यस्तो थियो देउवाको उतारचढावपूर्ण तीन कार्यकाल

काठमाडौं, २४ जेठ ।

पहिलोपटक १८ महिना
देउवा १७ भदौ ०५२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सद्भावना पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको बलमा प्रधानमन्त्री भएका उनले १८ महिना सरकार चलाए । देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै वेला तत्कालीन माओवादीको ४० बुँदे माग सम्बोधन नहुँदा मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा ०४८ मा गृहमन्त्री बनेका देउवा ०५२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

दोस्रोपटक १४ महिना
११ साउन ०५८ मा देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । दोस्रो कार्यकाल १४ महिना रह्यो । यो अवधि निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका वेला संकटकाल लम्ब्याउने विषयमा निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १९ जेठ ०५९ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री भएकै वेला साधारण सदस्यताबाट समेत निष्काशन गरेका थिए । त्यसपछि ४ असोज ०५९ मा देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । अलग कांग्रेस गठन गरेको १५ दिनपछि नै देउवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा अपदस्थ भए । निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै ज्ञानेन्द्रले देउवालाई अक्षम घोषणा गरेका थिए ।

तेस्रोपटक आठ महिना
पहिले अक्षम घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २८ जेठ ०६१ मा देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाए । तर, आठ महिनापछि १९ माघमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । तेस्रोपटकको देउवाको प्रधानमन्त्रीकाल आठ महिनाभन्दा अघि बढ्न सकेन ।

देउवाका सबल पक्ष : कुनै पनि विषयलाई अड्काउन नहुने भन्दै समस्याको गाँठो छिटै फुकाउन लचिलो

कमजोर पक्ष : शक्तिमा आउन सबै अस्त्र परिचालन गर्ने आरोप देउवालाई लाग्ने गरेको छ ।

डा. शेखर कोइरालाको नजरमा देउवाका चुनौती

प्रधानमन्त्री भएसँगै देउवाको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो चुनौती १४ असारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउनु नै हो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता दललाई पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसपछिको दोस्रो ठूलो चुनौती भनेको विपक्षी एमालेलाई समेत मनाएर संविधान संशोधन गर्नु हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन हुने विषयले प्रदेशको सीमांकन, निर्वाचनदेखि संसद्को निर्वाचनसम्मलाई सहजता प्रदान गर्छ । यसकारण पनि संविधान संशोधनलाई सहमतिमा टुंग्याएर संविधान संविधानले दिएको ७ माघको दायराभित्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीमाथि छ ।

पार्टीभित्र पनि चुनौती छन् । पहिलो चरणमा टिकट वितरणमा केही कमजोरी हुँदा हामी सहरी क्षेत्रमा हार्न पुग्यौँ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामीलाई त्यस्तै गल्ती गर्ने सुविधा छैन । पार्टीमा पदाधिकारी, विभाग गठनसहितका संरचनालाई पूर्णता दिएर सांगठनिक रूपमा चुस्तदुरुस्त पार्टी बनाउँदै प्रदेश र संसद्को निर्वाचनमा भिड्न सक्ने पार्टी बनाउनुपर्ने चुनौती देखिएका छन् ।