पट्ना बैठकको रणनीतिमा राजपा ? यस्ता छन् मधेसी नेताका खतरनाक खेल !

काठमाडौं, २९ जेठ । २०६४ साल वैशाख २८ गते भारतको खफिया संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ “रअ”को आयोजनामा तराईमा स्वतन्त्र मधेश स्थापनाको नाममा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका दलहरुलाई निम्ता गरेर भारतको पटनामा एउटा बैठक गरिएको थियो ।

बैठकको उद्देश्य मधेसी समूहहरुको साझा मोर्चा बनाउने, साझा नेता छान्ने र स्वतन्त्र तराईको नारा अघि बढाउने भनिएको थियो । जस अनुसार तत्कालिन नवजनवादी मोर्चाका अध्यक्ष गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहलाई बोलाइएको थियो । उनैलाई मधेस स्वतन्त्र गराउन मोर्चा गठन गरी नेतृत्वका लागि आग्रह समेत गरेका थिए । उक्त बैठकमा मधेश आन्दोलनको नाममा स्वतन्त्र मधेशको नारा दिएर सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका सिराहाका नागेन्द्र पासवान (ज्वाला सिंह), हालका संघिय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रणबीर सिंह लगायतका मधेशी मुक्ति टाइगर्स, तराई कोब्रा लगायतका सशस्त्र समूहका नेताहरु उपस्थित थिए । बैठकलाई भारतीय सूरक्षाकर्मीहरुले कडा पहरा दिएका थिए ।

अहिले राष्ट्रिय जनता दल भनेर नामको अगाडि नेपाली समेत झुण्डाउन संकोच मानिरहेको त्यो पार्टीका अधिकांश नेताहरु अंगिकृत नागरिकताधारीहरु छन् । जसले मधेशका जनताका नाममा राजनीति, अकुत सम्पत्ति, काठमाडौमा घरघडेरी, पहाडीया श्रीमती जस्ता थेगो नै बनेको छ । उनीहरु मधेशका किसान, दलित, असाहाय र भूमिहिनका निमित्त एक शव्द बोल्दैनन् । खाली उनीहरुलाई आन्दोलन र आन्दोलनबाट हुने फाइदा बाहेक केहि देखाउँदैनन् । जनतालाई सार्वभौम बनाउने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट उनीहरु व्यक्तिगत रुपमा नोक्सानीमा पर्नेछन् । मधेसका दलीत, मजदूर र किसानहरु आफ्ना आधिकारका लागि थप सुसुचित हुनेछन् । त्यसैकारण पनि राजपाका नेताहरुको संकिर्ण बिचारले काम गरेको आम मधेसी बुद्धिजीबीहरुको ठम्याई छ । उनीहरु पुरै पट्ना रणनीति अख्तियार गरेको बुद्धिजीबीहरुको ठम्याई छ ।

२०६४ सालको पटना बैठकका प्रस्तावहरु:

० मधेसीको मातृभूमी तराईका रक्षाका लागी छुट्टै देश बनाइ १० वर्षे नीति तर्जुमा गराई सबै एकजुट भई तराई मुक्तिका लागि अघि बढ्ने ।

० विदेशी सहयोग खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत, अमेरिका, चीन र पाकिस्तानसँग सहमति बिना तराई स्वतन्त्र गर्न अति दुर्लभ हुन सक्छ ।

० काठमाडौंमा भारतीय राजदुतावाससँग समधुर सम्बन्ध र सहयोगको प्रत्याभूति गराई तराईको लडाईलाई अघि बढाउनुपर्दछ ।

० तराईका लागि संघर्ष गर्ने तराईका पार्टीहरुको उद्देश्य र लक्ष एक अर्काले थाह पाउनुपर्ने ।

० साझा समस्याको पहिचान, साझ अवधारणा, साझा माग, साझा सहमति र साझा रणनीति बनाउने ।

० तराईका प्रत्येक जिल्लामा संयुक्त जिल्ला मधेसी मुक्ति मोर्चाको कार्यालय राखी समय सुहाउदो समुचित आर्थिक र प्रशासनिक कार्य गर्ने ।

० मधेसी आन्दोलनलाई सफल पार्न सूचनाको माध्याम प्रेस र रेडियो प्रयोगमा ल्याई आफ्नो अधिकार र र कर्तव्यको बोध गराउन जरुरी छ÷छैन निर्णय गर्ने ।

० तराई बन्द होइन, काठमाडौं बन्दको सिद्धान्त अपनाई विजय हासिल गर्न सकिन्छ । तसर्थ काठमाडौंलाई लक्षित गरी प्रेसर गर्नुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, जनतालाई मताधिकारबाट बञ्चित गराउने ?

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट हाल्ने तर जनतालाई भने आफ्नो मताधिकारबाट बन्चित गराउने गजबको रणनीति राजपाका नेताहरुले गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र एमालेपछि मधेशका ठूला पार्टीहरु विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरमले निर्वाचनमा भाग लिने बताइरहँदा राजपा भने बिभिन्न निहुँमा बहिष्कार गर्ने तानाबाना बुन्न लागिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीको निर्देशनपछि यो दल निर्वाचन बहिस्कारको रणनीति बनाएको प्रष्ट देखिन्छ ।

भारतकै पूर्व प्रधानमन्त्री आइ. के गुजरालले भनेका थिए– ‘साथी परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर, छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिदैन ।’ जसलाई गुजराल डक्टराइन प्रतिपादन गरेका थिए । उनले दक्षिण एशियाका सबै मुलुक भारतको हेपाहा नीतिविरुद्धमा रहेको प्रष्टसँग बुझेका थिए । भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति बदल्न खोजेका थिए । गुजराल समाजवादलाई मार्गदिर्शन सिद्धान्त मान्थे र भारतका वामपंथी पार्टीहरुको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तथापी उनले जे गर्न खोजे परम्परा नै बनाईसकेको त्यहाँका कर्मचारी तन्त्रमा त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्न सकेनन् ।

नेपाल दुई ठूला शक्तिशाली देशको बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित देश हो । भूपरिवेष्टित देशले पाउनुपर्ने सुविधाबाट बन्चित गराएर अहिले भारतले तीन पटक २०२७ साल, २०४५ साल र २०७२ सालमा नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यसैकारण दशै र तिहार जस्ता चाँडबाँडमा समेत आम नेपालीको चुल्हो बल्न सकेन । ९० प्रतिशत जनप्रतिनीधिहरुले समर्थन गरेर बनाएको संविधानलाई भारतले स्वीकार गर्न नसकी छिमेकीको संवृद्धि र शान्तिप्रतिको डाहाको रुपमा हेरेको थियो । अहिले त्यही प्रतिशोध स्वरुप भारतीय राजदूत मन्जीभ सिंह पुरीले दूतावासमा बोलाएर मन्त्रणा गरिसकेपछि राजपा आन्दोलनमा जान्छु भन्नुले पनि भारतले नेपालमा स्थिरता नचाहेको प्रष्ट हुन्छ ।

मधेशका नाममा खुलेका टुक्रे र अंगिकृतधारीहरुको मूख्य रणनीति नै पट्ना बैठकको निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउनु रहेको छ । त्यसैले उनीहरुले दोधारे कुरा गरिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याएको भएपनि सामान्तवादी सोच भएका केहि मधेशवादी नेताहरुका कारण अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ । तर मधेशमा पहुँच भएका उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारको नेतृत्वको लेकतान्त्रिक फोरमले भने निर्वाचनमा भाग लिएर जनताको मतलाई शिरोपर गरेको छ । आफ्नो प्रभाव जनतामा नगन्य भएको अवस्थाका कारण पनि राजपा निर्वाचनमा जान डराएको हो । संसदको भत्ता लिने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग दिने तर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिन राजपाको भनाई प्रति आम मधेसी जनताहरु नै मान्न तयार देखिदैनन् । डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमा समाचार छ ।