात्र अधिकारको कुरा गर्छन् तर अधिकारसँगै उनीहरुले देशप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई बिर्सिएका छन् ।

अहिले देशको समग्र ध्यान दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको छ । १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी चुनावको चर्चा, परिचर्चा २ नम्बर प्रदेशलाई लिएर हुने गर्छ । पहाडमा खासै प्रभाव नभएका केही मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरुको प्रभाव बढी त्यस क्षेत्रमा रहेको छ जसले गर्दा पनि सानासाना ६ दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावमा जान्छ वा जाँदैन भन्ने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यद्यपि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम भने निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । उनीहरुले निर्वाचनको महत्व र गतिलाई पछिल्लो समय भने बुझ्न थालेका छन् । तर राजपामा भने नैतिकता, सिद्धान्त र स्पष्ट कार्यदिशाको गम्भीर विचलन देखिन्छ ।उनीहरुकै लागि भनेर हतारहतारमा संविधान संशोधन गरिन्छ । सरकारले विशेष महत्व दिएर वार्ता दिनप्रतिदिन गरिरहेकै छ तर उनीहरु भने निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । तराई र मधेसी जनताका अधिकारको नाममा विभिन्न मागहरु राख्ने र अन्त्यमा आफ्नो हठ नछोड्ने उनीहरुको कमजोरी देखिन्छ ।

अघिल्लो संविधानसभाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उनीहरु त्यति शक्तिशाली पार्टी भने होइनन् । समानुपातिक पद्धतिको कारण संसदमा केही सिटको प्रतिनिधित्वबाहेक उनीहरुमा दलमा हुनुपर्ने सामान्य गुण र आचरणसम्म देखिँदैन । सरकारले भने उनीहरुकै नाममा निर्वाचन सार्ने बहाना गर्दैछ । सरकारले पनि सरकारमा हुनुपर्ने सामथ्र्य र बल प्रयोग गरेर भए पनि निर्वाचन गराउँछु भन्ने आँट गर्न सक्दैन । सरकारलाई अझै पनि मधेस आन्दोलनको ह्याङओभरले छाड्न सकेको छैन । कमजोरले लाठी र पाखुरा सुर्काएको भरमा लोकतन्त्र र निर्वाचनका सामान्य आचारसंहिता पनि पालना नगर्ने हो भने देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्था संस्थागत हुन सक्दैन । यो कुरा नत राजपा आफैले बुझ्न सकेको छ नत सरकारले नै बुझाउन सकेको छ । राज्यका सबै प्रदेशहरु सरकारको लागि बराबर महत्वपूर्ण हुन्छन् तर सरकारले किन २ नम्बर प्रदेशलाई मात्र बढी महत्व दिइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । लाठी र भाला, अराजकता बोक्नेहरुलाई सधै महत्व दिइरहने हो भने देशका अन्य ठाउँहरुमा पनि उनीहरुको शैलीको अनुसरण हुन सक्छ ।

मधेसीको हक र अधिकारको लागि भन्दै अहिले दर्जनौ दलहरु मधेसमा क्रियाशील छन् । विभिन्न क्षेत्रीयता, जातीयताको विषय उठाएर मधेस आन्दोलन भयो जसमा दर्जनौले ज्यान गुमाए । मधेसीको बलिदानीबाट प्राप्त फाइदालाई उपयोग गरेर कयौँ क्षेत्रीय दलहरु सरकारमा समावेश भए । तर, पनि विगत १० वर्षको इतिहासमा आम मधेसी समुदायको जीवनमा खासै ठूलो परिवर्तन आउन सकेन । हिजो मधेसको लागि आन्दोलन गरेका दलहरु नै सत्ताको विषयलाई लिएर विभाजित भए, मागहरु पनि विभाजित भयो । उनीहरु आफै मिल्न नसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा एमाले, कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरुलाई भयो । अघिल्लो संविधानसभामा चौंथो ठूलो शक्ति रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम पछिल्लो संविधानसभामा सबैभन्दा कमजोर साबित भयो । उनीहरुको पक्षमा खासै ठूलो जनलहर र जनमत देखिएन । राष्ट्रिय राजनीतिदेखि क्षत्रीय राजनीतिसम्म उनीहरु कमजोर नै भए तर पनि उनीहरु आफूलाई निकै शक्तिशाली सोच्दै छन् । अहिले उनीहरु कमजोर बन्दै गएर अराजक र हिंसात्मक दस्ता जस्तो मात्र बन्न पुगेका छन् । लोकतन्त्रमा अल्पमतले बहुमतको विचारलाई स्वीकार गनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न सकेको देखिएन । अहिले पनि उनीहरुको राजनीति कुनै स्पष्ट नीति, योजना र भिजन भन्दा पनि लहड, शन्काह र संकीर्ण मानसिकताको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसको एउटा सबैभन्दा राम्रो उदाहरण स्थानीय निर्वाचनमा राजपाले देखाएको बालहठ नै हो । उसलाई एकातिर निर्वाचनमा भाग नलिए अस्तित्वनै खतरामा पर्ने त्रास छ भने अर्काेतिर हिजोदेखि गर्दै आएका कुकर्मको कारणले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्ने खतरा पनि कायम नै छ । यदि निर्वाचनमा उसले कतै पनि जित हासिल गर्न सकेन भने उसले भन्दै आएको मेरो मधेस र मधेसीका अधिकार मात्र नारामा मात्र सीमित हुने छन् ।

लाठी र भाला बोकेर अन्य प्रतिस्पध्री दलको सभामा आक्रमण गर्ने जस्तोे हिंस्रक राजनीति किन र कसका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न राजपाको बारेमा उठेको छ । तराई केही सीमित दलहरुले मधेसका अधिकारका नाममा सोझासाझा र गरिब जनतालाई बिनाकारण बलीको बोको बनाइरहेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि लगातार विभिन्न घटनामा मधेसका नागरिकहरु निरन्तर मारिइरहेका छन् । अझै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नागरिक मारिन्छन् कि भन्ने चिन्ता सबैलाई छ । कहिले मधेस आन्दोलन, कहिले गौर घटना त कहिले टीकापुर घटना हुँदै मधेसमा सोझा निमुखा नागरिक मारिन रोकिएको छैन । जति मानिस मारिए पनि मधेसमा शहिदको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ तर मधेसीको जनजीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । मधेसका जमिन्दार नेताहरु झनै धनी र जनता झनै गरिब बन्दै गएको प्रशस्त उदाहरणहरु सबैको अगाडि छर्लङ्ग छ । मधेसीमाथि सबैभन्दा धेरै दमन र शोषण स्वयं मधेसीहरुले नै गरिरहेका छन् तर उनीहरुको निशानामा पहाडीहरु परिरहेका छन् । उनीहरु मात्र अधिकारको कुरा गर्छन् तर अधिकारसँगै उनीहरुले देशप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई बिर्सिएका छन् । मधेसमा हुनेखाने र हुँदा खानेको बीचमा निकै ठूलो खाडल रहेको छ । मधेसको समस्या जात वा रङसँग होइन समस्या धनी र गरिबको बीचमा रहेको छ । पहाडिया नेताहरुलाई गाली गर्दैमा मधेस बदलिँदैन, मधेसलाई बदल्न फराकिलो सोचाइको आवश्यकता गर्दछ । मधेसी दलहरु अराजक दस्ता जस्तो होइन आफैमा सभ्य, शिष्ट र नरम बन्न जरुरी देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको विचारको आदानप्रदान र निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण गतिविधि सहजरुपमा तराईमा सञ्चालन गर्न पाउनु नै हो । उनीहरु जनमतमा निकै कमजोर भए पछि पनि लाठी, तोडफोड र हिंसाको जंगली राजनीतिमा होमिएका छन् । हिंसा र तोडफोडको राजनीति दीर्घकालीनरुपमा चल्ने सम्भावना देखिँदैन । हिंसा र निषेधको राजनीति विश्वका कतिपय देशहरुमो १६ औं वा १७ औं शताव्दीतिर चल्थ्यो तर आजको खुला र लोकतान्त्रिक युगमा चल्ने सम्भावना छैन । केही मात्रामा गरिब र अशिक्षित मानिसहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा भने हिंसा र द्वन्द्वको राजनीतिले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । यसको पूर्ण अन्त्य नभइकन संविधानको धारा, उपधारा बदलिएलान् तर देश बदलिने अवस्था छैन ।

छ दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कयौ दलका मधेसवादी नेताहरुको मन्त्री बन्ने सपना त पूरा भयो तर नागरिकको सपना भने अधुरै रह्यो । आम नेपालीको स्थिर र समृद्ध नेपाल बनाउने सपना थियो जुन अहिलेसम्म अधुरै छ । बेरोजगारी र गरिबीको पीडाले कयौँ नेपाली युवाहरु विदेशी भूमिमा पसिना चुहाउन बाध्य छन् ।

मधेसवादी दलहरुले पुरानो बिहारी शैलीको राजनीति भन्दा पनि सभ्य र परिष्कृत राजनीति गर्न जरुरी छ । धर्तीपुत्र पनि भन्दै गर्ने र भारतीय दुतावासमा डिनर र लन्चसहित कानेखुसी पनि गर्दै गर्नुले उनीहरुको राजनीति शंकाको घेरामा परेको छ । साँच्चै उनीहरु मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन् भने जनताको भारी मत ल्याएर निर्वाचित बन्न जरुरी छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन भएको १० वर्षे इतिहासमा नत मधेसी जनताको मुहारमा खुसी देखियो नत जनजातिनै खुसी बन्न सके । यही अस्थिर राजनीति र पुरानो फोहोरी राजनीतिको फाइदा उठाउँदै अहिले मधेसवादी दलहरुले अराजक राजनीतिको बाटो अपनाइरहेका छन् । अबको युगमा मधेसवादी दलहरुले पुरानो बिहारी शैलीको राजनीति भन्दा पनि सभ्य र परिष्कृत राजनीति गर्न जरुरी छ । यदि उनीहरु साच्चै धर्तीपुत्र हुन् भने किन सिमाना मिचिएका र मधेसका समृद्धिका मुद्दाहरु उठाउँदैनन् । धर्तीपुत्र पनि भन्दै गर्ने र भारतीय दुतावासमा डिनर र लन्चसहित कानेखुसी पनि गर्दै गर्नुले उनीहरुको राजनीति शंकाको घेरामा परेको छ । साँच्चै उनीहरु मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्छन् भने जनताको भारी मत ल्याएर निर्वाचित बन्न जरुरी छ । राजपाको माग भन्दै निर्वाचन आउनुभन्दा केही दिन अघि प्रदेशको संख्या हेरफेर र संविधान संशोधन गर्ने कार्यले सरकारलाई झनै लाचार बनाएको छ । विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । एउटा दललाई जहिले मन लाग्यो, त्यहीले निर्वाचन सार्दे जाने र संविधान तथा कानुनका धारा, उपधारा उसले भनेझै बदल्दै जाने हो भने सरकार र राज्यको सम्प्रभुता र सामथ्र्य नै धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । सरकारको सारा काम एक व्यक्ति वा एक दलभन्दा पनि समग्र नागरिकको हितको लागि हुनुपर्दछ ।